२ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश सरकारले पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवना गर्ने गरी सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । समाचार लेखेकै कारण एक करोड जरिवाना गर्ने व्यवस्था सही वा गलत बहसको एउटा पक्ष हो ।
तर, के कसुरमा एक करोडसम्म जरिवाना भन्ने अर्को पक्ष छ । विधेयकले भन्छ, प्रदेशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता’मा आँच आउने समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बिहीबार प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, औगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयमा समाचार लेखे पत्रकारलाई ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गरिने उल्लेख छ ।
विधेयकको यो व्यवस्थाले प्रश्न उठ्छ, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता पनि देश र प्रदेशको फरक हुन्छ र ? संविधानविद्हरूका अनुसार ‘सार्वभौमसत्ता, औगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता’ देशको मात्रै हुन्छ ।
‘प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा रािष्ट्रयता भन्नु प्रदेशक अलग्गै देश हो भन्नु हो’ संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘अखण्डता-राष्ट्रियता सिंगो देशको हुन्छ, सार्वभौमिकता अभिभाज्य हुन्छ ।’
संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएको कुरा ऐनमा राख्न नहुने आचार्य बताउँछन् ।
संघीय इकाईबीच सूसम्बन्धमा आँच आउने विषयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रशासन गरेमा पनि ५० लाखसम्म जरिवाना गरिने विधेयकमा छ ।
यो विषयमा पनि संविधानमै प्रष्ट उल्लेख छ ।
अर्का संविधानविद डा. विपिन अधिकारी संविधानले स्पष्ट परिभाषित गरिसकेको विषय कानूनमा उल्लेख गरिरहनु नपर्ने बताउँछन् । उनी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कानून बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु नहुनेमा जोड दिन्छन् ।
प्रदेश दुई सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा भने यो विधेयकको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।
जरिवानाको असंवैधानिक व्यवस्था
संविधानविद आचार्य प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक आउनु संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । संविधानको प्रस्तावनामा समेत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भइसकेको देशमा संघ मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून बनाउन नमिल्ने उनको भनाई छ ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून बनाउन खोज्नुृ सरासर संविधानको बर्खिलाप छ’, आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने । उनी प्रदेश २ सरकारले समेत प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक दर्ता गरेको बताउँछन् ।
संघीय सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न लागि रहेका बेला प्रदेश दुईले पनि झण्डै त्यही आशयको कानून बनाउन लागेको हो ।
