२६ चैत, काठमाडौं । पूर्व प्राथमिक शिक्षाको भर्ना दरमा नेपालले दुई दशकमा ठूलो फड्को मारेको छ । २०५७ सालमा १२ प्रतिशत रहेको भर्नादर २०७४ सालसम्म आइपुग्दा ८६ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
यो विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको युनिसेफले जनाएको छ । युनिसेफको विश्वब्यापी प्रतिवेदन ‘सिकाइका निम्ति तयार विश्वः प्रारम्भिक शिक्षालाई प्राथमिकता’ मा नेपाललाई पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षा क्षेत्रमा उच्च प्रदर्शकको संज्ञा दिइएको छ ।
नेपालले २०७३ सालमा शिक्षा ऐनमा आठौं संशोधन गर्दै एक वर्षसम्म पूर्व प्राथमिक शिक्षा लिनुपर्ने प्रावधानलाई समेटेको थियो भने अहिले निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा राखिएको छ । पछिल्लो १२ वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्ऽहरूको संख्यामा ३५ गुणाको वृद्धि भएको छ । २०६० सालमा एक हजार ३८ बाल विकास केन्ऽ थियो, जुन २०७२ मा ३५ हजार ९९१ पुगेको छ ।
कम्तीमा एक वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेका बालबालिकामा महत्वपूर्ण कुशलताको विकास हुनुका साथै विद्यालयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न र कक्षा दोहोर्याउने वा विद्यालय छोड्ने सम्भावनाबाट टाढा रहन मद्दत गर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा पनि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नगरेका बालबालिकाको दाँजोमा शिक्षा प्राप्त गर्नेहरूको प्रारम्भिक सिकाइ तथा गणितीय कुशलतामा विकास भएको पाइएको छ । २०७१ सालमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा समावेश गराइएका तीनदेखि पाँच वर्ष उमेरका बालबालिकामा १७ गुणा बढी प्रारम्भिक सिकाइ तथा गणितीय कुशलता विकास भएको देखिएको छ ।
यद्यपि नेपाल लगायत अन्य धेरै मुलुकहरूमा तीव्र गति लिएको प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रमले सँधै गुणस्तर कायम भने नगरेको युनिसेफले जनाएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा बजेटको केवल ३ प्रतिशत मात्र पूर्व प्रारम्भिक शिक्षामा खर्च गरिन्छ । यो गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल स्याहार तथा शिक्षा सेवालगायत राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्डको विकास, उचित भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा बाल विकास सेवामा संलग्न मानवस्रोतको क्षमता विकास गर्न पर्याप्त छैन’ उसले भनेको छ ।
नेपालले सरकारी बजेटबाट वाषिर्करूपमा पूर्व प्राथमिक तहका एक जना बालबालिकाका निम्ति १ हजार ५५३ रुपैयाँ खर्च गर्छ भने तान्जानियाले २ हजार ८८४, जिम्बाब्वेले २ हवार ७७३ र ताजकिस्तानले २ हजार ६६२ रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छ ।
यसले गर्दा पूर्व प्राथमिक शिक्षाका निम्ति परिवारले गर्ने खर्च सरकारको भन्दा बढी छ । नेपालमा एक परिवारले आफ्नेा सम्पूर्ण खर्चको ६३ प्रतिशत अंश खर्चिनुपर्छ ।
युनिसेफले सबै सरकारहरुलाई आफ्नो बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नं. ४.२ प्राप्त गर्ने प्रयोजनमा लगाउन आहृवान समेत गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नं. ४.२ ले सन् २०३० भित्र सबै बालबालिकामा गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास, स्याहर एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षाको पहुंच हुनु पर्छ जसले गर्दा उनीहरू प्राथमिक शिक्षा प्राप्त तयार हुनेछन् भनेको छ ।
