लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गरेका समाचारहरु तातताता भैरहेकै बेलामा प्रेस काउन्सिलको अधिकार र स्वतन्त्रता कटौतिको मुद्दा पनि उठेको छ । कानून बनाउन विधायिकालाई विषयवस्तु दिने सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्ने गर्दछ । लोक सेवा आयोगको अधिकार कटौति गर्ने हो भने आयोगलाई आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष, तटस्थ र गुणस्तरीय ढंगले पूरा गर्न आपत पर्छ र पहुँच नहुनेहरुले सरकारी जागिर पाउन फलामको च्युरा चपाए झैं हुन्छ । मानव अधिकार आयोगको अधिकार र प्रेस काउन्सिलमाथि गरिने नियन्त्रणले मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको घटोत्तरीको सन्देश फैलन गई विश्वमा नेपालको साख घट्न जान्छ ।
कानून बनाएर कानूनको शासन गर्नु सरकारको सार्वभौम अधिकार हो । तर संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई चुनौति दिएर कानून बनाउन पाइँदैन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता सिद्धान्तहरु संविधानको प्रस्तावनामा नै राखिएका छन् भने राजनीतिकरुपले संगठित हुने, संघ संगठन खोल्ने, विचारको प्रचार प्रसार गर्ने, व्यापार व्यवसाय छनौट गर्ने, देशको जुनसुकै स्थानमा बसोबास र पेशा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता नागरिकलाई संविधानले नै प्रदान गरेको छ । कानून बनाएर यो स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अतिक्रमण गर्न सक्दैन ।

प्रेस भन्नाले पत्रपत्रिका, टिभी, रेडियो, अनलाइन, फोटो, कार्टुन र लेखहरु पर्दछन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पछि सरकारको चौथो अंग प्रेसलाई मानिन्छ । प्रेसको खबरदारीले सरकारलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र स्वच्छ बनाउन बल मिलेको हुन्छ । जनता सुसूचित हुन्छन् । सरकार र मन्त्री तथा कर्मचारीले गरेका गैरकानूनी कार्यहरुको पर्दाफास गर्ने कारण सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई अनुशासनमा राख्न तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्नको लागि दबाव दिने कार्य पनि प्रेसले गरेको हुन्छ । प्रेस एक प्रकारले सरकार र समाजको वाच डग हो ।

नेपालमा अहिले मिडियाको संख्या अत्यधिक बढेको छ । मिडियामा विविधता आएको छ । समाचार र सूचना विविध कोणबाट सुन्न, हेर्न र पढ्न पाइन्छ । तर मिडिया संसार समस्याबाट अछुतो छैन । मिडियाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । कतिपय मिडियाहाउसमा पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्था पनि छ । सबै मिडियाहरु निष्पक्ष समाचार प्रवाह गर्दैनन् पनि । मिडियामा लागेका व्यक्तिहरुमा प्रासाङ्गकि कानून, आचार संहिता, प्रेसको मर्म सिद्धान्त र मूल्यमान्यता पनि जानकारी छैन । जो जान्दछन् उनीहरुमध्ये कति त छाडा पनि छन् ।

प्रेससँग कलम, अक्षर, शब्द, फोटो, चित्रको शक्ति हुन्छ । जहाँ शक्ति हुन्छ त्यहाँ मद पनि हुन्छ । प्रेस मदमत्त नहोस्, अराजक नहोस् र प्रेसले व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्न नगरोस् भनेर आचार संहिताको माध्यमबाट अनुशासित बनाउने संयन्त्र बनाइएको हुन्छ । त्योभन्दा बढी प्रेस स्वनियमन स्वआचारमा बस्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्वतन्त्र समाजमा उठि पनि रहेको छ । प्रेस काउन्सिलले प्रेसका लागि आचार संहिता बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयन गर्छ र आचार संहिता पालना नगर्ने प्रेसलाई कारवाही पनि गर्दछ । प्रेस काउन्सिलको कारवाही भनेको मिडियालाई भूल स्वीकार गर्न लगाउन र मिडिया वा पत्रकारको डिफेम गर्नु हो । डिफेम गर्नु भनेको कमाएको सबै इज्जत र प्रतिष्ठा पखालिनु हो । डिफेम भएको मिडिया वा पत्रकारलाई राष्ट्रिय पहिचान, सुविधा र अवसरबाट बन्चित गर्न सकिन्छ । प्रेसका गतिविधि अनुगमन गर्ने र आचार संहिता पालना गराउने र कारवाही पनि गर्ने भएकाले प्रेस काउन्सिल तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने निश्व मान्यता छ ।

आचारसंहिता मिडिया र पत्रकारको लेखन नियम हो । आचार संहिता विपरित हुने गरी मिडियाले समाचार वा चित्र प्रवाह गर्नु हुँदैन । सत्य र तथ्य नभई कल्पना वा अनुमानको भरमा समाचार बनाउँदा व्यक्तिको प्रतिष्ठामा र सम्मानमा चोट पुग्दछ । समाचार लेख्दैमा कोही पनि आरोपित त हुँदैन, तर समाजको अगाडि सम्मानमा लागेको दाग क्षतिपूर्ति र हजारौं घैला पानीले नुहाए पनि पखालिँदैन । कतिपय समाचार प्रवाहले समाजलाई उत्तेजित पनि बनाउँछ । मिडिया संसारले यो यथार्थ बुझ्नु पर्ने विषय हो ।

एक समयमा एउटा छापाले तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विरामी परेको वेलामा स्वर्गे हुनुभयो भनेर समाचार छाप्यो । अनलाइन मिडियामा भाइरल भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा पनि त्यस्तै त्यस्तै अनर्गल समाचार आयो । मन्त्री, कर्मचारी, व्यापारीका नितान्त व्यक्तिगत समाचारहरु प्रकाशन र प्रसारण गर्दै केही मिडियाहरुले आतंक फैलाउने पनि गरेका छन् । मिडियामा गलत समाचार आउनासाथ व्यक्तिको साख गिरिहाल्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति हुन कहिल्यै सक्दैन । यस्ता गैरजिम्मेवार समाचारहरुले मिडियाको विश्वसनीयता कम र बदनाम बढी हुन्छ । अनि मिडिया नियन्त्रणको खोजी हुन्छ ।

निर्वन्ध हुन नपाइने कारण सरकार र शक्तिमा रहेकाहरुले मिडियालाई बोझको रुपमा लिएको पाइन्छ । आफ्ना कमी कमजोरीहरु बाहिर ल्याइदिने भएकाले मिडिया शासकलाई मन पर्दैन । राज्य शासन सञ्चालन गर्दा कतिपय अवस्था समाचार सूचना प्रवाहले अप्ठेरो पनि पर्ने भएकाले मिडियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन जान्छ । यसकारण मिडिया र सरकारका बीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

सरकार आफैं अग्रसर भएर भन्दा प्रेस काउन्सिलको माध्यम घुमाउरोरुपमा मिडिया नियन्त्रण गर्ने रणनीति वर्तमान सरकारले लिन खोजेको आरोप प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सम्पूर्ण मिडिया र मिडियाकर्मीको छ ।

तथ्यहीन एवं आचार संहिता विपरित समाचार लेख्नेलाई नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल ऐनमा ठूलो धनराशी र कैदको सजायँ प्रस्ताव गरिएको छ । मिडिया माथि नियन्त्रण गर्न प्रेस काउन्सिललाई निर्देशन दिने र नमाने प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरुलाई नै हटाउन सक्ने व्यवस्थाले सबैको मन दुखेको छ । सबैलाई सरकारको रवैया कतातिर सोझिएको छ भनेर तर्साएको पनि छ ।

एकपटक मित्रराष्ट्र भारतको प्रेस काउन्सिलका तात्कालीन अध्यक्ष काटाजूले गलत समाचार प्रवाह गरी व्यक्तिको मर्यादामा आँच पुर्‍याउनेलाई ठूलो धन राशीको सजायँ गरेको उदाहरण पनि हामीसँग छ । तर त्यो निर्णय कसैलाई स्वीकार्य भएन । ठूलो धनराशीको जरिवाना गर्ने व्यवस्थाले गलत समाचार बनाउने मात्र तर्से त ठीक थियो । तर सही समाचार लेख्ने सेल्फ सेन्सरसीपको शिकार भयो भने सत्य तथ्य समाचार बाहिर आउन सक्दैन, जसले प्रजातान्त्रिक समाज र सरकारलाई नै घाटा हुनजान्छ ।

ऐन नियम बनाउनेले ऐन नियमबाट पर्ने प्रभावको आंकलन गर्न सकेन भने त्यसलाई नीतिविज्ञ वा कानूनविज्ञ भन्न सकिँदैन । कानून बनाएर शासन गर्ने भन्दैमा सरोकारवालाहरु सहभागिता र प्रस्तावित कानूनको प्रभावलाई विर्सनु हुँदैन । प्रेस काउन्सिल सरकार निर्देशित भयो भने प्रजातन्त्र सुरक्षित हुँदैन । प्रेस काउन्सिल निर्देशित भयो, आदेश निर्देशमा चल्यो भने सबैका लागि खतरनाक हुन्छ । सरकारले प्रेस काउन्सिललाई निर्देशन दिने र सो काउन्सिलले मान्ने हो भने मिडिया र पत्रकारलाई एउटा न एउटा निहुँ झिकेर लाखौंलाख जरिवाना गर्न सकिन्छ र सरकार इतर मिडिया र पत्रकारलाई सजिलै तह लगाउन पनि सकिन्छ । परिणामः मिडिया भाटगानका गायक बन्छन् । जननिर्वाचित सरकारले फेरिफेरि पनि निर्वाचनमा जानु पर्ने भएकाले यस प्रकारको अस्वीकार्य काम गर्नु बान्छनीय पनि हुँदैन ।

नेपालको संविधान बनाउँदै गर्दा संविधानको मस्यौदामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नभएर प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै थियो । प्रेस काउन्सिलका तात्कालीन अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघका तात्कालीन अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, प्रेस काउन्सिलका सदस्य किशोर श्रेष्ठ, सुदर्शन आचार्य, म -सदस्य सचिव, प्रेस काउन्सिल) र गोविन्द आचार्य तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङ, मस्यौदा समितिका कृष्ण प्रसाद सिटौला, बाबुराम भट्टराई र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु कहाँ पुगेर संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राख्न अनुरोध गरेका थियौं । त्यसकै फलस्वरुप संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताले ठाउँ पाएको होे ।

प्रेस स्वतन्त्रता भनेको प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण अवयव मात्र होइन, स्वतन्त्र समाजको अभिन्न अंग पनि हो । अनुशासित प्रेस सरकारको आँखा हो । समाजको ऐना हो । पे्रसबाट आलोचित भएपछि मात्र सरकारले सुधि्रने अवसर प्राप्त गर्दछ । प्रेस पनि समाचार प्रवाह गर्दा स्वनियममा बस्नु पर्ने हुन्छ । अहिले सरकार प्रेससँग डराएको जस्तो सन्देश फैलिएको र सरकारको नियन्त्रणमुखी छवि बाहिरिएको छ । सरकारले कानून बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न खाज्यो भन्ने सन्देश छर्नुुभन्दा समाचार प्रकाशन र प्रसारणको राम्रो वातावरण बनाउनु राम्रो हुन्छ ।

प्रेस काउन्सिलको उद्देश्य स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्नु हो । अहिलेको गठन प्रक्रिया र नियुक्ति आलोच्य बन्दै गएको छ । पे्रसलाई अनुशासित बनाउन काउन्सिलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुको परामर्शमा काउन्सिललाई स्वायत्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र सक्षम बनाउन तथा निर्भिकतासाथ काम गर्ने निकाय बनाउन निम्न रणनीतिक उपायहरु समाबेश गर्न उचित देखिन्छ ।

· सरकार, पत्रकार र समाचार उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी पे्रस काउन्सिलको संरचनालाई समावेशी बनाउने ।

· पे्रस काउन्सिलको अध्यक्ष पूर्वन्यायधीश वा बरिष्ठ अधिवक्ता वा स्नातक उत्तीर्ण गरी पच्चीस वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील भई ख्याती कमाएको वा उच्च सरकारी पदमा बीस वर्षभन्दा बढी रही पत्रकारिता र प्रशासनको क्षेत्रमा योगदान दिएको र सदस्य हुनको लागि स्नातक भई पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पत्रकारिता गरी ख्याती कमाएको हुनुपर्ने वा कुनैपनि विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भई पत्रकारिता सम्वन्धी ज्ञान भएको ।

· अध्यक्ष सदस्य सिफारिस गर्न संघीय संसदको सभामुखको अध्यक्षतामा मन्त्रालयको सचिव र पत्रकारिता अध्यापन गर्ने प्राध्यापक गरी तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने ।

· समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने र बढीमा एक कार्यकाल मात्र दोहोर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गर्ने,

· प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्यक्षमताको अभाव भएको वा निष्पक्षताको अभाव भएको वा शारीरिकरुपले असक्षम भएको भनी संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले प्रस्ताव पारित भएमा स्वतः हटने व्यवस्था गर्ने,

· काउन्सिलले वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र प्रधानमन्त्रीले सो प्रतिवेदन छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

· प्रेस काउन्सिलको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

प्रजातान्त्रिक देश र शासन संस्कारको स्तर मापन प्रेस स्वतन्त्रता कस्तो छ भनेर गर्ने पनि गरिन्छ । मिडिया यथार्थ हो । मिडिया बेगरको राज्य र राज्य सञ्चालन सम्भव छैन । यसकारण प्रेस स्वतन्त्रतालाई आघात नपर्ने गरी अहिलेकोभन्दा स्वायत, निष्पक्ष, सक्षम निर्भिक प्रेस काउन्सिल बनाउन सरोकारवालाहरुलाई लिएर सरकार अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ ।

(लेखक कोइराला सूचना विभागका पूर्वमहानिर्देशक र लोकसेवा आयोगका पूर्वसहसचिव हुन् ।)