२५ चैत, काठमाडौं । भूकम्पले भत्किएका निजी आवास र संरचना पुननिर्माणमा खटिएका इन्जिनियरले साउनदेखिकै अतिरिक्त कामको भत्ता र दुर्गमभत्ता पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुको रोकिएको भत्ता साउनदेखिकै थपेर दिने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
साउनदेखि भत्ता नपाएको भन्दै कार्यक्षेत्रबाट फर्किएका इन्जिनियरलाई अतिरिक्त सुबिधा दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणको प्रस्ताव अर्थले लामो समयदेखि अड्काएर दुई साताअघि स्वीकृती दिई मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।
एकैपटक नौ महिनाको भत्ता पाउने भएपछि अब पुनर्निर्माणको काममा प्राविधिकहरुलाई फर्किन प्राधिकरणले आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नभए पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिलगत्तै कतिपय प्राविधिकहरु कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले बताए ।
प्राधिकरणले अतिरिक्त काम र दुर्गमको भत्ता दिने गरेकोमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा गत साउनदेखि रोकिएको थियो । अहिले पुनः खतिवडाले नै भत्ता दिने प्रस्ताव लिएर गएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनीमाथि केही मन्त्रीले व्यंग्य समेत गरेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत उखान हालेर मन्त्री खतिवडाका मितव्ययी अर्थनीतिप्रति व्यंग्य गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरु शतप्रतिशत भत्ता लगायतका माग राखी आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आउन ढिला भए पुनः काम ठप्प पार्ने बताइरहेका छन् । आन्दोलनका कारण पुनर्निर्माणका काम प्रभावित भएपछि प्राधिकरणले भत्ता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । भत्ता प्राधिकरणकै कोषबाट दिइने हो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत करीव ३ हजार प्राविधिक तथा इन्जिनियर कार्यरत छन् । उनीहरुले दुर्गमभत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, बीमा र अतिरिक्त कामको भत्ता लगायतका माग राखी आन्दोलन गरेका थिए । कामै नगरी भत्ता लिने गरेको गुनासो बढेपछि साउनदेखि सरकारले तलब बाहेका सुबिधा रोकेको थियो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुले अब अतिरिक्त कामको पचास प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा खटिएका सबै प्राविधिक तथा इन्जिनियरको बप्मा हुनेछ भने उनीहरुको कार्यालय सम्बन्धित गाउँपालिका वा वडा कार्यालय नै कायम भएको छ ।
दुर्गम भनेर परिभाषित ठाउँमा काम गर्नेहरुले दुर्गम भत्ता पनि पाउनेछन् । प्राविधिक तथा इन्जिनियरले अतिरिक्त काम गरे नगरेको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ । जसको जहाँ कार्यक्षेत्र हो, सोही वडा कार्यालयमा हाजिर भएर उनीहरुले काम गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले भत्ता उपलब्ध गराउने ज्ञवालीले बताए ।
