५ जेठ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको शहरी करिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ ।

संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश १ सरकार र एशियाली विकास बैकबीच योजना निर्माणको प्रारम्भिक कामलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको हो ।

संघीय शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति र एशियाली विकास बैकका प्रतिनिधिबीच काठमाडौमा भएको छलफलमा योजनाको डीपीआर निर्माण गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको शहरी करिडोर निर्माणको योजनाको काम अघि बढाउन एशियाली विकास बैकले योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहमति भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘कम्तीमा एक वर्षभित्रै डीपीआरको काम सकिएलगत्तै योजना निर्माणको कामले गति लिनेछ ।’

उपाध्यक्ष प्याकुरेलले एशियाली विकास बैकसंगको छलफलमा प्रदेश सरकारले यो योजनालाई आफनो महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेकाले डीपीआर तयार गर्ने संगसगै निर्माणको काम पनि अघि बढाउन एशियाली विकास बैकसंग प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

छलफलमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्याकुरेल, शहरी करिडोर निर्माणको योजनामा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त योजनामा दमक, इटहरी, इनरुवा, धरान, दुहवी र विराटनगर नगरपालिका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा करिब १ दशमलव २ मिलियन डलरको लागतमा प्रदेश १ अन्तर्गत तराईका जिल्ला जोड्ने गरी शहरी करिडोर निर्माणको योजना बनाइएको हो ।

यस योजनाका लागि संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २३ प्रतिशत र स्थानीय तहहरुले १७ प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउनेछन् । यो योजनाको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ ।

विराटनगरको रानीदेखि धरान र काँकडभिट्टादेखि भन्टाबारीसम्म शहरी करिडोरले जोड्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको परियोजनाका लागि संघीय सरकारको जमानीमा एशियाली विकास बैकले प्रदेश सरकारलाई ऋण उपलब्ध हुनेछ । प्रियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विश्व बैकसंग कुल लगानीको ४० प्रतिशत अनुदानका लागि प्रस्ताव गरेको छ । अनुदान दिने बिषयमा भने एडीबीले कुनै निर्णय सार्बजनिक गरिसकेको छैन ।

करिडोर निर्माण गर्दा सप्तकोशी नदीको पानीलाई पाइपको माध्यमबाट शहरी करिडोरले समेटिएका शहरमा पुर्‍याउने योजना रहेको छ ।

त्यसैगरी शहरी करिडोरले समेटिएको शहरहरुलाई थप व्यवस्थित गर्न आवास, खानेपानी, विद्युत, स्वस्थ्य संचारको एकीकृत योजना अघि सारिएको छ । नयाँ निर्माण हुने शहरहरुलाई पनि स्मार्ट सिटीका रुपमा तयार गरिने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने शहरी करिडोरभित्रका स्थानीयबासीलाई कोशी वा तमोर नदीको पानी पाइप लाइनबाट लगेर खुवाउने योजना पनि छ ।