‘त्यसपछि केपी ओलीलाई राष्ट्रघाती भन्ने म नै पहिलो व्यक्ति हुनेछु’

विश्वका २ सय १९ मुलुकमा कतै पनि नेपालमा जस्तो किचलो छैन । हरेक देशले इतिहासमा एकपटक कट अफ इयर आधार वर्ष कायम गरेर नागरिकता बाँड्छन् । एकपटक कानून बन्छ, जुन हम्मेसी परिवर्तन हुँदैन । हाम्रोमा त कट अफ इयर नै बारम्बार बढाउने काम भएको छ । छिमेकी भारतमा हेर्नुहुन्छ, भने त्यहाँ सन् १९५० लाई कट अफ इयर बनाएर त्योभन्दा पछाडि आएकाहरुलाई नागरिकता दिइएको छैन । भारतको आसाम र मेघालय ४० लाख जनता नागरिकताविहीन छन् । तर, उनीहरुलाई नागरिकता नदिने भनिदियो सरकारले । यसलाई लिएर कुनै राजनीतिक दलले राजनीति गर्न खोजेका छैनन् ।

हाम्रोमा हरेक राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै कानून फेरबदल गरेर मनलाग्दी नागरिकता वितरण गरिँदै आएको देखिन्छ । २००९, २०१९, २०३६, २०४६ र २०६३ सालमा यसरी जथाभावि नागरिकता बाँडिएको छ । टोली नै खटाएर नागरिकता बाँड्ने विश्वमा एक मात्र देश नेपाल हो । वास्तवमा नागरिकता भनेको बच्चालाई चकलेट बाँडेजस्तो बाँड्ने कुरा होइन । यो वितरणको वस्तु नै होइन ।

कुनै पनि नागरिक बालिग भएपछि कानूनले मागेको प्रमाण पुर्‍याएर आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कुनै पनि दिन सीडीओ कार्यालयबाट नागरिकता लिन सक्छ । नेपालमा टोली खटाएर वितरण गर्ने भनेको भारतीयका लागि नै हो । त्यसबाहेक नागरिकतासम्वन्धी अन्य धेरै प्रावधानहरु नेपालमा अत्यधिक खुकुला छन् । जबकि नेपालजस्तो भूराजनितिक अवस्थितमा रहेको देशले त नागरिकता कानून बढिभन्दा बढि कठोर बनाउनुपर्ने हो । भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण पनि नागरिकता कानूनमा नेपालले कठोरता अपाउनुपर्ने हुन्छ । तर, ठीक त्यसको उल्टो भइरहेको छ ।

नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्ता रहँदै आएको छ । ०७ सालदेखि ६२÷६३ सम्मको इतिहास हेर्दा यही देखिन्छ । र, हरेक पटक भारतले आन्दोलनकारी शक्तिलाई साथ दिएको हुन्छ । जब आन्दोलन सफल हुन्छ, भारत ती शक्तिमार्फत आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउन लाग्छ । उसको एउटा अभिष्ट भनेको नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनु हो ।

०३६ सालमा भएको जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन भारतको युपी–बिहारबाट लाखौं व्यक्तिलाई आयात गरी मतदाता नामावलीमा नाम लेखाइएको थियो । यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले ठूलो धनराशी खर्च गरेका थिए । ०४६ सालपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले त्यतिबेला मतदाता नामावलीमा नाम लेखाइएका सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । नागरिकताका आधारमा मतदाता सुचीमा नाम राख्नुपर्नेमा सुचीमा नाम भएको आधारमा नागरिकता दिने उल्टो काम भयो । त्यतिबेला यो नै अन्तिमपटक हो, नागरिकता बाँड्ने भनिएको थियो । तर, ०६३ सालमा झन् ठूलो संख्यामा नागरिकता बाँडियो ।

प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकार पञ्चायतभन्दा पनि बढी उदार देखिएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि ०६३ सालमा ल्याइएको नागरिकता कानून यसैको प्रतिविम्व हो । सोही कानूनले नेपालमा नवनागरिकहरुको बाढी लगाइदियो । गाउँ–गाउँमा टोली खटाएर ४० लाखभन्दा बढि भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता बाँडियो । हामीले होइन, भारतीयले विद्वानहरुले नै भनेका छन् । भारतीय प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले ‘नेपाल इन चाइनाज फरेन पोलिसी’ भन्ने किताबको १९ नम्बर पेजमा लेखेका छन्, ‘इन २००६, फोर मिलियन इन्डियन सक्सिडेड टु टेक नेपाली सिटीजनसीप ।’

नेपालका पूर्वभारतीय राजदूत श्यामशरणले पनि तराईमा विभिन्न आइएनजीओ र इन्डियन एम्बेसीको सेन्सेटाइजेसनपछि मधेसीका नाममा ४० लाख नागरिकता वितरण भएको भनेर आफ्नो किताबमा लेख्नुभएको छ । के उहाँहरुले हावामा लेख्नुभयो होला ?

एउटा देशको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता हात पार्नु भनेको ठूलो कुरा हो । यो अन्यत्र सम्भव हुँदैन । भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएर नेपालमा एउटा नेपालीसरह हक अधिकार उपभोग गर्न सक्छन् । व्यापार व्यवसाय गर्न, घर–सम्पत्ति जोड्न सक्छन् । विभिन्न सहुलियत–सुविधा पाउन सक्छन् । भारतीयहरु नेपालको नागरिकता लिनासाथै मधेसीमा गणना भइहाल्छन् । नेपालको कानूनले मधेसीलाई सबै सरकारी सेवामा आरक्षण दिइको छ । यो आरक्षणमा उनीहरुको पनि हक लाग्छ । यसरी उनीहरु आरक्षणमार्फत नेपालमा सरकारी सेवामा आउन सक्छन्, जुन सुविधा उनीहरुलाई भारतमा हुँदैन । अनि राजनीतिमा लागे भने त मन्त्रीसम्म बन्ने बाटो खुल्ला छ । धेरै बनेका पनि छन् । अर्को आकर्षण चाहिँ नेपालको पासपोर्ट बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि हो । भारतबाट भन्दा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान सहज छ । विदेशी रोजगारदातामा नेपाली श्रमिकको आफ्नै छाप पनि छ ।

१९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय गराएपछि इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन्, ‘सिक्किमलाई बुलेटबाट भारतमा बिलय गरायौं, नेपाललाई ब्यालेटका आधारमा भारतमा मिलाउनेछौं ।’ यो रअका एक पूर्वप्रमुखले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् । ब्यालेटको मतलब मतदान हो, जनमतसंग्रह हो । नेपालमा भारतीय आप्रवासीहरुको उपस्थिति बढाउँदै उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउने । अनि, नेपालीहरु अल्पमतमा परेको निश्चित भएपछि जनमतसंग्रह गराउने । दीर्घकालीन रणनीति यही हो । यो कुरा म कुनै भावनामा बगेर भनिरहेको छैन । भारत अहिलेसम्म यही रणनीतिमा छ । कम्तिमा फिजिकरण र बढिमा सिक्किमीकरण गर्ने भारतको दाउ हो । यदि अहिले संसदमा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा उ एक कदम अगाडि बढ्नेछ ।

भारतमा एक अर्ब २५ करोड जनसंख्या छ । यो जनसंख्याको एक–डेढ प्रतिशत मात्रै नेपालमा आएर नागरिकता लिन सफल भएमा पनि नेपाली अल्पमतमा पर्नेछन् । नेपालसँग सिमा जोडिएको बिहारमा मात्रै ११ करोडको आवादी छ । त्यहाँबाट एक तिहाई नागरिक यता आए भने नेपाल भरिन्छ । यदि हामीले भारतसँगको खुल्ला सीमाना नियमन गर्न सकेनौं भने भारतीयहरुको चाप हाम्रो देशले थेग्न सक्दैन ।

के भारतमा काम गरेर बसेका नेपालीहरुलाई त्यहाँको नागरिकता दिइएको छ त ? भारतमा सरकारले जारी गर्ने ६ किसिमका कार्डहरु हुँदा रहेछन् । त्यसमा नेपालीले पाउने भनेको रासन कार्ड वा आधार कार्ड हो । यी दुवै कार्डले कुनै राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुँदैन । भोट हाल्नका लागि भारतको पहिचान कार्ड चाहिन्छ, जुन नागरिकता सरह हो । भारतमा रहेका नेपालीहरुले पहिचान कार्ड पाउन असम्भव छ । त्यसैले त्यहाँ या विषय नउठ्नु स्वभाविकै हो ।

नागरिकता विधेयकबारे

०६३ सालमा ऐन बनाउँदा नै ठूलो त्रुटी भएको थियो । तर, त्यसलाई सच्याउनुको साटो झन् खुकुलो हुने गरी विधयेक ल्याइएको छ । यो विधेयकका केही प्रावधानहरु राष्ट्रघाती नै छन् ।

पहिलो, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा समस्या छ । विदेशी बुहारीलाई बिहेकै दिन नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था संसारमा अर्को कुन मुलुकमा छ ? भारतमा नेपाली चेली बिहे गरेर गइन् भने सात वर्ष त्यहाँ बसोबास गरेपछि मात्रै नागरिकताका लागि प्रोसेस अघि बढाउन सक्छिन् । नागरिकता हात पर्न कति वर्ष लाग्छ वा हात पर्छ–पर्दैन यकिन हुँदैन । नेपालमा चाहिँ आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको भनेर निस्सा पेश गर्नासाथ भारतीय बुहारीले नेपाली नागरिकता पाउँछिन् । यदि बिहानै चाँडै जन्ति लिएर गयो, अनि दुलही अन्माएर ल्यायो भने त्यही दिन उनले नागरिकता लिन सक्छिन् । त्यही दिनदेखि उनी नेपालको मन्त्री बन्न योग्य बन्छिन् ।

विदेशी बुहारीका लागि कम्तिमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राख्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुको दृष्टान्त हेर्ने हो भने पाकिस्तानमा पाँच वर्षपछि प्रोसेस चाल्न सकिन्छ । अफगानिस्तान र श्रीलंकामा सात–सात वर्षको क्राइटएरिया छ । सबैभन्दा कम बंगलादेशमा दुई वर्ष छ । माल्दिभ्समा १२ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने तथा मुस्लिम धर्म अपनाउनुपर्ने छ ।

दोस्रो, नेपाली महिलाले बिहे गरेका विदेशी पुरुषका सन्तान अर्थात् नेपालका भाञ्जाभाञ्जीलाई सहजै नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ०६३ सालको ऐनमा यी भाञ्जाभाञ्जी नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यो पनि हटाएर झन् खुकुलो बनाइएको छ । यसमा कडा शर्त राख्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौं ।

तेस्रो, वैवाहिक अंगिकृतका लागि विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा मात्र भए पुग्ने भनिएको छ । कारवाही चलाउनेवित्तिकै नागरिकता त्याग हुँदैन । यसका लागि समय लाग्छ । त्यति समय दुई देशको नागरिकता उनले उपभोग गर्न सक्ने भइन् । फेरि पछि नागरिकता त्याग भएन भने के गर्ने ? बीचैमा प्रोसेस रोक्न पनि त सक्छिन् । के उनी मेरो विदेशी नागरिकता यथावत् छ, भन्दै नेपाली नागरिकता खारेज गर्न आउलिन् ? त्यसैले हामी भनिरहेका छौं कि कारवाही चलाएको होइन, विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नु पर्छ ।

चौथो, विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा अर्को प्रावधान पनि छ । त्यो के भने यदि श्रीमानको पहिचान नभएको खण्डमा उनले स्वघोषणा गरेर सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नेपाली नागरिकता दिलाउन सक्छिन् । आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सहमत छौं । नागरिकतामा बाबुकोभन्दा अगाडि आमाको नाम लेख्दा पनि हुन्छ । तर, आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा पनि कम्तिमा बाबुको पहिचान त खुलाउनुपर्‍यो नी । बाबु नेपाली भएको त पुष्टि हुनुपर्‍योनी । तर, कुनै पुष्ट्याईबिनै स्वघोषणा गरेको आधारमा सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने भनिरहँदा भोली उसको श्रीमान विदेशी रहेछ भने के गर्ने ?

पाचौं, अंगीकृतका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने भनिएको छ । यो गलत हो ।

२०६३ सालमा अत्यन्त विवादास्पदरुपमा जन्मका आधारमा लाखौं अंगिकृत नागरिकता बाँडियो । यसमा नक्कली प्रमाणका आधारमा धेरै भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको कुराहरु आएका छन् । त्यसैले एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर ती नागरिकताको छानविन गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठिरहेको छ । तर, त्यसको सुनवाई गर्नुको साटो उनीहरुका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिने ग्यारेन्टी गरिनु ठीक होइन । यदि त्यतिबेला ४० लाख भारतीयले नागरिकता लिएका थिए भनेर मान्ने हो भने अब उनीहरुका कम्तिमा दुई छोराछोरीको हिसाब गर्दा ८० लाखले बंशजको नागरिक थपिन्छन् । त्यसैले पहिलो वास्तविक नागरिक र नक्कली नागरिक छुट्याउनुपर्‍यो, अनि वास्तविक नेपालीका सन्तानलाई मात्रै नागरिकता दिने हो ।

नागरिकता लैंगिक समानताको प्रश्नै होइन । यो त ठाडै विदेशीलाई नेपाली नागरिकता देउ भनेको हो । अमेरिका, अष्ट्रेलियादेखि भारत, चीन कतै पनि यस्तो प्रावधान छैन । विश्वका २ सय १९ मुलुकमध्ये जम्माजम्मी ६ वटा मुलुकको नागरिकता नीतिमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिएको मानिन्छ । ती मुलुक हुन् फ्रान्स, स्वीडेन, डेनमार्क, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग र लाटिभिया । यी ६ मुलुकमा पनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रावधान छैन । नेपालमा विदेशी ज्वाईंको मुद्दा उठाउनुको उद्देश्य बडो खतरनाक देखिरहेको छु । कोही लहैलहैमा पनि हिँडिरहेका होलान् । केहीलाई चाहिँ विदेशी आइएनजीओहरुले बोल्न लगाइरहेका छन् । तारे होटलमा पिजा र बर्गर खुवाउँदै उनीहरुलाई जे घोकाइन्छ, त्यही भनिरहेका छन् । यो सबै डलरको खेल हो ।

म सोच्ने गर्थेँ कि भारतले कुनै दिन नेपालको तराईलाई बिखण्डन गर्न सक्छ । तर, गृहमन्त्रीको सर्कुलरपछि मलाई लाग्यो कि नेपाल बिखण्डन हुँदैन । भारतमा विलय हुन्छ । गृहमन्त्रीलाई कहाँबाट आकाशबाणी भएर यो निर्णय लिनुभयो ? केही दिन अगाडि भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले आएर मन्त्र सुनाएर जानुभएको थियो कि भन्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ ।

नागरिकता कानून विचाराधीन छ । संसदमा गम्भीर छलफल र बहस भइरहेको छ । विवादित कुराहरु टुंगो लगाउन उपसमिति बनाइएको छ । सर्वोच्चले पनि कानून बनाएर मात्र नागरिकता बितरण गर्न भनेको थियो । तर, अनायाश गृहमन्त्रीको परिपत्र आयो । यो संसद र सर्वोच्चको मात्रै अपमान होइन, देशप्रतिकै गद्दारी हो । जे होस् अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकेको छ । आशा गर्छु कि फैसला गर्दा सर्वोच्चले राष्ट्रिय हित हेर्ने छ ।

झापामा नागरिकता लिनेहरुको किलोमिटरसम्मको लाइन थियो रे । पार्टीको सदस्यता वितरण गरेको जसरी नागरिकता बाँडियो । त्यो देख्दा मलाई लाग्यो कि अब यो देश रहन्न । मलाई टाइटानिक फिल्मको याद आयो । क्याप्टेनको भिजिविलिटी राम्रो नहुँदा टाइटानिक जहाज चट्टानमा ठोक्किएर समुद्रमा विलय भएको छ । नेपालको अवस्थामा पनि टाइटानिक जहाजको जस्तै नहोस् भन्ने मनमा आयो ।

मेरो विचारमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन स्थगन गर्नु राम्रो होला । ०६३ सालपछि बाँडिएका नागरिकताको पहिले छानविन गरौं, नागरिक र अनागरिक छुट्याऔं । अनि बल्ल वास्तविक नागरिकता सन्तानलाई नागरिकता बाडौं । त्यसका लागि केही समय पर्खिनु उचित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १४ वर्ष कालकोठरीमा बिताएको मान्छे । अध्ययनशील नेता । उहाँले नागरिकता ऐन पढ्नुभएकै छैन भन्ने त लाग्दैन । तर, सम्भवत उहाँलाई सल्लाहकारबाट सही ब्रिफिङ भइरहेको छैन । अघिल्लो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीका बेला उहाँले जुन राष्ट्रियताको अडान लिनुभएको थियो, त्यसलाई नेपालीहरुले वाहवाही गरेका थिए । म पनि उहाँको प्रशंसक बनेको थिएँ । त्यसैले चुनावमा मैले झापामै पुगेर उहाँको लागि भोट मागेँ । तर, यतिबेला उहाँको भूमिकाप्रति मलाई नै संशय पैदा भएको छ ।

यदि अहिले प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो र प्रधानमन्त्रीले कुनै हस्तक्षेप गर्नुभएन भने केपी ओलीलाई राष्ट्रघाती भन्ने म नै पहिलो व्यक्ति हुनेछु । यदि ऐन रोकियो भने त्यसको जस पनि उहाँले पाउनुहुनेछ । पारित भयो भने अपजस पनि उहाँले नै पाउनुहुनेछ ।

(चिरञ्जीवी पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)