२३ वैशाख, पोखरा । तनहुँको आँबुखैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सांसद् तथा पदाधिकारीको भत्ता बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आँबुखैरेनी–२ मा ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम भण्डारण खोल्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख उर्मिला काफ्ले संयोजकत्वको समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।
जग्गा पहिचान समितिले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको उदिमढुंगा र आँबुखैरेनी–२ मा उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।
‘२ ठाउँको जग्गा र अन्य अवस्था पनि हेर्दा आाबुखैरेनीमा उपयुक्त देखेर मन्त्रिपरिषदले संघ सरकारलाई सिरफारिस गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने ।
आँबुखैरेनीमा ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा पेट्रोलिम पदार्थको भण्डारण खोल्न सकिने सिफारिसमा छ । जसमा ६० रोपनी सार्वजनिक र बाँकी सबै निजी जग्गा छ । सरकारले निजी जग्गालाई खरिद गरेरै भण्डार खोल्ने बताएअनुसार सिफारिस गरिएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका बेला गरेको पारवहनसम्बन्धी सम्झौतामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । चीन सरकारले नेपालका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण खोलिदिने प्रतिवद्धता गरेको थियो ।
चिनियाँ सहयोगमा संघ सरकारले निर्माण गर्न लागेको भण्डारको जग्गा पहिचान गण्डकी प्रदेशले गरेको हो । कम्तीमा ९० हजार लिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थापना हुने बताइएको छ ।
३ महिना धान्न सक्नेगरी भण्डार खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण नहुँदा तलमाथि हुनेबित्तिकै अभाव हुने अवस्था छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार नै मञ्चिएको थियो । नाकाबन्दीका बेला चीन सरकारसँग भण्डार खोल्न सम्झौता गरेका ओली नै अहिले प्रधानमन्त्री छन् । त्यसकारण भण्डारण खोल्न अझ सहज हुने विश्वास प्रदेशको छ ।
प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको लागि जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले भण्डारसम्बन्धी अध्ययनकै लागि बजेटमार्फत १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सांसदको बैठक भत्ता २ सय ५० बढ्यो
गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठक भत्ता बढेको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गरी बैठक भत्ता बढाउने आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
अब प्रदेशसभा सांसदले बैठक भत्ताबापत १ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि बैठकभत्ता ७ सय ५० रुपैयाँ थियो । संविधानको धारा १ सय ९६ बमोजिम प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक तथा सेवासम्बन्धी ऐन ०७४ वैशाख २४ गते प्रमाणित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ऐनको हेरफेर गर्दै १ हजार रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरिएको हो । यसको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै लागू हुनेछ,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
पोखरामा घर हुने प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई आवास सुविधा तथा मर्मतका लागि अरु जिल्लाकाे भन्दा आधार रकम दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । अब पोखरा घर हुने सांसदले साढे ७ हजार रुपैयाँ आवास तथा मर्मत सुविधा पाउने छन् ।
यसैगरी दलका सचेतकले यसअघि गाडी प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा प्राप्त नगरेको सुविधा बापतको रकम पनि उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । सचेतकले सवारी सुविधा बापत मासिक १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ भरतपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक ३२ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले आधा–आधा व्यहोर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
