१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गर्दै तामझामसाथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफलताउन्मुख देखिएको छ । ५ महिनासम्म न्यून संख्यामा मात्रै रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन आएका छन् ।
गत मंसिर ११ गते भव्य समारोहको आयोजना गरेर सरकारले श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । सरकारीले कर्मचारीले जस्तै पेन्सन पाइने भयो भनेर श्रमिकहरु खुशी भए । सरकार विरोधीहरुले पनि यो कार्यक्रमको आलोचना गर्न सकेका थिएनन् भने उद्योगी–व्यवसायीले सरकारलाई साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, अहिले आएर तीनै उद्योगी–व्यवासायीको बोली फेरिन थालेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदाता कम्पनी तथा व्यवसायिक संस्थाहरुलाई समयसीमा तोकेको थियो । काठमाडौं उपत्याकाका ३ जिल्लाभित्रका रोजगारदाताहरु मंसिर ६ देखि फागुन ६ गतेभित्र कोषमा दर्ता हुनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसको म्याद सकिएर आगामी असार मसान्तसम्मका लागि सरकारले समयसीमा थप गरेको छ ।
म्याद थपिएको पनि २ महिना नाघिसक्दा हालसम्म २ हजार ४ सय ७२ रोजगारदाता मात्रै कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । यो तथ्यांक वैशाख १५ गतेसम्मको हो । जुन अनुपातमा रोजगारदाताले सहभागीता जनाउनु पर्ने हो त्यो हुन नसकेको कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले बताइन् । रोजगारदाताहरुले बिस्तारै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने क्रम भने चलिरहेको उनको भनाई छ ।
धेरै रोजगारदाताहरु किन आएनन् त ? कतिपयले रोजगारदाताहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । जबकि महासंघले यो कार्यक्रममा सुरुमा पूर्ण समर्थन र प्रतिवद्धता जनाएको थियो । अझ साना रोजगारदाताहरुले यो लागु गर्न नसक्ने निस्कर्ष निकालेका छन् । चिया उद्योगीहरुले संसदीय समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीकै सामुन्ने कार्यक्रम लागु गर्न नसकिने बताएका थिए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ रोजगारदाताले बेइमानी गरेको बताउँछन् । न्युनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा तीनै पक्ष (रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार) बीच भएको छलफलपछि नै निर्णय भएको भन्दै उनले कार्यान्वयन नगर्नुलाईलाई बेइमानीको रुपमा चित्रण गरे ।
‘सहमतिपत्रमा आफै हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै घर गएर विरोध गर्ने ?’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो कार्यक्रम एकपक्षीय होइन, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’
बाहिर श्रमिकले नै कार्यक्रममा सहभागी जनाउन नमानेको भनेर झूटो प्रचार गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले सबै श्रमिक कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक रहेको बताए ।
हालसम्म ३ लाखले कोषमा दर्ता हुनुपर्ने भए पनि दुई हजार चानचुन मात्रै आएको भन्दै श्रेष्ठले कानून कार्यान्वयन गराउन सरकार कडा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
रोजगारदाता के भन्छन् ?
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन ठूलाभन्दा पनि धेरै साना उद्योगीहरुले गाह्रो मानेका छन् । रोजगारदाता समेतको सहमतिमा यो कार्यक्रम ल्याइएको हो, तर किन अहिले आनाकानी गर्दैछन् त ?
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल भन्छन्– ‘कार्यक्रम एकदम राम्रो हो, हामीले लागु गर्दैर्नौ भनेका छैनौं, तर केही अन्योल देखिएका कारण समस्या भयो ।’
उनले हाल कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिने गरेको सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने गरेको सुविधा फरक भएका कारण पनि केही समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
कतिपय श्रमिकले समेत कार्यक्रममा रुची नदेखाएको उनको दावी छ । श्रमिकहरुलाई स्वेच्छिकरुपमा उक्त कार्यक्रममा आउन आग्रह गरिएको भन्दै कटुवालले सञ्चय कोषले दिने ऋण लगायतका सुविधाका कारण पनि सामाजिक सुरक्षामा त्यति आकर्षण नदेखिएको धारणा राखे ।
ठूला उद्योगहरुको हकमा भने विदेशी कामदारहरुका कारण पनि समस्या रहेको उनी बताउँछन् । नेपाली उद्योगहरुमा धेरै भारतीय कामदार रहेकाले उनीहरुलाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने अन्योल रहेको उनको भनाई छ ।
रोजगारदाताको समेत सहमतिमा कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि केहि हतार भएका कारण थोरै समस्या देखिएको उनले बताए ।
‘हतारमा सहमति भयो, मुखले ठीक छ भने पनि केही अन्योल छ,’ कटुवालले भने । यद्यपि, कार्यक्रममा सबै रोजगारदाताहरुलाई समावेश गराउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका समस्याका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले सबै उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने बताएको भए पनि दर्ता हुन नआउनेलाई के गर्ने भन्ने कुनै नीति बनाएको छैन ।
के हो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ?
श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । यसमा निजी क्षेत्रका सबै रोजगारदाता र कामदारसहभागी हुन सक्छन् ।
कोषमा आवद्ध भएको मितिले तीन महिनाभित्र सबै रोजगारदाताले आफ्ना स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने सबै कामदारको विवरण सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनलाइनमार्फत पठाउनुपर्ने भनिएको छ । यसलाई कोषले प्रमाणीकरण गर्नेछ र सूचीकरण भएका सबै कामदारलाई योगदानकर्ताका रुपमा दर्ता गर्छ । यही प्रक्रियाबाट आवद्ध भएका कामदारले कोषबाट पेन्सनसहितका सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । काम गर्ने, उद्योग, प्रतिष्ठान र संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभए कामदारले त्यसको जानकारी सुरक्षा कोषमा दिन सक्छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोष वापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानवापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोष वापत गर्नेे १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । यसबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । यस अन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकास सुविधा योजना ल्याइएको छ ।
योजनामा सहभागी हुन श्रमिकले ०७४ साल भदौ १९ गतेभन्दा अगाडिको उपदानवापत प्राप्त गर्नेे रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिएर सोभन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र योजनाका लागि पठाउनुपर्नेे व्यवस्था गरिएको छ । निवृत्तभरण योजनामा २०७६ साल श्रावण १ गतेपश्चात भर्ना भएका श्रमिकहरु सहभागी हुन सक्छन् । सञ्चय कोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरुको हकमा श्रकिमहरुले सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा मात्रै समावेश हुन सक्नेछन् ।
रोजगारदाता समाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न बाध्य हुने व्यवस्था गरिए पनि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिरहेकाहरुलाई छुट दिइएको छ । कतै आवद्ध नभएका श्रमिकलाई भने कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
