२९ चैत, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेसबुक, भाइबल लगायतका सामाजिक सञ्जालसँग पनि राजश्व असुल गर्न सरकारले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्ने कानुन बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला महालेखाको यो सुझाव आएको हो । महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनले ‘ओभर द टप’ अर्थात् इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसनसँग पनि राजश्व असुल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
भाइबर, फेसबूक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसन आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने महालेखाको दाबी छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले यस्ता एप्लिकेशनले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता भएको नपाइएको बताए । यसलाई कानूनी दायरामा ल्याएर राजश्वको स्रोत बनाउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ मा रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू–उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । यसअनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था महालेखाको ठहर छ ।
‘यस्ता एप्लिकेसनले ओभर दि टप अफ सर्भिसेजको माध्यमले सेवा दिएकोले टेलिफोन सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा इन्टरनेटको प्रयोग गरी एप्लिकेसनमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘टेलिफोन सेवा प्रदायकको टेलिफोन सेवाबापत प्राप्त हुने आयमा ती एप्लिकेसन प्रयोगको कारण ह्रास आएको छ । एप्लिकेसनमार्फत सेवा प्रदान गर्ने निकाय दर्ता नभएका कारण सम्भाव्य राजस्व गुमेको अवस्था छ । त्यसैले कानुनी तथा नीतिगत सुधारेर यी सेवा प्रदायकबाट राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
स्पोन्सर्ड एडमा पनि कर लगाऊ
फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापन (स्पोन्सर्ड एड) को माध्यमबाट पनि ठूलो धनराशी विदेशिएको महालेखाको ठहर छ । यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र नेपालबाट वैधानिक रुपमा ती साइट सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेट–वेसमेत छैन ।
त्यसैले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको छ ।
यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्छन् । उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकाले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भएपनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने ठहर महालेखको छ ।
‘यसप्रकारको कारोबार पहिचान हुन नसकेको र त्यस्ता सोसियल साइट नेपालमा दर्ता नभएकोले यस कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्ता साइटलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
डिजिटल व्यवसायलाई पनि नछोड
डिजिटल व्यवसायलाई कर लगाउने सम्बन्धमा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, युरोपियन युनियन लगायतबाट पर्याप्त अध्ययन भएको छ । युरोपियन युनियनले सन् २०१५ देखि टेलिकम्युनिकेसन सप्लायर्स, सूचना सम्प्रेषण र इलेक्ट्रोनिक सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दालाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्भिया, ताइवान र चीनले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरालाई डिजिटल सप्लायर्ससम्म विस्तार गरेको छ ।
चीन, मलेसिया र थाइल्याण्डले डिजिटल आयमा समेत कर लगाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेका छन् । नेपालमा इ–कमर्शको कर निर्धारणसम्बन्धी संरचना, नीति नियम र कानुनी व्यवस्थाको अभावमा यस्तो कारोबार भए पनि कर प्रशासनको दायरामा ल्याई व्यवसायीले कर नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो कारोबारबाट प्राप्त हुन सक्ने कर रकम सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययनसमेत भएको छैन ।
ई कमर्शबाट हुने व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन, ऐन, नियम, संरचना र पूर्वाधार तयार गर्ने र तत्सम्बन्धी ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ई–कमर्श सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने वा स्थायी संस्थापनको परिभाषालाई परिमार्जन गरी निकाय जसले भौतिक उपस्थिति बेगर नै अन्य देशहरुबाट व्यवसाय गरेको अवस्थामा समेत स्थायी संस्थापन मान्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता कम्पनीको आम्दानी र कराधारलाई व्यावसायिक क्रियाकलाप सम्पादन भएको स्थानको आधारमा बाँडफाँड गर्ने वा स्थानगत आम्दानी प्राप्तिको आधारमा बाँडफाँड गर्ने विकल्प प्रयोग गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
यसबारे ओइसिडीले तयार गरेको कराधार क्षयीकरण तथा नाफा हस्तान्तरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यही आधारमा राजस्व संकलन व्यवस्था मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाइएको छ ।
हाल विश्वमा भौतिक उपस्थिति बेगर ई–कमर्श र डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट हुने व्यवसाय बढ्दै गएको छ । नेपालमा समेत विभिन्न अनलाइन सपिङ साइटहरु छन् ।
