१५ जेठ, काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत क्रमशः ५५ अर्ब ३० करोड र ७९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
शसर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । राजस्व बाँडफाँटमार्फत तल्ला सरकारलाई १ खर्ब ३१ अर्ब ८९ करोड जाने भएको छ ।
