८ वैशाख, सिन्धुपाल्चोक । अदालतमा धेरै मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका दर्ता हुने गरेको समाचार अब नयाँ रहेन । काठमाडौं लगायतका जिल्ला अदालतमा पुग्ने अधिकांश सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा शहरिया दम्पत्तिका हुन्छन् ।

दाम्पत्य जीवनको संकट गाउँमा झनै डरलाग्दो देखिन थालेको छ । यो हाम्रो दाबी होइन, स्थानीय न्यायाधीश अर्थात न्यायिक समितिका संयोजक स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरुले देखेको तथ्य हो यो ।

संविधानले स्थानीय तहका उप–प्रमुखलाई स्थानीय मुद्दा मामिला छिनोफानो गर्ने अधिकार सहित न्यायिक समितिको संयोजक बनाएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको दुईवर्षमा उनीहरुले सबभन्दा धेरै श्रीमान–श्रीमतीको झगडा र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हेर्नुपरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पा लामा र बाह्रबिसे नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला पाख्रिनसँग हामीले इजलास–अनुभव सोध्दा एकै प्रकारको जवाफ पायौं । सामाजिक सम्बन्धहरु कमजोर हुँदै गएको र पत्नी पीडित पुरुषको संख्या बढेको यी दुई उप–प्रमुखले सुनाए ।

स्थानीय तहका मुद्दाहरु नै नेपाली समाजका वास्तविक समस्या हुन् । ती मुद्दाहरुको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दा नेपाली समाज कुन चरणबाट गुज्रिरहेको छ भनेर बुझ्न सहज हुनेछ । डरलाग्दो संकेत के छ भने, यी दुई उप–प्रमुखले युवा पुस्ताले दाम्पत्य जीवनमा सम्झौता होइन, सम्बन्ध बिच्छेदलाई जोड दिएको पाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस महिलापीडित पुरुष पनि धेरै रहेछन् : उपमेयर सुशीला पाख्रिन

यो पनि पढ्नुहोस अहिलेका युवती सम्झौता चाहन्नन् : उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पा लामा