ईन्जिनियरको लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने !

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ईन्जिनियरको लाइसेन्स लिन चाहनेले अनिवार्य परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषद ऐन २०५५ लाई संशोधन गरी परीक्षाको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विधेयक समितिमा रहेको उक्त विधेयकमा ईन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिन चाहनेले ईन्जिनियरिङ काउन्सिलको परिक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिलले आफैँले परीक्षा लिने र उक्त परीक्षा पास गर्नेले मात्र ईन्जिनियरको लाइसेन्स दिने प्रस्तावसहित ऐन संशोधनको मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लिरमण निरौलाका अनुसार काउन्सिलले वर्षमा दुई पटक परीक्षा लिने प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ईन्जिनियरिङ लाइसेन्स प्रदान गर्ने र जुनसुकै बेला लाइसेन्सका लागि काउन्सिलसमक्ष निवेदन दिन सक्छन् । तर, यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बर्षमा दुई पटक लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था गर्न लागिएको काउन्सिल अध्यक्ष निरौलाले बताए ।

लाइसेन्सका लागि संकलित निवेदन अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न काउन्सिलका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति छ । समितिले विवरण ठीक भएको वा नभएको (नेपालमा अध्ययन गरेको भए कुन विश्वविद्यालय र विदेशमा अध्ययन गरेको भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्रदान गरे/नगरेको) अध्ययन गरेर लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रस्ताव बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्छ । बोर्डले निर्णय गरेपछि लाइसेन्स प्रदान गर्ने अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए ।

हाल नेपालमा काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका करिब ५० हजार ईन्जिनियर छन् । ईन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकाले लाइसेन्सका लागि काउन्सिलसमक्ष निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था छ ।

दण्ड सजाय खुकुलो गर्ने प्रस्ताव

हाल ईन्जिनियरहरुले आचारसंहिता उलंघन गरेको अवस्थामा सिधै लाइसेन्स दर्ता खारेज हुन सक्ने ब्यवस्था छ । तर विधेयकमा यसलाई खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘एकदमै ठूलो गल्ती रहेछ भने मात्रै लाइसेन्स खारेज हुने, नभए कसुरअनुसार ३ महिना, ६ महिनाका लागि लाइसेन्स खारेज गर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ’ अध्यक्ष निरौलाले भने ।

पाठ्यक्रम एउटै, रजिष्टार खुला प्रतिस्पर्धाबाट

सबै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै बनाउने विषय पनि विधेयकमा रहेको छ । हाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयमा ईन्जिनियरिङका फरक–फरक पाठ्यक्रम रहेका छन् ।

हालको ब्यवस्थाअनुसार काउन्सिलको रजिष्टार नेपाल सरकारबाट मनोनित हुन्छन् । तर, संशोधन विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट काउन्सिलमा रष्जिष्टार नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको जनाइएको छ ।