१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले यी तीन क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा पेश गरेको बजेटमा रेल, सडक र जलमार्ग प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्दै भौतिक पूर्वाधारमाजस्तै खर्ब भन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार
यो वर्ष सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट छुट्याउको छ । सडक, रेल तथा जलमार्गका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो रकम खर्च गर्नेछ ।
यो वर्ष सरकारले फास्ट ट्रयाक, पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ । यस्तै काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारका लागि पनि धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । देशभर निर्माणाधीन पुलहरुका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ ।
विभिन्न रेलमार्ग रेलमार्गका लागि पनि साढे ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । यातायात क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी १ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्टिएको छ ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा पनि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, निःशुल्क दिवा खाजा लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको छ ।
१५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा १०.६४ प्रतिशत बजेट शिक्षाले पाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा बढी हो । गत वर्ष शिक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।
बजेटले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष र ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ नामक नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ भने साक्षर नेपाल घोषणा, विद्यालय समायोजन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासदेखि पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन, खेल मैदान र खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पुनर्निर्माण
सरकारले यो वर्ष पनि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । पुनर्निर्माणको काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ खर्ब ४१ अर्ब बजेट छुट्टिएको छ ।
सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि पर्याप्त हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न ५८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ ।
छुट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गर्ने र यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सक्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
ऊर्जा
ऊर्जा क्षेत्रमा ८३.५० अर्ब विनियोजन भएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारले यो वर्ष त्यसका लागि आधार बनाउने गरी नै बजेट छुट्याएको हो ।
यो वर्ष बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायुलगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने घोषणा बजेटबाटै भएको छ । यस्तै बजेटले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ को लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान तीव्र बनाउने योजना ल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रको लागि ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा १२ अर्ब बढी हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने गरी विशेष प्रथामिकताका साथ स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । उनले आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने पनि घोषणा गरेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई विशेष महत्व दिइएको छ । सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालनका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
सरकारले बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि पनि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल रोगको निशुल्क उपचार गर्ने पनि बताएको छ । जसका लागि अनुदानको बजेट बृद्धि गरी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा
सरकारले लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षामा ६४.५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
जेष्ठ नागरिकसहित सामाजिक सुरक्षा लिने विभिन्न समूहको भत्ता पनि बढाइएको छ । सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई हाल दिँदै आएको मासिक भत्ता २ हजारबाट बढाई रु ३ हजार पर्याइएको छ ।
जेष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर–पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने र गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गर्नेे भनिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना पनि आएको छ ।
खानेपानी
बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ । यो योजनाका ४३ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
नयाँ खानेपानी आयोजना शुरु गर्ने र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा निर्माणाधीन सहलगानीमा आधारित आयोजनाहरु सम्पन्न गर्दै आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने योजना आउको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन भएको छ ।
तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।
कृषि
सरकारले आगामी वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ३४ अर्ब ८० करोड रकम खर्च गर्ने भएको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् ।
सरकारले कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिञ्चाई, ग्रामीण सडक, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
बजेटले रकम चरम दुरुपयोग भइरहेको असफलता उन्मुख ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ लाई निरन्तरता दिएको छ । तर, यो कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न भन्दै ८ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गर्ने योजना पनि छ ।
खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षा पनि बजेटबाट व्यक्त भएको छ ।
सिञ्चाई
सरकारले सिञ्चाई क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सिञ्चाईं क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजना अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्न २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समेत जानकारी दिए ।
बजेटमा कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिञ्चाई सुविधा पुर्याइने साथै जलस्रोतका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु विकासमा प्राथमिकता दिई खानेपानी‚ सिञ्चाई‚ विद्युत‚ नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रबद्र्धन पक्षलाई समेत समेटिनेछ । साना सिञ्चाई, टार सिञ्चाई‚ स्यालो ट्युवेललगायतका साना तथा मझौला आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
शहरी पूर्वाधार
सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि स्मार्ट सीटीको नारा दोहोर्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमा सरकारले शहरी पूर्वाधारमा ४० अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सघन शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज–जीतपुर, पोखरा उपत्यका, वुटवल–सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्च–कोहोलपुर, तथा धनगढी–अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तीमध्ये केही शहरहरुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा मुलुकभरका १८५ नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थित शहर विकास गर्न एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ आधुनिक नयाँ शहरहरुको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको छ । सरकारले उपत्यकाभित्रको प्राकृतिक स्रोत, नदी करिडोर, सडक, यातायात, फोहोरमैला, ढल, साँस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको एकीकृत विकास र व्यवस्थापन गर्न बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरिने बताएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोमुक्त बनाउन पैदलमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
