२२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा मागपत्र पठाइएको तथ्य बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ति स्वीकार गरे । तर खुद आफैले हस्ताक्षर गरेर बजेट पार्न २०३ आयोजनाको सूची आयोगलाई पठाएका सभामुख महरा भने मौन बसेका छन् ।
अनलाइनखबरमा प्रकाशित उक्त समाचार सत्य भए पनि सभामुखले गल्ती स्वीकार भने नगर्ने उनको सचिवालयले बताएको छ । सभामुखका महराका सञ्चार विज्ञ डिल्ली मल्लले प्रधानमन्त्रीले बुझाएको सुचीसँग सभामुखले बुझाएको सुचीको तुलना गर्न नमिल्ने दावी गरे । सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रको योजना बुझाउन सकिने नीतिगत व्यवस्था नै रहेको भन्दै उनले यस विषयमा थप कुनै कदम नचालिने प्रष्ट पारे ।
‘सूचीमा सभामुखज्यूको निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै योजना समावेश छैनन्, दाङका ११ माननीयज्यूहरुको योजना परेका छन्,’ मल्लले भने, ‘माननीयहरुबीच सल्लाह भएअनुसार सभामुख ज्यूको लेटरप्याडमा लेखेर पठाइएको हो ।’
सभामुखले पठाएको मागपत्र ८ पृष्ठ लामो छ । उनले आफूभन्दा वरियतामा तल रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई मागपत्र पठाउनु नै स्वाभाविक मानिएको छैन ।
महराले सडकतर्फ २७, पक्की पुल ९ र झोलुङ्गे पुल २ वटा गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा आयोजना, सिचाईं २७, तटबन्ध १३, विद्युत् १० र डिप बोरिङ १२ गरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईं मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६२ योजनाको लिस्ट छन् ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २० वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनसँग सम्बन्धित १८ वटा, खानेपानी १७ वटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि १३, खेलकुद ४, कृषि ७, स्वास्थ्य ७, उद्योग २, महिला-बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ५ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ योजना महराले बुझाएका छन् ।
