२७ वैशाख, काठमाडौं । इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले देशभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै वृद्धि गरेको पूर्वाधार प्रयोग बापतको शुल्क व्यवसायीले तिर्न नसकिने अडान लिएपछि तार काटिने अवस्था आएको छ । व्यवसायीले प्राधिकरणले तार काटेर सेवा बन्द भए त्यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।
समन्वय समितिमा नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान) र डिस मिडिया नेटवर्क छन् । उनीहरुले पोलसहितका पूर्वाधारमा तार र ट्रान्समिटर लगायतमा झुण्ड्याएबापत प्राधिकरणले लिने शुल्क बढाए पनि त्यसमै सहमत भएर सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।
एनसेल र टेलिकम भने प्राधिकरणको नयाँ शुल्क तिर्न सहमति जनाएर सहमति गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले बढेको शुल्क नतिर्ने सेवा प्रदायकहरुको तार काटिने जनाएको छ । वर्षौदेखि प्राधिरकणको पोलसहितका पूर्वाधार प्रयोग गरिरहेका इन्टरनेट र टेलिभिजिन सेवा प्रदायकलाई न्यायसंगत शुल्क लगाइएको प्राधिरकणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
समितिका संयोजक दिनेश सुवेदी राज्यले इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई मार पर्ने गरी भाडादर बढाएको बताए । उनले हाल उपभोक्तालाई दिइरहेको शुल्कमा ठूलो दरको भाडा तिरेर सेवा प्रदान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले एकैपटक ठूलो मात्रामा भाडादर बढाउँदा समस्या आएको बताए । उनले सेवाप्रदायको ब्ययभार बढ्ने भएकाले वृद्धि भएको शुल्क थेग्न नसकिने बताए । यसले उपभोक्तालाई पनि प्रभाव पर्ने उनको तर्क छ ।
व्यवसायीले टेलिकम र एनसेलको ब्यापारलाई हेरेर आफूहरुमाथि शुल्क नलगाउन अनुरोध गरेका छन् ।
व्यवसायीले एकैपटक ५ गुणा शुल्क बढाएको दावी गरेका छन् भने प्राधिरकणले ज्यादै न्युन रहेको शुल्कलाई वैज्ञानिक र समायानुकुल तवरले समायोजन गरिएको बताएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदाकयले बढेको शुल्क घटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा, अर्थ र सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर पनि समस्या हल नभएको भन्दै उनीहरु रुष्ट भएका हुन् । प्राधिकरणले पूर्वाधार प्रयोग गरेकालाई नयाँ भाडादरमा सम्झौता गर्न शुक्रबारसम्मको समय दिएको थियो ।
तर, अब समयसीमा सकिएकाले प्राधिकरणले तार काट्न सुरु गर्ने बताएको छ । व्यवसायीले भने तार काटेर सेवा अवरुद्ध हुँदा आफूहरुले जिम्मा नलिने बताएका छन् ।
