बादलको टुकडीलाई कारवाही गर !

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा सन् १९५६ पछि पुँजीवादी सरदारहरुको विकास हुन थालेपछि त्यसका विरुद्ध सन् १९६६ मा सांस्कृतिक क्रान्तिको आह्वान गर्दै माओत्सेतुङले भनेका थिए, हेडक्वार्टरमा बम बर्साऊ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै उत्पादन भएका पुँजीपतिहरुका विरुद्ध दह्रो वर्गसंघर्ष थियो- सांस्कृतिक क्रान्ति ।

गत वर्ष सम्पन्न भएको चुनावपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै दुई तिहाईको सरकार चलाएको छ । सरकारका सबै कामकारवाहीका बारेमा यो लेख केन्दि्रत छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको एकल, बहुलठ्ठी र राष्ट्रघाती निर्णयका बारेमा नेपाली जनता स्पष्ट पार्न प्रयत्न गरिएको छ । यी तिनै रामबहादुर थापा हुन्, जसले भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध भन्दै गाउँगाउँमा जनतालाई खाल्डा खन्न लगाएर सुरुङयुद्धको प्रचार गराएका थिए ।

आफूलाई भयंकर भारतीय विस्तारवादविरोधी देखाउनका लागि तत्कालीन माओवादीले सुरुङयुद्धको नाटक मञ्चन गरेको थियो । त्यो कथित सुरुङ युद्ध १५ वर्षपछि प्रकारान्तरले भारतीय योजनाअनुसार नागरिकता दिने षड्यन्त्रको गोटीको रुपमा परिणत भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भारतीय योजनाका गोटीको रुपमा सिंहदरबारमा बसेर कार्य गरिरहेका छन् । रामबहादुर थापाले ०६३ सालदेखि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेर चैत १९ गते उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपानेको हस्ताक्षरबाट देशका ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गर्न लगाए ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा छ । यो हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकलाई संसद्ले टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन । छलफलको क्रममा धेरै विषयमा टुंगो लगाउन नसकेर नै यो अधिवेशनबाट विधेयक पारित गरिएको होइन भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । भारतले नागरिकता विधेयकमा अझै लचक प्रावधान ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । उसले महिलावादीहरुलाई ब्ल्याकमेल गर्न लगाएको छ । आमाको नाममा नागरिकताको व्ल्याकमेल गरेर लाखौं भारतीयहरुलाई नागरिकता दिइने नयाँ योजना ल्याइएको छ । त्यसमा विन्दा पाण्डे, शशि श्रेष्ठलगायतका सांसाद उपयोग हुनु निन्दनीय छ । सांसदहरुले नै महिला अधिकारको नाममा विदेशीको एजेन्टको रुपमा काम गर्नु देशको लज्जाको विषय त हो नै, क्षमा दिन नसकिने राष्ट्रघात हो ।

विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको, सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानुन बमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको समेत कारण देखाई गृहमन्त्री थापाले निर्णय गरेको भनिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले कानुनबमोजिम नागरिकता दिनु भनेको हो । तर, गृहमन्त्री थापालाई जानकारी हुनुपर्ने हो कि आफैले संसद्मा पेश गरेको संशोधन विधेयक पारित भएकै छैन । कानुन नै नबनेको अवस्थामा कुन कानुनका आधारमा नागरिकता दिने परिपत्र गरियो ? यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । उनको परिपत्रका विरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको रिटमा चैत २५ गते अदालतले उनको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि नेपालका अधिकांश महिला अधिकारकर्मीहरु विदेशी ज्वाईं र भान्जाभान्जीलाई नागरिकता नदिनु महिलामाथि विभेद हो भनेर कुतर्क गरिरहेका छन् । ट्वीटरमा आफ्नो नामका अगाडि दोस्रो दर्जा लेख्नेमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मासमेत थिइन् । संवैधानिक आयोगको सदस्य रहेकै अवस्थामा आफैंलाई दोस्रो दर्जाको लेख्नु संविधानप्रतिको अपमान हो । के राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि दोस्रो दर्जाकी भनेर ट्वीटर ह्याण्डल चलाउने ? संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरुमै त्यसखालको दृष्टिकोण हुनु भनेको अधिकारको नाममा ताण्डबबाहेक अरु केही होइन ।

धेरै महिलावादीहरु महिला अधिकारको आवरणमा भारतीय विस्तारवाद, युरोपियन, अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गरिरहेका छन् । नेपाली महिलाका सन्तानलाई यदि उनको नेपालमै विवाह भएको रहेछ भने वा विवाह नै नगरी सन्तान जन्मेको रहेछ भने आमाको नामबाट नागरिकता दिनु कुनै विवादको कुरा होइन । दिइनुपर्दछ । तर, विदेशीसँग विहे गरेर गएपछि विदेशी बाबुका छोराछोरीलाई पनि आमाकै नामबाट नागरिकता दिइनु राष्ट्रघात नै हो । डीभी परेर अमेरिका जाने उतैको ज्वाइँं ल्याउने, युरोप र अष्ट्रेलियाको पीआर लिने अनि उतैको लोग्ने लिएर आउने अनि उताको लोग्नेको छोराछोरीलाई नेपालको नागरिकता माग गर्ने ? यस्तो गर्न नेपाल बाध्य छैन ।

आफूले गरेको कुनै पनि कामको अन्तिम परिणाम भोग्न आफू तयार रहनुपर्दछ । संसारभर महिलाले विहे गरेपछि पुरुषको घरमा जाने चलन छ । धेरै नेपाली महिला विदेशीसित विहे गरेर उतै गएका छन् । यदि उनीहरुलाई आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नेपाली नागरिकता दिन मन छ भनेनेपाली नागरिकसंगै विहे गर्नुपर्दछ । विहे गर्ने विदेशी नागरिकसंग, अनि नागरिकता चाहने नेपाली ? योभन्दा घटिया तर्क कुनै हुनै सक्दैन ।

एकछिन कल्पना गरौं कि कुनै नेपाली महिलाको अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासित विहे भएको रहेछ, उनी त्यहाँका राष्ट्रपति पनि भए । अब ती नेपाली महिलाको छारी नेपालको राष्ट्रपति हुने अधिकार राख्छिन् ? अर्थात् बाराक ओबामाकी छोरीले नेपालको प्रधामन्त्री हुन पाउँछिन् ? सीधा कुरा हो, पाउँदिनन् । बाउ अमेरिकाको राष्ट्रपति, छोरी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था कल्पना पनि गर्न नसकिने व्यवस्था हो । तर विन्दा पाण्डे, शशि श्रेष्ठ, इला शर्मालगायतले माग गरेको त्यही कुरा हो । त्यो अधिकार दिन सकिंदैन, दिइनु हुँदैन । अधिकारको नाममा जे पनि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लागु गर्न सकिंदैन ।

तराईबाट वर्षेनी दशौं हजार महिलाको भारतमा विहे हुन्छ । तिनीहरुले भारतमा अंगीकृत नागरिकता पाउनको लागि ७ वर्ष पर्खनुपर्दछ । कथित महिलावादीहरुले यो कुराको माग गरिरहेका छन् कि तिनै भारतीय ज्वाईंहरुलाई तुरुन्तै नेपाली नागरिकता दिइनुपर्दछ । भारतमा विहे गरेर जाने महिलाले त्यहाँ नागरिकता पाउनु भन्दा ज्वाईंलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सजिलो हुने भयो । के यो राष्ट्रघात होइन ? दोस्रो दर्जावालाहरुले के जवाफ दिन्छन् ?

विहेपछि उनीहरु कहाँ बस्छन्, त्यो उनीहरुको स्वतन्त्रता र खुशीको कुरा हो । नेपाली विदेशमा गएर बसुन् कि विदेशी नेपालमा आएर बसुन् । त्यो चासोको कुरा होइन । तर नेपालमै बस्छु भनेकै कारण भोलिपल्टै उसलाई नागरिकता दिने कुरा नेपालको लागि सह्य हुन सक्दैन । हजारौं नेपालीहरु विश्वका विभिन्न देशमा गएर परिवारसहित बसेका छन् भन्दैमा तिनीहरुलाई त्यहाँको देशले नागरिकता दिएको छैन, दिंदैन । बसोबास गर्नु, पेशा व्यवसाय गर्नु र नागरिकता प्राप्त गर्नु फरक कुरा हुन् ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति बाँड्नु छ भने पनि गाउँका भद्रभलाद्मीको सल्लाह लिने गरिन्छ । कुन छोराछोरीलाई के कति दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर सल्लाह लिने गरिन्छ । अड्डामा गएर पास गरिन्छ ।तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एकलौटी र बहुलठ्ठी ढंगले निर्णय गरेर ७७ जिल्लामा परिपत्र गरेका छन् । संसदले कानुन नबनाइकनै सरकारले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । संसद्मा कानुन विचाराधीन छ ।संसद्लाई मिचेर निर्णय गर्नको लागि उनलाई के बाध्यता आइ लागेको थियो ?

नागरिकताको सन्दर्भमा कुनै लुकेको कुरा होइन कि भारतीय दबाबबाट हरेक पटक निर्णयहरु हुने गरेका छन् । आवरणमा महिलाको नाममा नागरिकताको कुरा उठाइए पनि यथार्थमा विदेशीहरुलाई नेपालको नागरिकता दिइने बाटो खुला गर्नु हो ।

भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिइनु भनेको तराईका जनताको अधिकार खोस्नु हो । तराईका जनतालाई यो कुरा बुझाउन नसक्दा पनि समस्या पैदा भएको छ । यसरी दिइने नागरिकताको विरोध सबै भन्दा धेरै तराईमा नै हुनुपर्दथ्यो । तर भएको देखिएको छैन । जब भारतीयहरु आएर त्यहाँका जनतामाथि शोषण गर्न थाल्नेछन्, तिनीहरुले खराब परिणाम भोग्न बाध्य हुनेछन् ।

खुकुलो नागरिकता नीतिकै कारण लाखौं भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । ती नागरिकताको कुनै छानविन भएको छैन । गृहमन्त्री राबहादुर थापाले राष्ट्रघाती प्राबधान राखेर संसद्मा विधेयक पेश गरेका छन् । उनले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित नगरेको अवस्थामा एउटा परिपत्रको भरमै नागरिकता बाँड्नु राष्ट्रघाती कार्य हो । उक्त कार्यलाई सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको टुकडीमा बम बर्साउन ढिलो भइसकेको छ । गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाती सर्कुलर जारी गरेर नागरिकता बाँड्ने रामबहादुर थापाको टुकडीमा बम बर्साउन ढिलो भयो भने देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र अखण्डता निरन्तर कमजोर बन्दै जानेछ ।

शान्तिसुरक्षा कायम गर्न असफल, बलात्कार र हत्याका दोषी पत्ता लगाउन असफल भएका बादलले दुई तिहाइको आडमा गृहमन्त्रीको रुपमा जुन परिपत्र जारी गरेका छन्, त्यो संसदमाथिको अपमान हो । तर कुनै संसद बोलेको सुनिएको छैन । चीनमा जस्तै, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु सरदारको रुपमा विकास भएका छन् । स्थानीय कार्यकर्ता र जनता निरीह पारिएका छन् । त्यसैले तिनीहरुमाथि बम बर्साउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सदस्यता दिँदा पनि विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्दछ । विधानअनुसार सदस्यता दिइनुपर्दछ । पार्टीको सदस्यताको लागि त पार्टीले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्दछ भने देशको नागरिकता दिंदा कुनै कानुन, विधि, प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्दैन ?

वास्तवमा रामबहादुर थापाले जे सर्कुलर जारी गरेका छन्, त्यो देशका विरुद्धको सर्कुलर हो, संविधान र कानुनका विरुद्धको सर्कुलर हो । त्यस्ता सर्कुलर जारी गर्ने रामबहादुर थापाको टुकडीलाई कारवाही गर ।

(पोखरेल अखिल छैठौंका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । यो आलेख उनको व्यक्तिगत विचार हो )