मन्त्री मात्रिका यादवले दिएको निर्देशन गैरकानूनी !

२ जेठ, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले राजदुतावास र अदालतमा सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख राख्न भनी दिएको निर्देशन गैरकानुनी भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका रजिष्टार भुवनहरि अर्यालले मन्त्री यादवको सो निर्देशन गैरकानुनी भएको बिहीबार संसदीय समितिमा बताए ।

मन्त्री यादवले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत् गत असार २७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सेयरको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अदालत र राजदुताबासहरुमा पनि गर्न निर्देशनसहितको पत्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पठाएका थिए । सो पत्र कानुन सम्मत नभएको दावी गर्दै खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्रियसभाको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा उद्योग सचिव खतिवडाले कम्पनी ऐनमा यसरी निर्देशन दिन मिल्ने व्यवस्था नभए पनि मन्त्रीले असल मनसायले सुशासन ऐनअनुसार निर्देशन दिएको बताइन् ।

‘सुशासन ऐनको दफा ९ बमोजिम पोलिटिकल लेबलबाटै निर्देशन गर्न सकिने, त्यो पालना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कम्पनीलाई नियमन गर्ने ऐन कम्पनी ऐन नै हो, त्यसमा यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन’ उनले भनिन् ‘यो गुड कजका लागि हो, तैपनि यो कानूनसम्मत हो भनेका छैनौं ।’

त्यसैगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार अर्यालले मन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि आफूहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै ठाउँमा परिपत्र गरेको बताए । तर अदालत र राजदूताबासबाट २/३ वटा भन्दा बढी सेयर अभिलेख नभएको विवरण आएको उनले जानकारी दिए ।

समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अदालत र राजदुतावास मन्त्रीको आदेश र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको निर्देशन मान्न बाध्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरे ।

कम्पनी ऐन अनुसार सेयरको सबै अभिलेख कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्री यादवले अदालत र राजदूतावासमा पनि राख्न दिएको निर्देशन गैर कानुनी भएको दावी गर्दै उजुरी कर्ताले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सो समितिमा उजुरी दिएका छन् ।

मन्त्री यादवसँग स्पष्टिकरण लिएपछि निर्देशन दिने समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।