९ जेठ, काठमाडौं । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा अग्रमोर्चामा थियो–नेपाल वार एसोशिएसन । त्यसको नेतृत्वमा थिए– शम्भु थापा । उनले नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पक्षमा आवाज वुलन्द बनाए ।

त्यसबेला राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सत्तालाई निरन्तर लल्कारेका थापाले अहिलेको जननिर्वाचित सरकारले बैशाख अन्तिम साता संसदमा दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकविरुद्व दुई हप्तामा मुख खोले । विधेयकको प्रावधान लोकतान्त्रिक संविधान विपरीत रहेको थापाको निश्कर्ष छ ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तमा पनि असर पर्ने उनको विश्लेषण छ । प्रेस काउन्सिल जस्तो नियामक निकायसंग कैद वा जरिवाना तोक्ने अधिकार नहुने उनी बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्, ‘दण्ड जरिवानाको फैसला अदालत बाहेक अरुले गर्न सक्दैन ।’

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राखेर पूर्ण लोकतन्त्रिक अधिकार उपयोग गर्ने बेलामा एउटा समाचार लेखेकै आधारमा जेल पठाउने व्यवस्था गर्न खोज्नुले शाही शासनकालको झल्को दिन खोजेको उनले बताए । मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे अनलाईनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले वरिष्ठ अधिवक्ता थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानहरुलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

पञ्चायतकालमा आफ्नो पक्षमा नउभिने जतिलाई ठीक गर्ने चलन थियो । यो विधेयकले त्यस्तै अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ । म यो मान्छे, त्यो मान्छे भन्दिन तर, यथार्थ यही हो ।

दण्ड जरिवाना अदालत बाहेक अरुले गर्न सक्दैन । सरकारले नियुक्त गरेको अधिकारीमार्फत जरिवानाको व्यवस्था गर्न खोज्नु भनेको न्यायको आधारभूत धारणाबाटै विचलित हुनु हो ।

यो विवादमा मलाई खड्किएको विषय के हो भने मिडिया काउन्सिल जस्तो निकाय न दण्डात्मक हुन सक्छ न त दण्डात्मक मुद्दा हेर्ने अधिकारै हुन्छ । कानूनले त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायिक निकायलाई मात्र दिएको हुन्छ । मिडिया काउन्सिल त अर्धन्यायिक निकाय पनि होइन ।

सञ्चार माध्यमको वर्गीकरणका साथै आचार संहिता उल्लंघन गरे–नगरेको हेर्न पर्ने भएपछि प्रेस काउन्सिल जन्मिएको हो । कुन समाचार सामग्रीले कसलाई कति हानी पुर्‍यायो भन्ने कुरा अदालतले हेर्छ । यो संविधान, छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्बन्धी ऐन र कानूनको व्याख्यासँग सम्बन्धित विषय हो । सरकारी नियुक्ति वा १०–१५ वर्ष पत्रकारिताको अनुभवले मात्र पुग्ने विषय होइन ।

पत्रकारले कुन लेख गुणस्तरीय वा गुणस्तरहीन छ भनेर छुट्याउन सक्छ तर, गाली बेइज्जतीपूर्ण वा कसैको मानहानी गर्ने किसिमको हो वा होइन भनेर निर्णय दिन सक्दैन । मिडिया काउन्सिल नियमन गर्ने निकाय हुनसक्छ तर, दण्ड जरिवाना तोक्ने मुद्दा हेर्न सक्दैन । सरकारको इकाईको रुपमा रहन पनि सक्दैन । यो सञ्चारजगतको स्वतन्त्र निकाय हो । सरकारको निर्देशन मान्ने प्रेस काउन्सिलको अर्थ रहँदैन ।

तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ । अझ काउन्सिलले जरिवाना पनि गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ कार्यपालिकाले सिधै जरिवाना गर्ने भयो । यस्तो पनि कही हुन्छ !

मिडिया काउन्सिलले जरिवाना तोके पनि अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने व्यवस्था छँदैछ, आत्तिनु पर्दैन भनिँदैछ नि ?

उच्च अदालत जाने भनिएको छ । तर, अदालतमा जाने तौरतरिका फरक छ । सिधै जिल्ला अदालतमा जाँदा सम्पूर्ण प्रमाण जुटाउन पाउनुहुन्छ । काउन्सिलमा मुद्दा हारेर जाँदा उच्च अदालतले काउन्सिलले जुटाएको प्रमाण मात्रै हेर्छ ।

महत्वपूर्ण कुरा, २०४७, २०६३ र वर्तमान संविधानमा पत्रकारलाई जरिवानाको कल्पना गरिएको छैन । सरकार स्वयम् वा प्रेस काउन्सिलमार्फत जरिवाना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । अहिलेको संविधानको धारा १९ को सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था अनुसार नियमन गर्न भने पाइन्छ ।

प्रेसलाई सञ्चार सामग्री प्रकाशनको स्वतन्त्रता छ । त्यसक्रममा आचार संहिता पालना गर्नैपर्छ । सरकार आफैंले निकाय सृष्टि गरेर जरिवाना गराउन सक्दैन । पत्रकारले जहिल्यै हाम्रै गीत गाउन पर्छ भन्न पनि पाइँदैन । लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानले भनेको पनि त्यही हो ।

उसो भए जनताबाट बहुमत पाएर आएको सरकारले कुन सोचबाट यस्तो विधेयक ल्यायो होला ?

कस्तो सोचबाट आयो, त्यस्तो सोच किन आयो भन्नेतिर जानै परेन, हाम्रो संविधानअनुसार यस्तो गर्न मिल्दैन भनेपछि सकियो । पत्रकारिताको कुरा तपाईँ पत्रकारहरूले र वकालतको कुरा म शम्भु थापाले बुझिन भन्न मिल्दैन ।

मानव अधिकार ऐन संशोधनको विषयमा मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषय सञ्चार जगत, न्यायधीश नियुक्तिको विषयमा बार काउन्सिल, शिक्षा ऐनको विषयमा विश्वविद्यायहरुका सबै पूर्व उपकुलपति रुष्ट छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा पनि विरोध छ ।

सबै क्षेत्रका विज्ञहरू किन असन्तुष्ट छन् ? संविधान बन्यो, आवधिक निर्वाचन भयो र सरकार गठन भयो । गणतन्त्रले यस्ता कानूनहरु नखोजेको त सबैलाई थाह छ नि !

यस्तो विधेयकको पक्षमा हुनेहरूलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिऊँ भन्नुपर्ने हो कि ? चुनावमा कसलाई दिने नभनौं तर, यस्तो विधेयक ल्याउनेहरुलाई चाहिँ नदिउँ भन्ने कि ? किनकी कानून त सिधै ङ्याक्न ल्याउन खोजे नि !

वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पटकपटक लड्नु पर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ?

बोल्ने अधिकार सबैले जन्मिदै लिएर आएको हुन्छ । जन्मिनासाथ च्याँ गरिन्छ । यो अधिकार सरकारले दिएको होइन, कसैले दिने पनि होइन । यो कुरा सम्झाउन चाहन्छु ।

मेरो त जन्म कुण्डली नै यस्तो परेको हुनसक्छ कि चित्त नबुझेको कुरामा बोल्न मन लागिहाल्छ, बोल्छु । स्वतन्त्र प्रेसबारे सरकारले ‘जंगे बोले पछि बोल्यो बोल्यो’ भन्न मिल्दैन । न त सञ्चार जगतले मिल्छ ।

मिडिया भनेको सार्वजनिक वृत्तलाई बलियो बनाउने क्षेत्र हो, यसको जगेर्ना हुनुपर्छ । हाम्रो मानव अधिकार आयोग संसारभर प्रतिष्ठित छ । अनि यसलाई पनि महान्याधिवक्ताको मातहत राख्ने रे ! संवैधानिक निकायको आफ्नै स्तर हुन्छ, यती कुरा विचार गर्नुस् ।

पत्रकारलाई किन कारवाही गर्न नहुने ? पत्रकार कानून भन्दामाथि हुन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि ?

किन छैन पत्रकारको कानून । छापाखाना तथा पत्रपत्रिका प्रकाशनसम्बन्धी ऐन पत्रकारकै लागि ल्याइएको होइन त्यसबाहेक अदालतको मानहानीसम्बन्धी कानून पनि छ । गाली बेइज्जती कानून छ । राष्ट्र विप्लवको कानून छ । पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन पनि लगाइएको छ । उपभोक्तासम्बन्धी ऐन पनि आकर्षित हुनसक्छ ।

त्यसकारण पत्रकारलाई लाग्ने कानून छैन भन्नु सरासर गलत हो । वकिल, पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक आदि पेशाका आप्mनै आचार संहिता पनि हुन्छ । यी पेशामा व्यापारीले जस्तो गर्न पाइँदैन । ‘नेपाल सरकारले बार काउन्सिललाई निर्देशन दिनेछ, त्यो निर्देशन पालना गराउनु महान्याधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने जस्तो कानून हास्यास्पद हुन्छ ।

सञ्चारमन्त्रीले त सजाय गल्ती गर्नेले भोग्छ, राम्रा पत्रकार किन आतंकित हुनुपर्‍यो भनिरहनु भएको छ नि ?

म कुन व्यक्तिले के भन्यो भन्ने तिर जान चाहन्नँ, कानून र प्रचलित मान्यता अनुसार कुरा गर्छु । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– मिस्टेक इज कमिटेट बाई अल । एउटै तथ्यमा ३३ प्रतिशतको धारणा फरक हुन्छ भन्ने अर्को मान्यता छ । पत्रकारले पाएको सूचना सबै सही हुन्छ भन्ने हुँदैन । अभिप्राय राम्रो हुँदाहुँदै पनि काममा गल्ती हुन गयो भने जेल हाल्ने ?

सञ्चारमन्त्रीले जरिवाना ‘लिन सक्नेछ’ मात्र भनेको, लिने नभनेको भन्नु भएको थियो । ‘लिन सक्नेछ’ मात्र भन्दा विरोधै गरिहाल्नु पर्छ र ?

नेपालको संविधानअनुसार यस्तो व्यवस्था गर्नै मिल्दैन भनिसकेपछि ‘लिन सक्नेछ’ वा ‘सक्नेछैन’ भन्नेतिर गइराख्न परेन । काउन्सिलले मुद्दा हेर्नै मिल्दैन भनेपछि मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाले हेर्न मिल्दैन भन्छ भने मिल्दैन ।

सरकार विरोधीहरूले विधेयकको विपक्षमा कोकोहोलो मच्चाएको भन्ने आरोप पनि लाग्यो नि ?

मिडिया, मानव अधिकार आयोग लगायत हर क्षेत्रमा असन्तुष्टि छ । सबै क्षेत्रमा विवाद उठाएर आफू सफल भइँदैन । ज्ञानेन्द्र पनि सबै क्षेत्रलाई विवादित बनाएर आफ्नो पक्षकालाई खुशी पार्न खोजेका थिए । यस्तो कुरामा सरकार पक्ष वा विरोधी भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन । यती कुरा त बुझ्नु पर्‍यो नि ।

संसदमा सरकारको दुईतिहाई बहुमत छ । उसले चाह्यो भने जति विरोध गरेपनि पारित हुन सक्छ । यो विधेयक पारित भयो भने विकल्प के होला ?

सरकारसँग संसदबाट संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, यो विधेयक संविधान विपरीत छ । यसको पक्षमा मरिहत्ते गरेर लाग्नुको तुक छैन । यो ऐन नभएर देश विग्रेको वा यो ऐन आए देश बन्ने पनि होइन । न त पत्रकारहरु समृद्धिका बाधक हुन् ।

शाही शासनमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनको विरोधमा अदालत जाँदा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश दीलिपकुमार पौडेलको बेन्चबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि कालो पट्टी बाँध्यौं । उनको बेच्न बहिस्कार गर्ने कुरा गर्दा साथीहरू नमानेपछि बेन्च बहिस्कार होइन, बारको कुनै पनि कार्यक्रममा नबोलाउने निर्णय गर्‍यौं ।

अहिले हामी पूर्ण प्रजातिन्त्रक अधिकार प्रयोग गर्न अगाडि बढ्दैछौं । यस्तो बेला एउटा समाचार वा लेखकै कारण कैद गर्ने भन्ने हुन सक्दैन । त्यो अवस्था आयो भने सबैले लेख्दै जेल जान तयार हुनुपर्‍यो । विगतमा जस्तो सम्पादकीय खाली छाड्ने, सरकारको समाचार बहिष्कार गर्ने पनि हुन सक्ला । म चाहिँ पत्रकार जहाँ उभिन्छन्, त्यही उभिन्छु ।

हेर्नुहोस् भिडियो : 

तस्वीर/भिडियोः चन्द्र आले/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस यस्तो व्यवस्था निर्दलीय पञ्चायतमा पनि थिएनः प्राध्यापक पी खरेल

यो पनि पढ्नुहोस मिडिया काउन्सिल ऐनले पत्रकारितालाई ०४६ साल पछाडि धकेल्छ

यो पनि पढ्नुहोस मिडिया काउन्सिल विधेयकका १० असंगति