१ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउन नसकिरहेको सरकारले हरेक नेपालीको बैंक खाता खोल्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिनको अवसर पारेर सरकारले थालेको ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरे ।
हरेक नागरिकसम्म बैंकिङ पहुँच पुर्याउने अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । अभियानको सुुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब थैलीको समय गएको टिप्पणी गरे । थैलीको सट्टा चेक र कार्ड प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नै हरेक नागरिकलाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउने बताएको थियो । कर्जा, राजश्व, जरिवाना लगायतका हरेक आर्थिक क्रियाकलाप बैंक खातामार्फत हुने र यसले हरेक नागरिकलाई कर प्रणालीमा सहभागी गराउने प्रक्रिया सहज हुने विश्वास छ ।
तर, ४१ वटा स्थानीय तहमा अझैसम्म बैंक नपुगेको बेला हरेक नागरिकको बैंक खाता बनाउने लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई त्यति सजिलो छैन ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मै सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यो आर्थिक वर्षमा पनि पूरा नहुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७५३ स्थानीय तह मध्ये ७११ तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छन् ।
भौगोलिक विकटताका कारण अन्य तहमा शाखा खोल्न नसकिएको बैंकहरुले बताउँदै आएका छन् । बैंक सञ्चालनका लागि चाहिने न्युनतम् भौतिक पूर्वाधारसमेत नभएका कारण केही स्थानीय तहमा शाखा खोल्न नै नसकिने अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंक स्वयंले स्वीकार गरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान पुरा गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन । तर, समस्या भन्दा पहिले फाइदा र सहभागी हुने तरिकाबारे चर्चा गरौं ।
अभियानमा सहभागी हुँदा के फाइदा ?
यो अभियान सरकारले वाणिज्य बैंकहरुका लागि ल्याएको हो । यो अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म बैंक खाता नभएका नेपालीले मुलुकमा सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोल्दा एक सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।
बैंकहरुले कमाएको नाफाको केही प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने रकम विभिन्न संघ, संस्था, विद्यालय तथा असक्त, विरामी व्यक्ति तथा अनाथ बालवालिकाहरुका लागि सहयोग गर्दै आएका थिए ।
अब त्यही रकममध्येबाट नयाँ खाता खोल्नेहरुका लागि एकसय रुपैयाँ जम्मा गरिदिनेछन् । यसलाई नगद फाइदाको रुपमा लिन सकिन्छ । किनकी यसअघि बैंकहरुले खाता खोल्दा निश्चित रकम बचत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
बैंकहरुको आ–आफ्नै नियमअनुसार खाता खोल्दा चाहिने न्युनतम रकम तोक्थे । अब त्यो रकम चाहिँदैन, बोरु उल्टै बैंकले सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ ।
अर्को फाइदा भनेको नगदको सुरक्षा हो । विश्व प्रविधिमैत्री हुँदै जादा नगद कारोबारको सीमासमेत घट्दै गएको छ । नगद राख्दा हराउने, च्यातिने, डढ्ने तथा लुटिनेसमेत सम्भावना हुन्छ, जसको सुरक्षा बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ ।
सरकारले नै अहिले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको नगद कारोबारलाई रोक लगाएको छ ।
नगद कारोबारको दायरा घट्दै जाने भएकाले पनि बैंकिङ कारोबार उत्तम उपाय हो । घरमै बसेर मोवाइल, वालेटबाटै सामान खरिद बिक्री गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारको यो योजनाले राम्रै फाइदा पुग्नेछ ।
पुहुँच कम, खाता धेरै
बैंकिङ पहुँच अझै पनि ५० प्रतिशत नागरिकमा पनि पुग्न सकेको छैन । बैंकिङ पहुँचको अवस्था कम भएकै कारण सरकारले यस अभियान सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
तर, कति बैंक खाता खोलिएका छन् भन्ने तथ्यांक हेर्ने हो भने चकित पार्ने छ । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाका अनुहार हाल २ करोड ६८ लाख बैंक खाता खोलिएका छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्या भन्दा बढी हो ।
शहरमा बस्नेहरुले एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढी खाता खोल्ने भएकाले जनसंख्या भन्दा धेरै पुगेको हो । ग्रामीण भेगका नागरिकहरुको पहुँचमा भने बैंक अझै पनि पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल बंगलादेश बैंकका सीईओसमेत रहेका एशोसिएसनका अध्यक्ष ढुंगाना अभियान पछि साढे ३ करोडदेखि ४ करोडसम्म बैंक खाताको संख्या पुग्ने बताउँछन् ।
