१३ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक हुन अब २ दिन मात्रै बाँकी छ । समाजका सबै तह र तप्कालाई छुने भएकाले बजेटप्रति जनचासो तीव्र हुने नै भयो ।
बजेटलाई अत्यधिक चासोका साथ पर्खिने सर्कलमा पर्छन्, उद्योगी–व्यवसायी । खासगरी राजश्वको दर, पूर्वाधारका आयोजना तथा लगानीयोग्य वातावरणमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । हामीले आजको बजेट बहसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ४ उद्योगी–व्यवसायीका अपेक्षाहरुलाई समेटेका छौं ।
उद्योगी–व्यवसायीहरुले अबको बजेटले लगानीयोग्य वातावरण बनाउने विषयलाई थप जोड दिने आशा व्यक्त गरे । यतिबेला धमाधम कानून बनिरहेको भए पनि उदार कानून बन्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धन, बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने, करको दर बढाउन नहुने जस्ता विषय उद्योगी–व्यवसायीहरुले उठान गरेका छन् । बजेटका बारे उद्योगीको अपेक्षा उनीहरुकै शब्दमा :
कानून उदार बनाउनुपर्छ :हरिभक्त शर्मा
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । देशमा उद्योग खोल्नै महंगो छ । सञ्चालन गर्न पनि उस्तै महंगो छ । त्यसैले उद्योग स्थापना र सञ्चालन लागत कसरी घटाउने भन्नेबारे सरकारुले सोच्नु आवश्यक छ ।
भारतमा चुनाव जितेपछि नरेन्द्र मोदीले लगानीयोग्य मुलुक बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । आफूकहाँ भएको लगानीमात्रै नभएर संसाभर भएको लगानी आकर्षित गर्न उनी प्रयासरत छन् । हामीले पनि त्यस्तै दृष्टिकोण राख्नुपर्छ ।
नेपाललाई लगानीयोग्य देश बनाउनका लागि कानूनहरु पनि अझै सुधार गर्नुपर्नेछ । हामी संसारको जहाँबाट पनि आयात गर्छौं । आयात घटाउन विशेष ध्यान दिने मौका भनेको पनि यही आर्थिक वर्ष हो जस्तो लाग्छ ।
अर्को कुरा, वितरणमूखी भन्दा पनि अलि जागरुक हिसाबले बजेट आओस भन्ने हामीले चाहेका छौं । सरकारले उठाएको राजश्व विकासको काममा समयमै खर्च हुनुपर्यो । काम समयमा नै भयो भने पो जनताले बजेटबाट फाइदा पाउन सक्छन् । २ वर्षमा हुने काम १० वर्षमा पनि नहुने सिलसिलाबाट अर्थतन्त्र ग्रसित छ ।
अहिले अर्थमन्त्रीलाई यो समस्याबाट बाहिर निस्कने अवसर छ । अर्थमन्त्री र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उदार अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्छौ भनेर बारम्बार भनिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच राम्रो छ ।
यतिधेरै बुझेको अर्थमन्त्री र यति राम्रो सोच राख्ने प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण गर्न सकेनौं भने त्योभन्दा दुखको कुरा के हुन्छ । योभन्दा ठूलो समस्या के हुन्छ ? समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नीतिहरु सुधार हुनुपर्छ । अहिले कानूनहरु बन्ने क्रम शुरु भएको छ । तर अझै कानूनहरु उदार हुन सकेका छैनन् ।
कानूनहरु धेरैजसो अनुदार आइरहेका छन् । हामीलाई चाहिएको उदार कानून हो । कानूनहरु त आइरहेका छन् तर प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने किसिमका छन् । यसअघि भएका कानूननहरु संशोधन गरेर प्रवद्र्धनमूखी बनाऔं भनेर हामीले सुझाव दिइरहेका छौं । संसदमा टेवल भइरहेका कानूनहरु पनि धेरै अनुदार देखिन्छन् ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा औद्योगिक लगानीलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु गर्नुपर्छ । अहिले औद्योगिक लगानी छैन । औद्योगिक क्षेत्रहरु नभएका कारण उद्योगधन्दाको विकासमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न ध्यान दिने, नयाँ उद्योग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, लागत खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।
बाटोघाटो, सरकारी अड्डालगायत कहीँ पनि सजह तरिकाले सुविधा लिन सकिने पूर्वाधार तयार भएको छैन । सरकारले तदारुकताका साथ जनतालाई सहज तरिकाले सुविधा दिने, राम्रो थिति बसाल्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्यो : भीम घिमिरे
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ्ग
अबको बजेट भनेको लगानीमैत्री हुनुपर्छ । स्थानीय उद्योगलाई सरंक्षण गर्ने र आयातलाई विस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिनु पर्छ । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न औद्यागिक क्रान्ति आवश्यक छ । औद्योगिक क्रान्तिबिना आर्थिक क्रान्ति सम्भव नै छैन ।
सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र ५ लाखलाई रोजगारी भन्ने जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो पुरा गर्नका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिनैपर्छ । यो लक्ष्यलाई नतिजामा ल्याउन कर असुल्ने मात्रै होइन उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ सौच्नुपर्छ ।
कृषि, उर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई बजेटले राम्रो समेट्न सक्यो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । गत वर्षको बजेट लगानीमैत्री थिएन । केवल कर असुल्ने नीति मात्रै गत वर्षको बजेटले लिएको थियो । राज्य सञ्चालनका लागि कर लिनैपर्छ, त्यसमा केही भन्न मिलेन । तर करसँगै उद्योगको प्रवद्र्धनतर्फ पनि ध्यान दिने किसिमको बजेट आजको आवश्यकता हो ।
पोहोरको बजेटले न उद्योगी खुसी भए, न कर्मचारी न बृद्धबृद्धा खुसी भए । मजदुर पनि खुसी हुन सकेनन् । अबको बजेट भनेको नयाँ नेपाललाई सुहाउने खालको आउनु पर्छ । मुलुकमा अब राजनीतिक क्रान्ति बाँकी छैन । अब भनेको औद्योगिक क्रान्ति गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बजेट आउनु पर्छ ।
सरकारले कृषकहरुलाई विजुली जडान गर्न २०/३० प्रतिशत सहुलियत दिने, तर जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति ल्यायो भने कृषि उत्पादन बढ्छ । तरकारी र आद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।
कृषि अनुदान बालुवामा पानी भयो :पवन गोल्यान
उद्योगी
सरकारले प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि, दोस्रो नम्बरमा जलविद्युत्, तेस्रो नम्बरमा पर्यटन साथै चौथो र पाँचौं नम्बरमा निर्यातयोग्य उद्योग र आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योग भनेर राखेको छ । यि पाँच कुराहरु गत वर्षको बजेटमा समेटिएको थियो । यसलाई निरन्तर दिनु पर्छ ।
कृषिलाई अहिले दिएको अनुदान बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो । यसलाई फरक किसिमले लैजानुपर्छ । मेरो सुझाव के हो भने हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा कृषि समन्वय केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । त्यहाँ कृषकको सबै रेकर्ड राख्ने र सुविधा त्यहीँबाट दिनुपर्छ । सुविधा नगदमा होइन मल, बिऊ, लगायतमा हुनुपर्छ ।
किसानहरुका लागि चाहिने जस्तै ट्रयाक्टर, थ्रेसर लगायतका उपकरणहरुमा विशेष सहुलियत दिनु पर्छ । हामी कृषिप्रधान देश भएर पनि चामलसमेत आयात गरेर खान्छौं । यो दुखद हो । हामीले उत्पादन बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
उर्जाका लागि हामीलाई धेरै पुँजी चाहिएको छ । बाहिर आउने त अर्कै भयो, स्वदेशमै भएको पुँजी पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर परिचालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि छुट्टै किसिमको लगानी सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्छ ।
कसैले शुरुमा लगानी गर्छ भने त्यसलाई प्रोमोटरमात्रै होइन पव्लिक शेयर होल्डर सरह बनाइदिने हो भने त्यसबाट ठूलो पुँजीको निर्माण हुन्छ । यसले उर्जामा हामी आफ्नै पुँजीबाट काम गर्न सक्छौं ।
अब निर्यातयोग्य उद्योग र आयात प्रतिस्थापन उद्योगमा ठूलो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । निर्यातमूखी उद्योगहरुका लागि रिफाइनान्सिङ दिने व्यवस्था छ तर त्यहाँ कहिल्यै पैसा नै हुँदैन । भएको व्यवस्था अनुसार पनि रिफाइनान्सिङ सुविधा उद्योगीहरुले पाउन सकेका छैनन ।
यसकारण छुट्टै ३० अर्बको कोष बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसपालीको बजेटमा छुट्याउनु पर्छ । यो रकम चाहिँ अनुदान दिने होइन, निर्यातमुखी उद्योगहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार लगानी गर्नुपरो । यो हुने वित्तिकै व्यवसायको लागत घट्छ ।
महत्वाकांक्षा होइन, प्रभावकारिता हेर्नुपर्छ :मोहन कटुवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना व्यवसायी महासंघ तथा अध्यक्ष ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ
बजेट महत्वकांक्षी भन्दा पनि प्रभावकारी र कार्यान्वयन हुने खालको आउनु पर्छ । लघु घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनलाई बजेटले जोड दिनुपर्छ । तीन तहका सरकारबिच बाझिने किसिमको नभै तिनवटै सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको बजेट आउनु पर्छ । करको दर बढाउने नभएर करको दायरा बढाई सबैलाई करको दायरामा ल्याउने बजेट आउनु पर्छ ।
यसपालिको बजेटमा प्राबिधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनु आवश्यक देखेको छु । सामुहिक लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्न आउने सीप भएका व्यक्तिलाई सहुलियत ऋण र प्रविधिमा पहुँच कसरी दिने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीले उत्पादन गर्ने बस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने र ब्राण्डिङ गर्न आवश्यक पुर्वाधार बिकास गर्नुपर्छ ।स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमै प्रयोग बढाउन सार्वजनिक निकायमा १५ प्रतिशत महंगो भए पनि स्वदेशी बस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्न, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रविधि हस्तान्तरणको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था साथै लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित बस्तुको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न इन्सेन्टिभ कम्तिमा ७ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । अर्को कुरा, साना उद्योगीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच र सरल ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गर्ने कुरा बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा न्यून भन्सार दरमा कायम गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत मैले देखेको छु ।
