५ वैशाख, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिंह वलीको जोरायल गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोेडभन्दा बढीको योजना पारिएको खुलेको छ । वलीको आफ्नै वडामा मात्र ४ करोडभन्दा बढीको योजना कार्यान्वन क्रममा छन् ।
स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका ६ करोड ७ लाखका २७ वटा योजना वलीको गाउँपालिका जोरायलमा कार्यान्वयन भइरहेका हुन् । जसमध्ये उनको वडामा मात्र ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँका १४ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजनाको रकम छुट्टै छ ।
सुदूरपश्चिमका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको पुरै बजेट र योजनाभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव वलीको गाउँपालिकामा बजेट र योजना बढी छन् । तर यति धेरै योजनाहरु कार्यान्वयन भइरहेको बारे जानकारी नरहेको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा दावी गर्छन् ।
‘कहाँ-कहाँ, कुन-कुन योजना सञ्चालन भइरहेका छन्, गाउँपालिकाकालाई कुनै जानकारी छैन र गाउँपालिकासँग कुनै समन्वय पनि छैन,’ अध्यक्ष ओझाले भने, ‘पहूँच भएका कारण योजना ल्याउनेले ल्याए होलान् ।’
सत्तापक्षकै एक सांसदले नाम नछाप्ने शर्तमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर वलीले ठूलो बजेट पार्न सफल भएको बताए । गाँउपालिकाका एक जना प्रतिनिधिका अनुसार ती सबै योजनाहरु मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव वलीको प्रत्यक्ष निर्देशन र सहभागितामा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पनि वलीको निर्देशनमा नियुक्त गरिएको उनले बताए ।
‘कतिपय उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले योजनाहरु किनेर ल्याएको भन्दै त्यसको अध्यक्ष आफू बाहेक अरु हुन नपाउने बताउने गरेका छन्,’ ती जनप्रतिनिधिले भने । योजना दिने, योजना कार्यान्वयन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्राबिधिकले १०/१० प्रतिशत रकम लिने गरेको पनि उनको दावी छ ।
जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओझाले स्थानीय सरकारले योजना छनोटका लागि सात चरण पार गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले भने चिटका भरमा आफूखुशी योजना बाँडेको गुनासो गरे ।
अध्यक्ष ओझा नेकपाबाटै निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश सरकार पनि नेकपाकै छ । तर, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नै अन्तरद्वन्द्व देखिएको छ ।
पाँच लाख रुपैयाँ पनि नलाग्ने योजनामा ५० लाख रुपैयाँसम्म छुट्याइएको एक जनप्रतिनिधिले बताए । आवश्यकता नभएको ठाउँमा तटबन्धको योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार जोरायल गाउँपालिकामा ३ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँ सम्मका २७ वटा योजना छन् । घण्टेश्वर माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास निर्माणमा सबैभन्दा बढि एक करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । नवोदय माध्यामिक विद्यालय गडसेरा र कफलकट्टेश्वर माविमा ३ लाख ५० हजारका दरले दुई वटा योजना सञ्चालनमा छन् ।
डोटी जिल्लाकै सायल गाउँपालिका र अन्य कतिपय गाउँपालिकाका अधिकांश विद्यालयमा एउटा पनि योजना छैनन् । तर जोरायल गाउँपालिकामा भने एउटै विद्यालयमा तीनवटा एक करोडभन्दा बढिका योजना छन् ।
‘यो पहूँच र शक्तिको चरम दुरुपयोग हो,’ नेकपाबाटै निर्वाचित एक गाउँपालिकाका अध्यक्षले भने, ‘अझ ती योजनामा आˆना मान्छेलाई अध्यक्ष बनाएर ब्रहृमलुट गर्नु बेथितिको पराकाष्ठा हो ।’
मुख्यमन्त्री भट्टका स्वकिय सचिव वलीको वडामा पर्ने छतिवनको मेलखोला सडकमा ४० लाख, घाटखोला तटबन्धमा ४० लाख, कमला नदी तटबन्धमा ७५ लाख, वन्तडा खानेपानीमा १५ लाख, भिमदत्त स्मृति सडकमा २५ लाख, वाईनलेख फल्टुडे सडकमा ३० लाख, बुडर खेल मैदानमा २५ लाख, रामपुर माविमा ८१ लाख, रामपुर मावि छात्रावासमा ९ लाख, रामपुर मावि घेरवारमा ५ लाख, मेलखोला कृषि सडकमा ४० लाख र छतिवन ल्यावमा ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि वलीको २ नम्बर वडामा रहेको भागेश्वर सामुदायिक वनमा नर्सरी उत्पादनका लागि एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । उक्त सामुदायिक वनका अध्यक्ष तिर्थ भण्डारी हुन् । वलीका विश्वासपात्र पूर्व एमालेका भण्डारी र पूर्व माओवादीका नन्दलाल बिकको मिलेमतोमा एक करोड रुपैयाँ सक्ने खेल भएको नेकपाकै कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।
त्यसैगरी जोरायल गाउँपालिकामा घण्टेश्वर खानेपानी योजनामा २० लाख, खार खानेपानी योजनामा २० लाख, गौरीशंकर आवासीय विद्यालयमा भवन निर्माणका लागि ३६ लाख, धारापानी मेलखोला सडक निर्माणमा ४० लाख, बुडर खेल मैदानमा २५ लाख, घाटुखोला तटबन्धमा ४० लाख, कमला नदी तटबन्धनमा ७५ लाख, फल्टुडे बाजीलेक सडकमा ३० लाख, जोरायल खसरे सडकमा २० लाख, ठाटी गडा खानेपानीमा २० लाखको योजना कार्यान्वयन भईरहेको छ ।
जडेपानी खानेपानी योजनामा २० लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन निरौलीमा १० लाख, घण्टेश्वर सेती महाकाली क्याम्पस अनुदान ५ लाख, घण्टेश्वरकाली क्याम्पस पुस्तकालय व्यवस्थापनमा ५ लाख, छतिवन स्वास्थ्य चौकी प्रयोगशालामा ६ लाख, बुडर स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला निर्माणमा ६ लाख विनियोजन भएको छ । यस्तै, रामपुर माविमा घेरवारमा ५ लाख, घण्टेश्वर मावि प्राबिधिक धारतर्फ छात्रवास निर्माणमा एक करोड, नवोदय मावी गडसेरा खेल मैदानमा साँढे तीन लाख, कफलकट्टेश्वर आवासीय माध्यामिक विद्यालयमा खेल मैदानका लागि साढे तीन लाख रकमको योजना निर्माणाधिन छ ।
यता, प्रदेश सरकारमार्फत जोरायल गाउँपालिकाकै केदार आवासीय विद्यालयमा घेरवारका लागि ५ लाख, कृष्ण मावि दह घेरवारका लागि ५ लाख, हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिका घुम्ती कोषका लागि ८ लाख र बिपन्न बालबालिकाका संरक्षणका लागि ९ लाख रुपैयाँ खर्च भईरहेको छ ।
गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै संरचना र कर्मचारी छैनन् । यी सबै योजना मुख्यमन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव वलीकै निर्देशन र संलग्नतामा कार्यान्वयन भइरहेका जोरायल गाउँपालिकाका बासिन्दाहरु बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवसिंह वलीले भने संसदबाट रातो किताबमै उल्लेख भएको बजेट डोटीका ९ स्थानीय तहमा समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट भएको बताएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना नै फरक भएका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले थाहा नपाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
आफ्नो ठाउँमा आएको बजेटको बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चासो नराख्ने गरेका कारण पनि जानकारी नभएको हुनसक्ने स्वकीय सचिव वलीले बताए ।
