१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ७ अर्ब ३९ करोड बजेट छुट्याएको छ । यसको बाँकी काम टुक्र्याएर ठेक्का लगाइने छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेटमार्फत सरकारले साढे ७ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
यसको जिम्मा आयोजना सञ्चालक समितिलाई दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले मेलम्चीको काम विशेष परिस्थिति अनुरुपको कानूनी आधारमा टेकेर अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । इटालियन कम्पनी भागेपछि आयोजनाको काम रोकिएको छ । सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममा नै एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी ल्याउने बताएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४५ अनुसार कामको प्रकृतिअनुसार विभिन्न प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाइनेछ । यो दफामा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ,’ दफा १४५मा भनिएको छ ।
यो व्यवस्था बमोजिम दशलाख रुपैंयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ । सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सीएमसीले २ पुसमा कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र सरकारलाई बुझाएर काम छाडेको थियो । त्यसयता काम रोकिएको छ । सरकारले त्यसपछि सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको थियो ।
