९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले असार १५ गतेदेखि विभिन्न १२ वटा क्षेत्रका कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सीप जानेकै हुनुपर्ने नियम लागू गर्न घोषणा गरेको छ । सीपमुलक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश नगरी अन्तिम श्रम स्वीकृती नपाइने भएपछि म्यानपावर व्यवसायी यसको विरुद्धमा उभिएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले विना तयारी यस्तो घोषणा गरेको भन्दै तत्कालै यो व्यवस्था अनुसार कामदार पठाउन नसकिने बताएका छन् । सरकारले यो योजना स्थगित नगरे अन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाइ सकेको छ ।
आगामी असार १५ बाट हाउस वाइरिङ/इलेक्ट्रिसियन, वेटर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, मेशन, स्टिल फक्चर्स, हाउस किपिङ/क्लिनर, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर, पेन्टर, गामेन्टरटेलरिङ र प्लम्बिङको काम गर्न विदेश जाने कामदारले सीप सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
किन गरियो व्यवस्था ?
सीप नसिकी अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने व्यवस्था क्रमसँग अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्दै जाने योजना रहेको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।
‘सिप सिकाएर विदेश पठाउने व्यवस्था ऐनमा नै छ । सरकारको नीतिले पनि यही भन्छ’ भुसालले भने,’निर्माणसँग जोडिएका र जोखिमयुक्त मानिने कामका लागि पहिलो चरण्मा सीप अनिवार्य गरेका छौं ।’
सीप सिकेर मात्रै विदेश जाँदा कामदारको सेवा सुविधा पनि राम्रो हुने र कामदारको कार्यस्थलमा सुरक्षा पनि प्रत्याभूत हुने भुसालको भनाइ छ ।
‘कामदारको सुरक्षा र हितका लागि यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विदेश जानुअघि सीप सिक्नुपर्छ भन्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ,’ उनले भने,’त्यसो हुँदा रेमिट्यान्स पनि बढ्छ । हाम्रा कामदारले विदेशमा पनि असल वातावरण्मा सहजसँग काम गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।’
हाल सीप नसिकी विदेश जाने गर्दा धेरै कामदार विदेशमा पीडित बनेका छन् । लाखौं खर्च गरेर गएपछि तुरुन्तै फर्किनुपर्ने बाध्यता पनि उत्तिकै छ । सीप नहुँदा तलब सुविधा पनि राम्रो नपाएको गुनासो जताततै सुनिन्छ ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न र सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्रै विदशे जाने वातावरण तयार गर्न असारबाट पहिलो चरणमा १२ क्षेत्रका काकदारलाई सीपको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।
विभागले सीपमुलक तालिम लिनका लागि २९ वटा तालिम प्रदायक संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ । थप संस्थाहरु सूचीकरण गर्ने गरी सूचना पनि निकालेको छ ।
अब सूचीकृत संस्थाबाट कामदारले सीप सिकेर प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्नेछ । यसअघि नै सीपमुलक तालिम लिएका र कुनै व्यवसाय वा प्रतिष्ठानमा काम गरी अनुभवको प्रमाणपत्र प्राप्त पाएकाहरुको अनुभवको प्रमाणपत्रको भने वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमार्फत आधिकारिताको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
आगामी वर्षदेखि सीप विकास तालिमलाई देशभर विस्तार गरेर गुणस्तरीय प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाइने विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाइँले जानकारी दिए ।
त्यसैमार्फत सीप प्रमाणीकरण गर्ने गरेर युवालाई विदेशमा पनि मर्यादित र सहज वातावरण्मा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
विरोधमा व्यवसायी
असारबाट विभिन्न विषयमा एक महिना तालिम लिएर न्युनतम् सिप नसिकेकाले आसरबाट श्रम स्वीवृति नपाउने भएपछि म्यानपावर व्यवसायी छटपटीमा परेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई तत्काल यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा वैदेशिक रोजगारी अझै संकटमा पर्ने बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मुख्य सरोकारवाला म्यानपावार व्यवस्ायीसँग छलफल नगरी यस्तो व्यवस्था ल्याएको भन्दै तत्कालका लागि स्थगित हुुनुपर्ने बताए ।
‘पर्याप्त तयारी र छलफल विना नै यो व्यवस्था गरिएको छ । यसले विभिन्न अन्योलहरु सिर्जना गरेको छ,’ गुरुङले भने,’सीप सिकाएर मात्रै विदेश पठाउने विषयमा हाम्रो समर्थन छ । तर तयारी पुगेको छैन ।’
व्यवसायीले तालिम दिने भरपर्दा संस्थाहरु नभएकाले अहिले प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्दा पछि झनै समस्या हुने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले यसकैका कारण प्रमाणपत्र किनबेच हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
‘बजारमा यसअघिदेखि नै तालिम प्रदायक संस्थाले पैसा लिएर प्रमाणपत्र बनाउँदै आएका थिए, सरकारको नयाँ व्यवस्थाले उनीहरुको बिजनेस अझै झांगिन्छ,’ एक म्यानपावर व्यवसायीले भने,’अहिले सीप अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ देखि १९सम्मको दफा खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
अहिले कामदारको मागको पूर्वस्वीकृतिका आधारमा हुबहु हेरेर मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृत दिने गरिएको छ । सीपमुलक तालिम अनिवार्य गर्दा अन्तिम स्वीकृति लिने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो र फर्जी हुने दावी व्यवसायीको छ ।
‘पूर्व स्वीकृति एउटा लिन्छौं, पछि कम्पनीले त्यही कोटामा अरु नै कामका लागि कामदार माग्छ, यसले गर्दा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्न अहिले पनि श्रम करारपत्र दुई थरि बनाउन व्यवसायी बाध्य छन्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने,’अब सबैभन्दा पहिले करारअनुसार मात्रै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेर सिप अनिवार्य गर्न लाग्नुपर्छ । नत्र इलेक्टि्रसियनको कोटामा जाने प्लम्बरले कसरी बिजुलीको काम जानेको प्रमाणपत्र ल्याउने ?’
व्यवसायीले रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गर्ने करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था नगरिए सीप अनिवार्य गर्नुको अर्थ नहुने दावी गरेका छन् ।
संघले विदेशमा काम गरेर फर्किएका तथा देशमै सीप सिकेका कामदारको सीप परीक्षणको व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा गर्नु पर्ने माग पनि गरेको छ । विदेशबाट सिप सिकेर फर्किएका श्रमिकलाई अनुभवको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गर्न र त्यस्तो प्रमाणपत्रलाई पनि मान्यता दिने गरी कार्यविधि बनाउनु पर्ने माग पनि व्यवसायीको छ ।
व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता प्राप्त गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सञ्चालन गरेका तालिम केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभागले सूचीकृत गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।
संघका अध्यक्ष गुरुङले देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नभईरहेको अवस्थामा विदेशमा उच्च ओहोदामा प्रवासी कामदारले मौका नपाउने भएकाले अहिले नै सीप अनिवार्य गर्न जरुरी नरहेको बताउँछन् ।
‘विदेशी मुलुकले राम्रो काममा आफ्नै दशेका नागरिकलाई राख्छन्,’ उनले भने,’कामदार भिसा गएर पनि कतिले माथिल्लो तहमा काम गरिरहेका छन् । त्यसैले सीपको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नु अहिले त्यति व्यवहारिक हुँदैन ।’
व्यवसायीले नेपाल र श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशको नीति फरक पर्दा ‘गोजामा एउटा, मोजा अर्को’ करारपत्र बनाएर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनीहरुले यस्तो अवस्थामा चर्को शुल्क लिएर कामदारलाई सिप सिक्न बाध्य पार्न नहुने तर्क पनि गरेका छन् ।
विभागले भने तालिम प्रदायक संस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले काम गर्ने भन्दै तालिम सिकेका कामदारलाई विदशे पठाउने नीतिबाट पछि हट्न नसकिने बताएको छ । व्यवसायी भने यो निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा जान तयारी गरिरहेका छन् ।
