५ वैशाख, बिराटनगर । सरकार गठन भएको करिब १४ महिनापछि प्रदेश १ ले ५ वर्षे आवधिक योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिएको । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको योजनाबद्ध दिगो विकास र समृद्धिको ५ वर्षे योजनाको आधारपत्र तयार गरेको हो ।
बिहीबार योजना आयोगले बिराटनगरमा प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी आधारपत्र निर्माणको बिषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको राय सुझाव संकलन गरेको छ ।
गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ८ महिना भित्रमा प्रदेशका योजनाहरु प्रष्ट देखिने गरी प्रस्तुत गरिने बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले नयाँ संरचनामा रहेकोले आधारहरु तयार हुन बाँकि रहेको बताए । उनले अब आधारपत्रको जगमा तयार हुने आवधिक योजनाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यसै महिनाभित्र तयार गर्न निर्देशनसमेत दिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ७० प्रतिशत योजना गुरुयोजनाको आधारमा र बाँकी मागके आधारमा बजेट बिनियोजन गरे मात्र प्रदेशको व्यवस्थित विकास सम्भव रहेको बताए ।
संविधानले तीनै तहको सरकारलाई आ-आˆनो क्षेत्राधिकार तोकेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्रदेशसँग थुप्रै गुनासो गर्ने गरेको बताए । उनीहरुको गुनासो प्रदेशसले हस्तक्षेप गरेको भन्ने गरेको रहेको बताए ।
उनले संघय या प्रदेशको बजेट मुलत वित्तीय संंघीयताको कार्यान्वय सम्बन्धित रहेको बताए । पहिले तयार हुने बजेट र अहिले तयार हुने बजेट आधारभूत रुपमै भिन्नता रहेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्र संघीय ढाँचामा गएको अवस्थामा अहिले पनि एकात्मक शैलीको जस्तो सांसदहरुले योजना माग गर्ने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशिक योजना आयोका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले आवधिक योजनाको दिशानिर्देश गर्ने गरी आधारपत्र तयारीको लागि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलले आवधिक योजना आधारपत्रमा बिषेशत विकासलाई अनुसन्धान, प्रविधि र मानवस्रोतसँग जोड्न प्रयास गरिएको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेशको विकास सूचकहरूको अवस्था र आवधिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेशको परिचय, गरिबीको अवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, अन्तरसम्बधित विषय र सुशासन विषयमा उनले प्रस्तुति गरेका थिए ।
आयोगले प्रदेश समृद्धिका मार्गनिर्देशक आधारस्तम्भहरुमा प्राकृतिक स्रोत साधानमा पहुँच,मानव संसाधनको विकास ,संघीयताको अभ्यास र पूर्वाधारको व्यवस्थालाई राखेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले आवधिक योजनामा रोजागारी, अनुसन्धानविकास र क्षमता अभिवृद्धि, पर्यटन, कृषि, वन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, जडिबुटी र नगदेबाली, उद्योग र उद्यमशीलता,जलश्रोत सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिक रुपमा राखेको छ ।
आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लक्समले आवधिक योजनाको आधारपत्रको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिसहित सारांशमा कार्यपत्र राखेका थिए ।
कार्यक्रममा मुख्य सचिव केदार न्यौपानेले जसले योजना बनायो उसैको मात्र भन्ने मानसिकता हुँदा उपलब्धी हासिल हुन नसकेको बताए ।
उनले तोकको अधारमा काम हुँदा योजना एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर हुने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरुलाई आर्थिक, पूर्वाधार,सामाजिक र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित गरी चार समूहमा बनाएर छलफल गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्री र सांसद र सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका धेरै सांसदहरु भने अनुपस्थित रहेका थिए ।
कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नै मुख्यमन्त्री राईलेे प्रदेशको नीति निर्माण तय गर्ने कार्यक्रममा प्रदेश सभासदस्य सहभागी नहुनु दुःखद भएको भन्दै उनले भने, ‘ प्रदेको विकास र समृद्धिको ढाँचा तयार हुने यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सबैले समय दिनु पर्छ ।’
