प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने घिमिरेलाई रिहा गर्न माग

९ वैशाख, बुटवल । प्रदेश ५ सांसदले शनिबार बुटवलको जितगढीमा आयोजित जितगढी विजय उत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने युवकको मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनीहरुले पक्राउ परेका रुद्रप्रसाद घिमिरेलाई तत्काल रिहा गर्न पनि माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसदहरु डिल्लीबहादुर चौधरी र निर्मला क्षेत्रीले लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने र विरोध गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै कालो झण्डा देखाएको अभियोगमा पक्राउ परेका घिमिरेलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे । उनीहरुले घिमिरेबिरुद्ध दर्ता भएको मुद्दासमेत फिर्ता लिएर लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्न माग गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

जीतगढीमा प्रधानमन्त्रीलाई कालोझण्डा

बैठकमा सांसदहरुले संघीय सरकार प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागेको गुनासो पनि गरेका छन् । उनीहरुले कटौती गरिएका अधिकार पुनः प्राप्त गर्ने र थप अधिकार कटौती हुन नदिने तर्फ प्रदेशसभाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले यस अघि साझा सुचीमा रहेका अधिकार कटौती गरेर संघीय सरकारले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको गुनासो गरे । यसअघि प्राप्त भएका अधिकार स्थापित गर्ने र थप अधिकार खोसिन नदिन प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस सांसद चौधरीले जोड दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्ती मगरले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार संघीय सरकारले खोस्नुले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने नियत देखिएको बताए ।

चैत्रमा बजेट पठाउने, ३५ दिने सूचना प्रकाशीत गरेर टेन्डर गर्न लगाउने र उपभोक्ताहरुलाई काम गर्न नदिने पुरानै परम्परालाई कायम राखेर समृद्ध मुलुक बन्न नसक्ने भन्दै नेकपाका सांसद घर्तीले योजना कार्यान्वयनमा बाधक बन्ने कार्यविधि सच्याएर छिटो छरितो काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले पनि संघीय सरकारले प्रदेशको भूमिका कमजोर बनाउने खालका ऐन कानून ल्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।जंगबहादुरका पालाका ऐन कानून यथावत राखेर समाजवादमा पुग्न नसकिने बताउदै उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याई गरेको गुनासो गरे ।

प्रदेश सांसद विजयबहादुर यादवले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक पालिका एक पोखरी, एक पालिका एक खेल मैदान जस्ता योजनाहरु स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी बिहीन बनाएको उनको गुनासो थियो ।

जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुका छोरा छोरीहरुलाई बंशजको नागरिता दिने निर्णयको बिरोध भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सांसद विष्णुप्रसाद पन्थीले नेपालगञ्ज नाकाबाट मात्रै आठ महिनाको अवधिमा पौने दुई अर्बको तरकारी आयात भएको भन्दै नेपाली किसानले उत्पादन गरेका तरकारी खेत बारीमै कुहिने तर बिदेशबाट अर्बौको तरकारी आयात हुने अवस्था अन्त गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारले आवश्यक योजना ल्याउनुपर्ने खांचो औंल्याए ।