३० वैशाख, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा शहरी करिडोर निर्माणको योजना अघि सारेको छ । करिब २०२ मिलियन डलरको लागतमा प्रदेश १ अन्तर्गत तराईका जिल्ला जोडेर शहरी करिडोर निर्माणको योजना अघि सरेको हो ।
पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा उत्तर-दक्षिण तथा पूर्ब-पश्चिम जोडेर शहरलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नँया शहर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश सरकारको योजना अनुसार विराटनगरको रानीदेखि धरान र काँकडभिट्टादेखि भेन्टाबारीसम्म शहरी करिडोरले जोडने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलका अनुसार प्रदेश सरकारले अघि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक र संघीय सरकार अन्तर्गतको सहरी विकास मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारबीच विभिन्न चरणमा छलफल सम्पन्न भइसकेको छ ।
मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा रहेको एशियाली विकास बैंक प्रदेश सरकारले अघि सारेको परियोजनामा लगानी गर्न सकारात्मक देखिएको उपाध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । ‘केही दिनभित्र यसको लागि गठित उच्च स्तरीय समितिको बैठक बसी परियोजनाको अन्तिम प्ररुप तयार पर्नेछ, ‘ उनले भने ।
संघीय शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय समितिसमेत निर्माण भइसकेको छ ।
उपाध्यक्ष प्याकुरले मन्त्री राईको संयोजकत्वको उच्च स्तरीय समित , एशियाली विकास बैकका प्रतिनिधिसहितको १ जेष्ठमा काठमाडौंमा बैठक बसी प्रदेश सरकारको परियोजनाको सम्पुर्ण खाकालाई अन्तिम रुप दिने कार्यक्रम रहेको छ । जसमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेल सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले अघि सारेको परियोजनाका लागि संघीय सरकारको जमानीमा एशियाली विकास बैकले प्रदेश सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
केही रकम प्रदेश सरकार र परियोजना अन्तर्गत पर्ने स्थानीय सरकारलेपनि यसको व्यायभार व्योहोने खाका तयार प्रदेश सरकारले तयार गरेको छ ।
परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि यस अघि विभिन्न चरणमा परियोजनाको बिषयमा बैठक छलफल भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने शहरी करिडोरका लागि सप्तकोशी नदीको पानीलाई पाइपको माध्यमबाट शहरी करिडोरले समेटिएका शहरमा पुर्याउने योजना रहेको छ ।
त्यसैगरी शहरी करिडोरले समेटिएको शहरहरुलाई थप व्यवस्थित गर्न आवास, खानेपानी,विद्युत,स्वस्थ्य संचारको एकृकीत योजना अघि सारिएको छ ।
नँया निर्माण हुने शहरहरुलाई पनि स्मार्ट सिटीका रुपमा तयार गरिने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।
