१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण महाशाखाका हाकिमहरु केही समयदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट लेखनमा भिडिरहेका छन् । यसरी बजेटमा केन्द्रित हुँदा उनीहरुको नियमित काम भने प्रभावित बन्दै आएको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनी, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख निर्मलहरी अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल गरी तीन जना सहसचिव बजेट लेखनको मुख्य टीममै सहभागी छन् ।
उनीहरुलाई अर्थसचिव राजन खनाल र राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले समन्वय गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको मूख्य टीम आगामी आवको बजेटमा व्यस्त हुँदा चालु आव २०७५/७६ को काम भने प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘एकसाथ सयौं फाइल आएर टेवलमा थुप्रिएर बसेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर चाहेर पनि चालु आवका फाइल हेर्ने समय छैन ।’
नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार काम गर्ने प्रचलन छ । त्यसकारण सबैभन्दा बढी विकास खर्च तेस्रो चौमासिकमा हुने गरेको छ । यस समय भुक्तानीका फाइलहरु बढी अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्छन् । अर्कोतर्फ रकमान्तरको चाप यो बेला अधीक हुन्छ ।
‘एकातर्फ सरकारलाई विकास खर्च बढाएर पूँजिगत खर्च प्रतिशत माथि लैजाने चूनौति छ, अर्कोतर्फ विनियोजन भएको आयोजनाले खर्च गर्न सकिरहेको छैन,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसकारण पनि यो समय मन्त्रालयमा सयौं फाइल टेवलमा थुप्रिन्छन् ।’
सोमबारसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले ५६.८३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमध्ये चालु खर्च ६५.६७ प्रतिशत छ भने विकास खर्च मात्र ४३.५६ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ३५.११ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
चालु आव सकिन अब केवल डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, विकास खर्च आधासमेत हुन सकेको छैन । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पूँजिगत खर्चको लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म मात्र १ खर्ब ३७ अर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत बजेट खर्च भएको छ ।
किन चाप पर्छ एकैसाथ ?
हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा असफलजस्तै देखिएको सरकार असारे विकासका कारण बदनाम छ । १ साउनबाट कार्यान्वयन शुरु हुने बजेट कार्यान्वयनका क्रममा धेरै आयोजनाको पूर्वतयारी भएको हुँदैन । अर्कोतर्फ विना अध्ययन राखिएका धेरै आयोजनामा बजेट खर्च नै हुने अवस्था रहन्न । अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म रकमान्तरमा कडाई गर्छ । तर, विकासे मन्त्रालयले आफ्नो योजनामा खर्च गर्न सक्दैनन् र रकमान्तर माग्दै अर्थ पुग्छन् । नयाँ बजेट बनाउने समय नजिकिनु र चालु आवको बजेट खर्च अधिक हुने समय एकसाथ पर्दा अर्थले थेग्न नसक्ने गरी कामको चाप पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका, ०७५ अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा रकमान्तर/स्रोतान्तर, थप निकासा र राय माग्न आएका फाइलका सम्बन्धमा अधिकतम ५ दिनभित्र काम सकिसक्ने लक्ष्य छ ।
राय दिने काम ७ दिन र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधमा राय एवम सहमतिमा अधिकतम १० दिनको समय तोकिएको छ । तर, बजेट लेखनका समयमा भने यस्ता धेरै फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेर अड्किने गरेका छन् ।
