१४ जेठ, हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारले २०८५ सालसम्ममा काठमाडौ, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारीका विस्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रदेशसभामा मंगलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर विद्युतीय उपकरणमा आधारित सवारी सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले यी ६ शहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी हटाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
अहिले प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँमा साझा सहकारीसंगको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको पहिचान, निशुल्क कानुनी सहायता अभियान अन्तर्गत प्रदेशका १ सय १९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विद्यालयमा नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता
चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामलेआगामी आर्थिक बर्षमा पनि निरन्तरता पाएका हुन् । जसमा एक बिद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रमुख रहेको छ ।
कार्यक्रम प्रभाबकारी रहेकाले माध्यमिक तहको निजी विद्यालयमा पनि लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मासु, दुध, अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने, पर्यटन भ्रमण बर्ष सफल पार्ने, पूर्वाधार विकास लगायतका काम समेटिएको छ । संघीय सरकारको नारालाई प्रदेश सरकारले साथ दिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बताए ।
नारामा सीमित नीति तथा कार्यक्रम
नीति तथा कार्यक्रमको सत्तारुढ सांसदले नै आलोचना गरेका छन् । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सुन्नका लागि आनन्दको भए पनि कार्यान्वयनका लागि समस्या रहेको बताए ।
उनले बजेटको पूर्व अनुमान बिना आएको कार्यक्रम निबन्धमात्र हुने बताए । उनले भने ‘बजेट बिना कार्यक्रम सफल हुन्न, त्यो बजेट प्रदेसमा छैन ।’ अघिल्ला बर्ष आएका गौरबका आयोजनलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले अहिले पनि निबन्धको रुपमा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसका नेता इन्द्रबहादर बानियाँले जनतालाई झुक्याउन र भ्रममा राख्ने काममा मात्र रहेको सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका व्यक्त गरे । उनले भने ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कुरा र नारा धेरै छ ।’
सांसद रिना गुरुङले नीति कार्यक्रममा लेखिएका ‘बोक्सा बोक्सी’ जस्ता शब्द अमर्यादित भएको भन्दै हटाउनुपर्ने बताइन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई सरकारले यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समाबेश गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र पर्यटनलाई मुख्य आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम सभामा ल्याइएको हो ।
