४ जेठ, काठमाडौं । बजेटबारे पूर्व छलफल सकेर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन आयोजित अर्थ समिति बैठक सदस्यको गणपुरक संंख्या (कोरम) नपुग्दा तेस्रो प्रयासमा मात्र बस्न सफल भयो । शनिबार आयोजित बैठकमा सदस्यहरु उपस्थित नभएपछि तेस्रो प्रयासमा मात्र बस्यो । दुई बजे आयोजित बैठक समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले दुई पटक १०/१० मिनेट स्थगित गरेका थिए ।
के आयो सुझाव ?
समितिले वैशाख पहिलो सातादेखी देशका विभिन्न ११ स्थानमा पुर्वबजेट छलफल गरेको थियो । छलफलका आधारमा २२ बुदे सुझाव दिइएको छ । बजेट आउनै लागेको बेला सार्वजनिक यो प्रतिवेदनमा आयोजना व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन, राजस्व प्रशासनलगायत क्षेत्रका सुझाव समेटिएको समिति सदस्य सुरेन्ऽ पान्डेले जानकारी दिए ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री र योजना आयोगमा पठाइसकेका कारण प्रतिवेदनका सुझाव समेटिने अपेक्षा गरिएको सभापति कृष्ण दाहालले उल्लेख गरे ।
समितिले सरकारलाई सार्वजनिक खरिद कानुन, बजेट व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, कृषि रुपान्तरण, उद्योग प्रवर्द्धन, पुर्वाधार विकास, अनुदान र राजस्व बााडफाट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय शुसासन, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र स्रम व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ ।
बैठकले बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको हो । समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रियस्तरमा महत्व राख्ने साथै प्रदेशहरुलाई जोड्ने आयोजना, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धन तथा संरक्षण तथा औद्योगिकरणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिको चैत २५ गते बसेको बैठकले बजेट पुर्वको छलफलका लागि समिति सदस्यहरु सुरेन्द्र कुमार पाण्डे र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा दुईवटा उपसमिति गठन गरेको थियो । दुवै उपसमितिले मुलुकका विभिन्न ११ स्थानमा गरेको छलफल र अन्तरक्रियाबाट बजेट निर्माणमाथिको सुझाव संकलन गरेको हो ।
समिति सदस्य सत्या पहाडीका अनुसार, छलफलको क्रममा सामाजिक न्यायको आधारमा बजेट विनियोजन गरी न्यून लगानी भएका जिल्ला र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालबिकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
उनले अत्याधिक मात्तृशिशु मृत्युदर बढी भएको कणर्ाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ मा सुरक्षित मात्तृत्व तथा बालविकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।
