५ वैशाख, हेटौंडा । सरकारले सांसदको बेवास्ता गर्दै अघि बढेको भन्दै प्रदेश ३ का सांसदले प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोलिएका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले काम गर्न नसके जस्तै सांसदहरुले शून्य समयमा बोलेका कुराहरुलाई शुन्यान्तरमै नराख्न सुझाब दिए ।
प्रदेशमा सरकारको गतिबिधि नदेखिएको आरोप लगाएका उनले सरकार सांसदहरुप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सबै आफू मात्र होइन सांसदलाई पनि जिम्मेवारी दिऔं ।’
सांसदहरुले बोलेका कुरा र सरकारको बारेमा सोधिएका प्रश्नहरुको सरकारले जवाफ दिने बानी बसाल्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु रत्नप्रसाद ढकाल, लक्ष्मण लम्साल र रिना गुरुङले लामो समयदखि स्थायी राजधानी र नामाकरणको बिषयलाई सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाए । प्रदेशसभा भित्रको बिषयलाई आलटाल गरेर अस्थायी मानसिकतामा नपार्न उनीहरुले जोड दिए ।
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य राधा घलेले प्रदेशसभा भित्र सदस्यहरुले बोलेका कुराहरु केन्द्र सरकारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सचिवालयलाई आग्रह गरिन् ।
यसैगरी सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले प्रदेशको बजेट निर्माणको क्रममा सांसदहरुलाई सक्रिय सहभागी गराउन माग गरे ।
सांसद शोभा शाक्यले सरकारले प्रदेश भित्रको सडक मर्मतमा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै असार लागेपछि बाटो बनाउने र मर्मत नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले काठमाडौंबाट हेटौंडा आउने वातावण्रण सहज बनाउन कान्तीलोकपथ सडकखण्डलाई छिटो सुरु गराउन जोड दिइन् ।
सांसद मीना ज्ञवालीले सरकारले घोषणा गरे अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको गुनासो गरिन् ।
बिहीबार बसेको बैठकमा २९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले शून्य समयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । शून्यसमयमा बोल्ने सांसदहरुले भक्तपुरमा खानेपानीको समस्या रहेको, हेटौंडा-काठमाडौं जाने छोटो मार्ग छिटो मर्मत गर्नुपर्ने, पुनर्निर्माण कार्यमा ऐलानी जग्गाले समस्या, ढुङ्गा गिटी बालुवाको अबैध उत्खनन् नियन्त्रण र सांसदहरलाई इ-लाईब्रेरीको व्यवस्था लगायतको बिषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
संशोधनसहित दुई विधेयक पारित
बिहीबार बसेको प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकले संशोधनसहितको २ वटा विधेयक पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट समितिमा दफाबार छलफलपछि संशोधन गरी सभामा पेश भएको प्रतिवेदन सहितको एउटा विधेयक सर्वसम्मत अर्को विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रस्तुत गरेको प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
त्यसैगरी, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारी सम्बन्धी विधेयक भने बहुमतले पारित भएको छ ।
विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विवेकशीलका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले हुन्न भन्ने आवाज उठाएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
यसअघि विधेयकमाथि विवेकशीलकै सांसद रमेश पौड्यालले धारणा राखेका थिए । बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
