८ वैशाख, काठमाडौं । पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला कमिटीहरुको एकीकरण टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको छ । सोमबार २२ अप्रिलको दिन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर जिल्ला अध्यक्ष र सचिवका साथै पोलिटव्यूरो सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको हो ।

जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवका साथै पोलिटव्यूरो र उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुको नाम टुंगो लगाउन शीर्ष नेताबीच आइतवार पनि छलफल जारी छ ।

आजै साँझ बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाउने महासचिव विष्णु पौडेलले बताएका छन् । त्यसअघि दुई अध्यक्षले पदाधिकारीको अन्तिम प्रस्ताव तयार पारेर सचिवालयमा पेश गर्ने सहमति भएको छ । आज विहान बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव पौडेलबीच भएको छलफलपछि यो समझदारी भएको हो ।

यसअघि शुक्रबार दुवै अध्यक्षको परामर्शपछि महासचिव पौडेलले शनिवार बिहानै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । पौडेल आइतबार बिहानैदेखि शीर्ष नेताहरुसँग परामर्शमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, सिद्धान्तमा टेकेर एकता टुंगिन्छ : प्रचण्ड

महासचिव पौडेलले पार्टी एकताको बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन अन्तिम चरणको छलफल चलिरहेको बताए । सोमबार पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम हुन लागेको र त्यहाँ पार्टी एकताका बाँकी सन्दर्भ पनि सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिए ।

महासचिव पौडेलले पार्टीभित्र नेताहरुबीच अनेकता र विवादको सन्देश जान नदिन पहल गरिरहेका छन् । उनले यसबीचमा अध्यक्षहरुकै अनुमतिमा बरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरेका थिए । पछिल्लो छलफल सकारात्मक रहेको र बीचमा छलछाम नगरिए जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र पोलिटव्यूरो चयनमा ठूलो विवाद नरहने नेपाल निकट स्रोतले बताएको छ ।

जनप्रतिनिधि पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने

स्रोतका अनुसार विभिन्न मापदण्डमा छलफल हुँदा पनि विशेषगरी पूर्वएमालेभित्र केपी ओली र माधव नेपाल समूहबीच सहमति हुन नसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला नेतृत्वबाट बञ्चित नगर्ने समझदारी नजिक नेताहरु पुगेका छन् । यसअघि साबिक एमालेको जिल्ला अध्यक्ष रहेका नेताहरु अहिले जनप्रतिनिधि भए पनि उक्त जिल्ला अध्यक्ष एमालेको भागमा परेमा सोही जिम्मेवारीमा रहन पाउनेछन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली र नेपाल सहमत भएपछि जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा पनि रहन पाउने समझदारी नजिक नेताहरु पुगेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसो गर्दा जिल्ला अधिवेशनको मितिसमेत तोकेर जिम्मेवारी दिइनेछ ।

अहिले जिल्ला नेतृत्व जिम्मा दिँदा कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिएर जिल्ला अधिवेशनहरु गरिसक्नुपर्ने म्याण्डेट दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्व माओवादीमा भने कुनै पनि मापदण्डले काम नगर्ने भएकाले अध्यक्ष प्रचण्डले दिने नामनै अन्तिम हुनेछन् । उनले बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहलाई समेट्नुपर्ने छ ।

पूर्वएमालेका अधिकांश तत्कालीन अध्यक्षहरु स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा निर्वाचित छन् । तत्कालीन एमालेले पाउने भूगोलका ४७ जिल्ला अध्यक्ष तोकिँदा अब ओली पक्ष र नेपाल पक्ष लगभग हाराहारीमा हुनेछन् । केही संख्या ओली पक्षको बढी हुनेछ ।

पार्टीमा केन्द्रीयता हावी भएका बेला प्रमुख नेताहरुबीचको सहमति नै अन्तिम विकल्प रहेकाले जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवहरुको चयनमा नेताहरु सहमति नजिक पुगेको केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले बताए । उनले कमिटीहरुका अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएर आउने प्रक्रियामा गएपछि कार्यकर्ताले आफ्नो नेता चयन गर्न पाउने भएकाले अहिले मुख्य नेताहरुको सहमतिको विकल्प नरहेको बताए ।

पोलिटब्यूरो पनि बन्ने भयो

यता, माधव नेपाल पक्षले माग गरे बमोजिम नेकपाको पोलिटव्यूरो कमिटी पनि गठन हुने भएको छ । यसबीचमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको संरचना बनिसकेकोमा अब पोलिटव्यूरो पनि गठन गर्न नेताहरु सहमत भएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई अर्थात १५० को हाराहारीमा पोलिटब्यूरो बन्नेछ ।

पोलिटब्यूरोमा पनि पूर्वमाओवादीमा कुनै मापदण्डले काम नगर्ने भएकाले नेताहरुको समझदारीमा करीव ६० जना सदस्य तत्कालीन माओवादीबाट पर्ने सम्भावना छ । पूर्वएमालेबाट भने तत्कालीन पोलिटब्युरोका सबै सदस्यहरु समेटिनेछन् । तत्कालीन एमालेमा पदेनसहित ६६ सदस्यीय पोलिटब्यूरो थियो ।

यसबीचमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, गणेश तिमल्सिना राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता, सानु श्रेष्ठ प्रदेश ३ को सभामुख भएका कारण पार्टीको जिम्मेवारीमा छैनन् । पूर्वएमालेबाट ८० देखि ८२ जना पोलिटब्यूरो सदस्य बन्दा करीव २०/२२ जना नयाँ थपिनेछन् । दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्तिमात्र पोलिटब्यूरो सदस्य बन्न पाउने नेकपाको बिधानमा छ ।

नेकपाले मजदूर, किसान लगायत पेशागत जिल्ला कमिटीहरुलाई समेटेर उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीसमेत गठन गर्ने भएको छ । सो प्रदेश कमिटीअन्तर्गत जनवर्गीय संगठनहरु पनि समेटिनेछन् ।