राज्यले यसपाली शिक्षामा एक खर्ब ३४ अर्ब पैसा खन्याएको छ । जबकी यतिबेला कति अभिभावकको खल्ती टकटकिएको छ, छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गराउँदा ।
एकातिर राज्यले अर्बौं पैसा शिक्षामा लगाएको छ । अर्कोतिर छोराछोरीको पढाईले अभिभावकको ढाँड सेक्दैछ । किन यस्तो हुँदैछ ? शिक्षाको नाममा यत्तिका पैसा कहाँ बग्दैछ ?
राज्यले सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयका लागि खर्च गर्छ । बिडम्बना चाहि के छ भने, शिक्षामा खर्च गर्ने, गराउने नीति-निर्मातादेखि शिक्षाविद्, शिक्षक सबैले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पठाउँछन् । उनीहरुलाई विश्वास छैन कि, यत्तिका लगानी गरिएको सरकारी शिक्षाले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बनाउँछ भन्नेमा ।
अधिकांश सरकारी विद्यालयको हाल बेहाल छ । विद्यार्थी छैनन् । एउटा कक्षामा एक जना विद्यार्थीलाई पढाएर जागिर खानुपर्ने अवस्थामा छन् सरकारी शिक्षकहरु । विद्यालयहरु जीर्ण छन् । अपराधी, चोर, हत्यारा, दूव्र्यसनी, बलात्कारीलाई सुधार्न राखिने कारागारभन्दा कलिला बालबालिकालाई शिक्षा-दीक्षा दिइने विद्यालय बढी जीर्ण, उराठलाग्दो, रुखो छ ।
कक्षाकोठाहरु फोहोर छन् । कतै साँघुरा छन्, कतै चिसा छन् । भत्केका छन् । बस्ने डेक्स-बेन्च भाँचिएका छन् । यस्तो कक्षाकोठामा ६ घण्टा खुम्चिएर पाठ घोक्नुपर्ने बाध्यतामा छन् बालबालिकाहरु । त्यती मात्र होइन, पठन पद्धती पनि पुरानो ढर्राको छ । शिक्षकहरु जागिरे मानसिकताका छन् ।
न शिक्षक आफ्नो पेशामा समर्पित छन्, न शिक्षा-पद्धती व्यवहारिक र जीवनोपयोगी छ ।
शिक्षण पेशामा रमाउने, शिक्षामा नयाँ विधीहरु पहिल्याउने, पठन शैली प्रभावकारी बनाउने, बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्ने सरकारी शिक्षक कति होलान् ? यस्ता शिक्षक भएपनि उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिन्छ होला ?
सरकारी विद्यालय भनेका गरिबले, कमजोरले पढ्ने ठाउँ भन्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ । त्यही कारण सरकारी विद्यालय जाने विद्यार्थी हतोत्साही हुने गर्छन् । उनीहरुलाई आफुले पढ्ने विद्यालय कमसल भन्ने मानसिकताले गाँजिसकेको छ ।
सरकारी विद्यालयको यही कमजोरीमाथि टेकेर निजी विद्यालय खुलेका छन् । सरकारले लगानी गर्ने विद्यालयको तुलनामा व्यक्तिले लगानी गर्ने निजी विद्यालय बढी तागतिलो, आकर्षक र प्रभावकारी छ । निजी विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारदेखि पठन विधीसम्ममा आफुलाई परिमार्जन गर्दै लगेको छ । त्यही कारण अभिभावकले सरकारी पैसामा होइन, आफ्नै पैसामा छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गरिदिएका छन् । मासिक शुल्क बुझाइदिएका छन् ।
हुनुपर्ने त ठिक उल्टो होइन ?
सरकारी विद्यालयहरु प्रभावकारी, आकर्षक हुनुपर्ने हो । राज्यले त्यतीका लगानी गर्ने शिक्षक र विद्यालयले पठन पद्धतीदेखि कक्षाकोठासम्मको सुधार गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो भएको छैन । सरकारी विद्यालय केवल कर्मकाण्ड पुरा गर्ने थलो जस्तो मात्र भएको छ । त्यही कारण अहिले धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको चहलपहल घट्दैछ । १० बर्षअघिसम्म पाँच सय बढी विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा अहिले मुश्किलले एक सय विद्यार्थी छन् । तिमध्ये पनि कतिपय विद्यार्थी नियमित आउँदैनन् ।
कतिपय सरकारी विद्यालयले राज्यको खर्चभार मात्र बढाइरहेको अवस्था छ । यही कारण विद्यालयहरु आपसमा मर्जर हुने क्रम पनि चलेको छ । यसले गर्दा कतिपय सरकारी विद्यालय विलुप्त हुन पुगेका छन् । यही डरले शिक्षकहरुले फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरेको पनि सुनिन्छ ।
यसै मेसोमा प्रदेश २ को संसदमा मन्त्रीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालय पढाउनुपर्ने आवाज उठाइएको रहेछ । प्रदेश २ मा शिक्षाको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्र सुधार्नका लागि यस्तो आवाज उठाइएको बुझिन्छ ।
सरकारी विद्यालय किन नपढाउने ?
विगतका र अहिलेका शिक्षाको अवस्था धेरै फेरिएको छ । पहिले विद्यार्थीलाई पढाउने, घोकाउने, सिकाउने गरिन्थ्यो ।
अहिलेका पुस्ता पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित छैनन् । अनेकन माध्यामबाट उनीहरुले विभिन्न खाले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । आफुलाई चाहिने ज्ञान लिन सक्छन् । श्रव्यदृश्य माध्याम अझ इन्टरनेटको सुविधाले बालबालिकाहरु धेरै जान्ने र बुझ्ने भएका छन् । यसर्थ अब बच्चालाई जानकारी मात्र चाहिएको छैन । जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक ज्ञान चाहिएको छ । यस्तो ज्ञान आर्जन गर्नका लागि सरकारी विद्यालय पनि उपयोगी हुनसक्छ ।
अझ अहिलेका बालबालिकालाई किताव र होमवर्क गराउनु भन्दा सामाजिक र पारिवारिक बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता बढेको छ । यसका लागि सरकारी विद्यालय पनि उपयुक्त थलो हुनसक्छ । सरकारी विद्यालयमा बच्चाले बिना दबाव, बिना नियन्त्रण खुलमखुला ढंगले ज्ञान लिन सक्छन् । जबकी निजी विद्यालयसँग यी सबै अनुकुलता हुँदैन । एकातिर अन्य विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र अर्कोतिर अभिभावकको चित्त बुझाउनुपर्ने दोहोरो दबावमा परेका निजी विद्यालयले बालबालिकालाई जसरी हुन्छ घोकाएर उत्कृष्ट बनाउने दौडमा लगाइदिन्छ । सरकारी विद्यालयमा यस्तो बाध्यता हुँदैन ।
सरकारी विद्यालय सबैको हो । यसको स्तरोन्नतीमा स्थानियवासीको हस्तक्षेप र उपस्थिती हुन्छ । यदि स्थानियवासीले रचनात्मक भूमिका खेल्ने हो भने सरकारी विद्यालय पनि लोभलाग्दो, आकर्षक र प्रभावकारी हुन्छ ।
