प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम अलपत्र

८ वैशाख, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले बजेट भाषणमार्फत ल्याएको महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ ।

यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि बनाए पनि त्यसअनुसार आयोजना छान्ने काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार १५ वैशाखभित्र योजना छनोट गरी सक्नुपर्ने छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमकाको लागि भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट योजनाका फाइल नआएको वताए । हाल प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईमै छ ।

‘योजना छनोट हुनासाथ रकम निकासा गर्ने गरी तयारी गरेका छौं,’ उनले भने,‘क्रमागत सडक आयोजना भएका कारण यो वर्ष सुरु भए पनि आगामी वर्ष पूरा हुने अवस्था भने रहन्छ ।’

पौडेलका अनुसार मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एउटा रणनीतिक सडक निर्माण गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदसँग जोडेर ल्याएको महत्वाकांक्षी योजनाका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा आयोजना छान्ने गरी मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि समेत बनाएको छ । कार्यविधिअनुसार सडक आयोजना छान्ने काम भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिइएको छ । यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहले २० प्रतिशत अनिर्वाय सहभागिता जनाउनुपर्नेछ ।