डेडिकेटेड विवादमा उद्योगी भन्छन् : सरकारले तत्काल सहमति कार्यान्वयन गरोस्

१८ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा डेडिकेटेड विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग भएको सहमति पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको पीडित उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति मान्न आफूहरू तयार रहेको र सरकारले त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने छ भन्ने विश्वास रहेको उद्योगीहरूले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलले यो विवादमा हरेक उद्योगको कुल बक्यौता कायम गरेको रकमको २८ भागको एक भागबापतको रकम धरौटीका रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिने र प्रशासनिक पुनरावलोनको प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्ने सहमति गरेको थियो ।

आफूहरू यो सहमति मान्न तयार रहेको र सरकारले यसको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास गरेको पीडित तथा प्रताडित उद्योगहरूको समूहका तर्फबाट नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले बताए ।

‘उक्त छलफलमा भएको निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा कायम गरेको रकमको १/२८ भागबाट हुन आउने रकमलाई सम्बन्धित उद्योगहरूले धरौटी वापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको धरौटी खातामा दाखिला गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कटौती गरिएको विद्युत लाइन तत्काल जडान गर्ने र यसअघि  प्राधिकरणद्वारा गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिँदै उद्योगहरूले पेश दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनलाई कानून बमोजिम निर्क्योल गर्ने विषय यथाशिघ्र कार्यान्वयन प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित निकायबाट हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं,’ पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहबाट निकालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले सुरु गरेको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिँदै उद्योगहरूले दिएको पुनरावलोनको निवेदनमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न उनले अनुरोध गरे ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि सरकारसँग महासंघ अध्यक्षले गरेको सहमति मान्न गर्न आफूहरू तयार रहेको र सरकारले त्यो कार्यान्वयनमा लैजानेबित्तिकै उद्योगीहरूले धरौटीका रुपमा पहिलो किस्ता बुझाउने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री कार्कीलगायत मन्त्रीहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयबाट तत्कालै निर्देशन जारी हुने र त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणबाट कार्यान्वयनमा जानेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकारले कार्यान्वयन थाल्नेबित्तिकै सबै उद्योगले पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने छन्, चेक काटिसकेका छन्, आजै रातिसम्म भए पनि पैसा बुझाउँछन् ।’

सम्बन्धित सरकारी निकायले सरकार र महासंघबीच भएको सहमति बमोजिमको निर्देशन वा निर्णय सम्बन्धित ठाउँमा यथाशीघ्र पुर्‍याइदिओस् भन्ने आफ्नो अनुरोध भएको पनि उनले बताए ।

‘हामीले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाहेका छौं, विवादित रकमको २८ भागको एक भाग धरौटीस्वरुप जम्मा गर्ने, त्यसपछि विद्युत जोड्ने र रद्द भएको पुनरावलोकन प्रक्रियालाई सुरु गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुँदा त्यसले अल्पकालीन भए पनि समाधान प्रक्रिया थालनी हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि हरेक उद्योग विशेषको विषयमा अर्धन्यायिक र न्यायिक निकायमा त्यसको निराकरण हुने भएकाले त्यसपछि आउने निर्णय आफूहरूले मान्दै जाने उनको भनाइ छ ।

‘त्यसपछि यो विवाद न्यायिक प्रक्रियामा जान्छ, उद्योग विशेषको निर्क्योल आउनेछ,’ उनले भने । यस किसिमको विवाद अबका दिनमा कहिल्यै नआओस् भन्ने आफूहरूले चाहेको पनि उनले बताए ।

२५ वटा उद्योगको लाइन १५ दिनसम्म काटिँदा उद्योगीहरू अन्धकारमा पुगेको उनले बताए । ‘उद्योगको रोजगारी गुमेको छ, ऊर्जा उत्पादकको विद्युत् खेर गएको छ । हजारौंको रोजगारी गुमेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आजैबाट निर्णय कार्यान्वयन गरेर यो समस्या समाधान गरोस् ।’