३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यस अघि ‘संसद विकास कोष’का नाममा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको थियो । नाम फरक भए पनि काम भने एउटै हो- सांसदहरुमार्फत बजेट परिचालन ।
स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको समन्वय र सहजीकरणमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले चालु आार्थिक वर्षमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अगाडि सारेको हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनाहरु बढीमा ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कसरी हुन्छ रकम परिचालन ?
यो कार्यक्रम अन्तरगत सांसदले ४ करोड पाउने भनिए पनि उनीहरुले व्यक्तिगत स्तरबाट यो रकम खर्च गर्न भने सक्दैनन् । यसका लागि संघीय प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समिति हुन्छ, जसमा दुबै सभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य हुन्छन् । साथै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका एवं स्थानीय तहका प्रमुख पनि यसमा सदस्य रहन्छन् । सोही समितिले योजनाको छनोट गर्छ ।
परियोजना छनोटका क्रममा सांसदको एकल तजबिज त रहँदैन, तर समितिमा बिवाद भएको अवस्थामा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संसदीय विकास कोष निर्देशिकामा छ । सोही निर्देशिका अनुसार यो रकम परिचालन हुन्छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याएको बजेट विकास निर्माण खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरुले पुल निर्माण, सडक निर्माण तथा अन्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा यसको खर्च गर्ने गरेका छन् । निर्देशिका अनुसार ५० लाखभन्दा कम बजेटका खुद्रा योजनामा रकम खर्च गर्न पाइँदैन । सांसदहरुले कनिका छरे झैं पैसा छरेको गुनासोपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सम्वन्धित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताले माग गरेका योजनाहरु बढी छनोटमा पर्ने गर्छन् ।
यो कार्यक्रमका परियोजनाहरुमा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुनेछन् । स्थानीय स्तरकै उपभोक्ता समिति र त्यसलाई अनुगमन गर्न अनुगमन समिति समेत बनाइएको हुन्छ । यसमा बदमासी गर्न सक्ने भनेको उपभोक्ता समितिले हो । परियोजना छनोटमा सांसदको प्रत्यक्ष भूमिका हुने भए पनि खर्च भने उपभोक्ता समितिबाट हुने भएकाले सांसदले नै रकम हिनामिना गर्ने गुञ्जायस भने कम रहन्छ ।
दबावमा अर्थमन्त्री
सरकार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । सबै तह र तप्काका नागरिकहरु आ-आफ्नो चासोका विषय बजेटमा कसरी समेटिन्छन् भनेर पर्खिरहेका छन् । कसैलाई के धन्दा भनेझैं सांसदहरुको ‘अर्जुन दृष्टि’ छ, संसद विकास कोष, अर्थात स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ।
मुलुक संघीयतामा गएर प्रशासनिक तथा आर्थिकरुपमा विकेन्दि्रत भइसकेपछि यो कोष खारेज गर्नुपर्ने आवाज एकातर्फ उठिरहेको छ । तर, सांसदहरु भने यसको रकम अपुग भएको भन्दै अझै बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सांसद विकास कोषको औचित्य नभएको विषयमा सिद्धान्ततः सहमत छन् । तर, सांसदहरुको राजनीतिक दबाव झेल्न उनलाई सजिलो छैन । डा. खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाउने रकम खारेज गर्ने तयारी गरेका थिए । सांसदहरुलाई रकम बाँडेर देश विकास हुन्छ भन्ने पक्षमा उनी थिएनन् । तर, गत वर्षको बजेटमा सो कार्यक्रम हटाउने उनको योजना पार्टीको दबावले असफल भयो ।
‘स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम’ नाम दिएर सांसदहरुलाई ४ करोड रुपैयाँ दिन अर्थमन्त्री खतिवडा तयार भए । यसपालि उनलाई यो रकम बढाउन दबाव छ ।
सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई मात्रै नभएर सभामुख, सत्ता पक्षका शीर्षनेताहरुसँग कोषको सीमा बढाउन लविङ शुरु गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल स्वमयले यस्तो आवाजको अगुवाइ गरेको बुझिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले केही दिनअघि संसद बैठकमा बोल्दै सांसदहरुलाई दिइँदै आएको ४ करोड रुपैयाँ कम भएको घुमाउरो आशय व्यक्त गरेका थिए ।
रकम बढाउन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि लगभग तयार भइसकेको स्रोतले बताएको छ । बजेटको खाकाका विषयमा छलफल भइरहेका बेला उनी स्वयमले यसको आकार थोरै भए बढाउनुपर्ने धारणा राखेको बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष मन्त्रीज्यूले यो कार्यक्रम राख्नुहुँदैन भनेर आफंैले भन्नुभएको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसपालि उहाँले नै बढाउने कुरा गर्नुभएको छ ।’
समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदहरु भने यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन् । राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सदनमै बोल्दै यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
आफ्नो जिम्मेवारी नीति निर्माण गर्ने नै भए पनि जनतालाई खुसी पार्न विकास निर्माणमा सहभागी हुनुपर्ने वाध्यता सांसदहरु सुनाउँछन् । त्यसैले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा भोट माग्दा नै विकासको बाचा गरेकाले आफूहरु नीति निर्माणमा मात्रै सीमित हुन नसक्ने बताउँछन् । आफ्नो सिंगै जिल्ला एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएकाले गत वर्ष पाएको रकम अपुग भएको उनको गुनासो छ ।
गत वर्षको रकम के-केमा खर्च गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा लामाले भने, ‘मैले हाम्रो जिल्लाका समानुपातिक सांसदहरुलाई बोलाएर छलफल गरँे, सबैले प्रस्ताव गरेअनुसार बाटो निर्माण, खानेपानी र एउटा पुलमा खर्च गर्यौं ।’
प्रदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा
यो कार्यक्रम संघीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको पनि छुट्टै छ । चालु आवका लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारहरुले यस्तो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो ।
आफूले पाएको २ करोड रुपैयाँ कार्यविधिमा भए अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिएको उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ (क) का सांसद विमल कार्कीले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले सडक, पुल, विद्युतीकरण, कृषि पूर्वाधार, खेल मैदान लगायतका १६ वटा आयोजनामा लगानी गरेको जानकारी दिए । उनको क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म योजनामा खर्च गरिएको छ ।
यो कार्यक्रमलाई निरन्तरा दिनैपर्ने कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक रुपले भन्दा पनि व्यवहारिक रुपले हेरेर यो बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’ प्रदेशसभामा आफूले यसलाई निरन्तरता दिएर रकम बढाउनुपर्ने माग राखेको उनले सुनाए । ‘हामीले बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेको छौं, कोही साथीहरुले ४ करोड भन्नुभएको छ कसैले ५ करोड,’ अनलाइनखबरसँको कुराकानीमा उनले भने, ‘३ करोडभन्दा माथि नै हुन्छ होला यसपालि ।’
प्रदेश २ का सांसदहरुले बुधबार करोडका योजना माग्दै संसद नै अवरुद्ध गरे । बुधबार हरेक सांसदलाई एक करोड दिने सहमति भएपछि प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको थियो । तर, प्रदेश २ का सांसदहरु यसमा खुशी भएनन् । सबै सांसदलाई २ करोड बराबरको योजना दिनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
गत वर्ष प्रदेश २ ले प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यस वर्ष भने बढाएर १ करोड पुर्याउने सरकारको तयारी छ । तर यसमा पनि सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाउदै २ करोड पुर्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैगरी प्रदेश ५ ले १ करोड ३५ लाख ३५ हजार, कणर्ाली प्रदेशले ५ करोड र सुदुरपश्चिम प्रदेशले २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेका थिए । यसरी विनियोजन गरिएको रकम संघीय सांसदहरुले र प्रदेश सांसदहरुले छुट्टाछुट्टैै योजनामा खर्च गरेका थिए ।
गत साल ५ वटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई रकम बाँडे । बाँकी प्रदेश नम्बर ३ र गण्डकी प्रदेश सरकारले भने यस्तो बजेट छुट्याएन । गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्ष भने छुट्याउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै यसको घोषणा गरिसकेका छन् ।
अर्को ३ नम्बर प्रदेशले यस विषयमा औपचारिक रुपमा कहीँकतै बोलेको छैन । प्रदेश २ नेकपा सचेतकसमेत रहेका सांसद रामेश्वर फुँयालले यस्तो कार्यक्रम आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सांसदहरुको काम नीति निर्माण गर्ने भएका कारण पनि यस्तो बजेट सांसदलाई आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, पोहोर अन्य प्रदेश सरकारले छुट्याएका कारण पनि प्रदेश ३ सरकार यस वर्ष दबावमा छ । सांसद फुयालले संघीय सरकारले यस वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएमा आफूहरु पनि सोच्न बाध्य हुने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने २ करोड दिने तयारी गरिएको बताएका छन् ।
सांसदले नीति निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्यो : विज्ञ
सांसदहरुको मूल जिम्मेवारी देशका लागि नीति निर्माण गर्ने हो । तर, चुनाव लड्दा विकास-निर्माणका असंख्य वाचा गरेका सांसदहरु अहिले खाली हात गाउँ जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । साथै अर्को चुनावका लागि आफ्नो जनमत बलियो बनाउनका लागि पनि उनीहरु आफ्ना क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी पैसा खर्चन चाहन्छन् । उनीहरुको यस्तो आकांक्षाले अर्थतन्त्रलाई गलत दिशातिर डोर्याइरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
अर्थविदहरु भने विकासका नाममा सांसदहरुलाई पैसा बाँड्नु गलत अभ्यास भएको बताउँछन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यो प्रचलन तुरुन्तै रोक्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सांसदहरुमा तानाशाही संस्कार देखिएको प्रतिक्रिया दिए । सांसदहरुले क्षेत्र विकास गर्ने भन्दै बजेट माग्नु राज्यको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भएको उनी बताउँछन् । ‘बजेट बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुँदाहुँदै सबै काम सांसद आफैंले गर्छु भन्नु शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तको बर्खिलाप हो,’ उनले भने, ‘सांसदहरुले नीति निर्माणमै केन्दि्रत हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ।’
खनालले अगाडि थपे, ‘राज्यमा रहेको शक्ति एउटैले मात्रै चलायो भने दुरुपयोग गर्छ भनेर कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिका ३ वटा अलग-अलग बनाइयो । विधायिकाको काम भनेको कर लगाउनु र करको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने नीति बनाउने हो । त्यसको उपयोग गर्ने काम चाहिँ कार्यकारी अर्थात सरकारको हो । अब सरकारले सही उपयोग गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने काम चाहिँ न्यायपालिकाको हो । आफैंले निर्णय गर्ने, आफंैले कार्यान्वयन गर्ने अनि आफैंले मूल्यांकन गर्ने काम गर्नु त भएन नि ।’
आफैंले बजेट निर्णय गर्नेले मलाई १० करोड चाहियो भनेर सांसद विकास कोष खडा गर्न खोज्नु भनेको आधुनिक राज्यको स्वीकृत सिद्धान्त बर्खिलाप भएको उनी बताउँछन् ।
अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा परियोजना ल्याएर ख्याति कमाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हटाउनुपर्ने धारणा राखे । पहिलो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको बेला संघीय सांसदहरुका लागि बजेट जानु ठीकै भए पनि अहिले समय सान्दर्भिक नहुने उनी बताउँछन् । ‘अब तल्लो तहको (प्रदेश र स्थानीय तह) क्षमता विकास गर्दै लगेर सांसद विकास कोषलाई न्युनीकरण गर्नुपर्छ, माननीयज्यूहरुले नीति निर्माणबाटै ख्याति कमाउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ,’ उनले भने ।
डा. अधिकारीका अनुसार यस्तो कार्यक्रमम नेपालमा मात्रै नभएर भारत लगायतका केही मुलुकमा पनि छ । यद्यपि कतै पनि त्यति सफल मानिएको छैन । उनी भन्छन्- ‘भारतमा गत वर्ष साढे ७ खर्ब रुपैयाँ सांसद विकास कोषअन्तर्गत गएको रहेछ । केन्यामा राजस्वको २ प्रतिशत रकम गएको छ । तर यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी र लोकपि्रय बन्न सकेको छैन ।’
संविधानको मर्मअनुसार पनि विकास कार्यमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुने डा. अधिकारी बताउँछन् ।
सैद्धान्तिक रुपमै गलत : बिडारी
राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारी सांसदहरुलाई रकम बाँड्नै नहुने बताउँछन् । संघीयता आउनुअघि यो कार्यक्रम ठिकै भए पनि अहिले सांसदलाई रकम दिनु संघीयताको मर्मविपरीत हुने बिडारीको तर्क छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम सांसदहरु आफैंले पारित गर्ने भन्दै ४ करोडचाहिँ मलाई चाहियो भनेर सांसदले भन्न नहुने बताउँदै बिडारी प्रश्न गर्छन्- यो बजेटको दुरुपयोगको कुरै होइन, सैद्धान्तिकरुपमै सांसदहरुले बजेट लगेर विकास निर्माण गर्ने काम नै ठीक होइन ।’
बजेट बनाउने काम संसदको भएको र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कार्यपालिकाको भएका कारण आफैंले बजेट बनाउने र आफैंले कार्यान्वयन गर्छु भन्न सांसदहरुले नमिल्ने बिडारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मुलुकमा संघीयता आएको छ, तीन तहका सरकार छन्, सांसदहरुले बजेट आफैं कार्यान्वयन गर्छु भन्नुहुँदैन । यसो भयो भने संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ ।
