Comments Add Comment

गणतन्त्र दिवसमा दुई अहम सवाल : हामी कता जाँदैछौं ?

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष पूरा भएर आजदेखि १३ वर्ष लागेको छ । आज देशैभरि गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामीले ध्यान दिनैपर्ने केही सवालहरु छन् । यी सवालमाथि गम्भीरतापूर्वक विमर्श गरिनु अपरिहार्य छ ।

गरीवीको वितरण गरेर लोकतन्त्रको साध्य प्राप्त हुँदैन । विकास र समृद्धिविनाको लोकतन्त्र टिकाऊ र दिगो हुन सक्दैन । तर, गणतन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको विकास वा समृद्धिको आर्थिक वितरणमात्रै होइन । हामीले स्थापना गरेको संघीय गणतन्त्र बहुलतामा आधारित सामाजिक न्यायसहितको समावेशी एवं खुला समाजको अवधारणा पनि हो । त्यसर्थ, स्वतन्त्रताविनाको आर्थिक नाराले मात्रै लोकतन्त्रको परिभाषा पूर्ण हुन सक्दैन ।

पछिल्लो १२ वर्षमा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौं । तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा देशलाई उभ्याएका छौं । संघ र प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमतसहितका सरकारहरु बनेका छन् । आम निर्वाचन सकिएको वर्ष दिन बित्दै गर्दा धेरै कानुनहरु निर्माण भएका छन् । र, आज हामी जननर्विाचित सरकारमार्फत् दोस्रो आर्थिक बर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनसम्म आइपुगेका छौं ।

संविधान निर्माण र आम निर्वाचन लगायतका राजनीतिक अभिभारा पूरा गरिसकेपछि आजसम्म आइपुग्दा हामी ठीकै बाटोतर्फ अघि बढिरहेका छौं त ? या गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा हामी भड्कावतिर पो गइरहेका छौं कि ? गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यी गम्भीर प्रश्नमाथि समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

आजको पहिलो र अहम सवाल हो – शक्तिलाई केन्द्रीकरण गर्ने कि विकेन्द्रीकरण ?

संघीय गणतन्त्रको कार्यान्वयन एवं अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले निरुपण गर्नुपर्ने अहम प्रश्न हो– शक्तिलाई केन्द्रीकरण गर्ने कि विकेन्द्रीकरण । नेकपा नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेदेखि नै शक्तिको अति केन्द्रीकरण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा अधिकारहरु धमाधम व्यक्तिमा केन्द्रीकरण गरिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिएको संघमाथि आरोप लागिरहेको छ ।

सरकारमा मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्रै पनि अधिकारलाई साँघुरो घेरामा केन्द्रित गर्दै लगिएको छ । यसरी गरिने अधिकारहरुको केन्द्रीकरणले एकातर्फ काममा सामुहिकता र गतिशीलता आउन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई भन्दा पनि पुरानै राजतन्त्रकालीन अभ्यासलाई बढावा दिएको देखिन्छ ।

के वर्तमान सरकारले आफूमा अधिकार कम भएकैले विकास र समृद्धिलाई गति दिन नसकेको हो त ? सरकारमा कम अधिकार भएकैले भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न नसकिएको हो ? सरकारमा अधिकार कम भएकै कारणले विकास खर्चको प्रतिशत बढ्न नसकेको हो ? अथवा सरकारले केन्द्रीकरणलाई तोडेर विकेन्द्रीकरणको विस्तार गर्न नसकेका कारण विकासको गति धीमा भएको हो ?

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र भावी पुस्तासम्म यसको भविश्य सुरक्षित गर्नका लागि हामीले माथिका प्रश्नमाथि सैद्धान्तिक– वैचारिक हिसाबबाट राष्ट्रिय बहस गर्न आवश्यक छ ।

दुईतिहाई बहुमत हुँदा पनि शक्तिको केन्द्रीकरण नभएर विकासले गति लिन नसकेको मान्ने हो भने सरकारले अधिकारलाई अझ बढी केन्द्रीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । र, त्यसो गर्दा संसदीय प्रणालीलाई हटाएर कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसम्म जानुपर्ने माग पनि उठ्न सक्छ ।

तर, संविधानलाई गिजोलेर त्यो बाटोतिर जाँदा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने हिजो एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्र हुँदा किन विकास भएन ? र, हामीले यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि विकेन्द्रीकरणको उच्च रुप संघीयतालाई हामीले किन अवलम्वन गरेका हौं ? शक्तिको केन्द्रीकरण र संघीयताका वीचमा के भिन्नता छ कि छैन ?

नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार एकातिर शक्ति केन्द्रीकरणको बाटो रोजेको छ भने अर्कातिर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्छु भनिरहेको छ । यी दुई नीतिहरु विरोधाषपूर्ण देखिन्छन् । नेकपा सरकारले तय गरेको शक्ति केन्द्रीकरणको यात्रा स्वयं नेकपाले भन्दै आएको बहुदलीय जनवादको समेत खिलाफमा छ ।

जनताले बहुमत दिएर देश हाँक्न पठाएका नेताहरुले आफ्नो दलभित्रको सानो गुटबाहेक अरुलाई किराना लगाएर अधिनायकवादको अभ्यास गर्न खोज्नु गणतन्त्र र लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत हो । यस्तो अति केन्द्रीयतावादी व्यवहारले गणतन्त्रप्रति नै जनतामा अविश्वास र वितृष्णा बढ्न गई निरंकुशतावादी, राजावादीहरुलाई फाइदा पुग्ने खतरा हुन्छ ।

दोस्रोे प्रश्न– हामी कति जनपक्षीय र जनप्रेमी बन्दैछौं ?

आज गणतन्त्र दिवसका दिन हामीले सोच्नैपर्ने अर्को सवाल के हो भने सरकार र सदनले बनाएका नयाँ कानूनहरु र नीतिनिर्माणको तहबाट भइरहेका राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरु कत्तिको जनपक्षीय छन् ? सरकारले जनपक्षीय ऐन कानुनहरु बनाइरहेको छ या स्वार्थ समूहहरुको सेवा गर्नेखालको बाटो अपनाइरहेको छ ? यस विषयमा बेलैमा ‘फ्याक्ट चेक’ गर्न सकिएन भने यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ ।

जस्तो कि– अहिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानूनहरु ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । मानवअधिकार आयोगको अधिकार कार्यपालिकामा खुम्च्याउने प्रयास भइरहेको छ । अधिकांश कानुनहरु जनताको हित विपरीत बनेका छन् भन्ने गुनासाहरु बढिरहेका छन् । नागरिकताको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलमै एकरुप बुझाइ बन्न सकिरहेको छैन ।

लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जनताले भोट हालेर आफ्ना शासकहरु चुन्ने गणितीय खेलमात्रै होइन । जनताबाट निर्वाचित भएका व्यक्ति र संस्थाहरुले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ र गर्छन् भन्ने अपेक्षासमेत हो गणतन्त्र । त्यसर्थ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले बनाउने नियम कानून र उनीहरुले गर्ने व्यवहारका विषयमा पनि समीक्षा र बहस जरुरी छ ।

जननिर्वाचित संस्थाले कमजोरी गरेको अवस्थामा नागरिकहरुलाई औंलो ठड्याउने अधिकार हुन्छ र हुनुपर्छ । ती संस्थाहरुको सम्मान र मर्यादाको कुरा गरेर सरकारमाथि आलोचना गर्न पाइने जनताको अधिकारलाई नै अपव्याख्या गर्नु गणतन्त्रको भावनासँग मेल नखाने तर्क हो । निर्वाचित व्यक्ति वा संस्थाहरुले जनता र राष्ट्रको अहित हुनेखाल काम गर्दै जाने र जनताले मात्र उनीहरुमाथि सम्मान र मर्यादा गरिराख्नुपर्छ र मौन बस्नुपर्छ भन्ने सत्ताग्रह गणतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत हुन जान्छ ।

के अहिलेको सरकारले संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार देश विकासमा सामुहिक प्रयासलाई जोड दिने नीति अवलम्वन गरिरहेको छ ? वा एकात्मक केन्द्रीयतावादी सोच अवलम्वन गरिरहेको छ ? अनि यो सरकारले जनपक्षीय नियम कानून र विधिहरु निर्माण गरिरहेको छ या जनविरोधी कानूनहरु लाद्ने प्रयास गरिरहेको छ ? यी दुई मूलभूत प्रश्नमा राष्ट्रिय बहस भयो भने गणतन्त्रलाई जोगाउन र संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment