नेपालको बहु प्रतिक्षित आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को बजेट जेष्ठ १५ गते संघीय ब्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाको अनुमानित आय ब्यय बिवरण ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको हो । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैया अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तिय ब्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रस्ताव विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को बजेट बक्तब्यको बुँदा नं. १५ मा लेखिएको छ कि आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ९१.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ९२.३ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको ८६.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९८.१ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को बजेट बक्तब्यको बुँदा नं. १६ मा अगाडि लेखिएको छ कि आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा राजस्व परिचालन ८ खर्ब ६० अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ ४६ अर्ब ७७ करोड र ऋण तर्फ २ खर्ब १० अर्ब २८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को बजेट बक्तब्यको बुँदा नं. १० मा लेखिएको छ कि चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आन्तरिक बचत ऐतिहासिक रुपमा उच्च हुँदै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको छ । खर्चयोग्य प्रतिब्यक्ति आम्दानी ५.७ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १३६४ बराबर पुगेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तब्यको बुँदा नं. १९ मा लेखिएको छ कि बजेटका उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

(क) नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने,

(ख) उपलब्ध स्रोत साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने, र

(ग) आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने ।

बर्तमान अर्थमन्त्रीले नै आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट पनि प्रस्तुत गरेका थिए । सो आर्थिक बर्षको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको अनुमानित रकम बिनियोजन गरिएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २३.९ प्रतिशत र चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र वित्तीय ब्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसपटक पनि अघिल्लो बर्षहरुको झैं घाटा बजेट प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ न्यून रहेको घाटा बजेट प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को अनुमानित कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैया मध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (६२.४ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ (२६.६ प्रतिशत) रहेको छ । पूँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्च दोब्बर रकम भन्दा पनि बढी छ । यसले तलब, भत्ता र अन्य सरकारी खर्चहरुका लागि विनियोजन गरिएको रकमको आधाभन्दा कम रकम विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका कामहरुको लागि विनियोजन गरिएको स्पष्ट गर्दछ ।

हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा बढी चालु खर्च हुनु नेपालको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य हो । अझ राजस्वबाट आउने अनुमानित सम्पूर्ण आम्दानी (९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ) लगभग चालु खर्च (९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) मा नै जाने सम्भावना रहेको छ, यो अर्को खतरनाक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य हो । अनुमानित राजस्वबाट आउने आम्दानी र अनुमानित चालु खर्च यसपटकको बजेटमा मात्रै २४ अर्ब रुपैयाँको फरक देखिन्छ ।

नेपालले विकास गर्न तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत जुटाउन सम्पूर्ण रुपमा वैदेशिक ऋण र अनुदानका साथै आन्तरिक ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यो अत्यन्त पीडादाय सत्य तथ्य हो ।

राजस्वबाट आएको आम्दानी लगभग तलब र भत्तामा सिध्याउने तथा विकास र पूर्वाधार निर्माणको लागि बैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको जगमा बजेटले संकल्प गरेको सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुने लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिएला ?

लगभग ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बजेट पूर्ति गर्न अहिले अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने आम्दानीका स्रोतहरुबाट आवश्यक रकम संकलन भएन भने नेपालले नयाँ नोट छाप्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ । मागभन्दा बढी मात्रामा नयाँ नोट छापिएमा मुद्रा स्फिति अत्यधिक रुपले बढन सक्छ र आर्थिक मन्दीको कठीन परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ ।

घाटा बजेटको मुख्य उद्देश्य विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतका त्यस्तो क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नु हो, जसले भविश्यमा गुणात्मक सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्छ । रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्छ । उद्योगहरु सञ्चालन हुन्छन् । मानिसको आयमा बृद्धि हुन्छ । जसको फलस्वरुप जीवनस्तरमा पनि सुधार आउँछ । तर, नेपालमा यसको ठीक उल्टो मानिसलाई तलब, भत्ता र पेन्सन लगायतका बढीभन्दा बढी सुविधाहरु प्रदान गर्न र फजुलका खर्चहरु गरेर चालु खर्च बढाउन घाटा बजेट ल्याउने गरिएको देखिन्छ । यो अत्यन्त लाजलाग्दो प्रचलन हो यो ।

राज्यको पुर्नसंरचना अनुसार यो बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४ मा लेखिएको छ कि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैया र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ७३ र ७४ मा लेखिएको छ कि जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अठोट अनुरुप ७० बर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई साबिकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता २ हजार रुपैयाँबाट बढाई ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसबाट करीब १३ लाख जेष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरिएको छ ।

लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दै अति अशक्त अपाङगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति समेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब ९ लाख ब्यक्तिहरुको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तब्यको बुँदा नं. २७७ मा लेखिएको छ कि नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको शुरु तलबमानमा आगामी ०७६ साउन १ देखि लागु हुने गरी राजपत्र अनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । महंगी भत्ता, पोशाक सुविधा र सावधीक जीवन विमालाई यथावत राखिएको छ ।

तलब बढे पनि यो बजेटमा हरेक हप्ता तलब दिने कानूनी ब्यवस्था भएको देखिएन । बजेटले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको कर्मचारीलाई हरेक महिना तलब दिने (अझ शिक्षकको तलब हरेक ४ महिनामा दिइन्छ ) सामन्तवादी संस्कारलाई नै निरन्तरता दिएको छ । बजेटमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको कर्मचारी र शिक्षकलाई हरेक हप्ता तलब दिने कानूनी प्रावधान गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को बजेट लगभग पुरानै कार्यक्रमहरुको निरन्तरताको रुपमा रहेको जस्तो देखिन्छ । यसमा कर्मचारीहरुको तलब बढाउने र जेष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाउने बाहेकको कुनै नयाँ कार्यक्रम देखिएन । पूर्वाधार निर्माण गर्ने, रोजगारी बढाउने र उद्योगहरु खोल्ने वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा कुनै ठोस नौलो कार्यक्रम ल्याउन यो बजेटले सकेन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन; सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान; युवाको जाँगर, समृद्धिको आधार; नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०; प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण जस्ता सुन्दर नाराले रंगिएको यसपटकको बजेटमा यी नाराहरु कसरी र कहिलेसम्म पूरा हुन सक्छन् भन्ने ठोस कार्यक्रम पनि छैन र सो अनुसारको रकम विनियोजन पनि गरिएको छैन ।

बजेटमा शिक्षामा, सडक, रेल तथा जल यातायातको पुर्वाधार विकासमा र उर्जा क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । तर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा, पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासमा र श्रम तथा रोजगार जस्ता महत्वपुर्ण क्षेत्रमा तुलनात्मकरुपमा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट मूलतः प्रधानमन्त्रीलाई केही समयका लागि खुशी पार्नमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई खुशी पार्ने जमर्को गरे पनि यदि नाम अनुसारको काम भएन भने देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको जस्तो सकारात्मक आर्थिक वातावरण भएको समयमा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न, उद्योगहरु खोल्न, पर्यटन विकास गर्न, उर्जा क्षेत्रको विकास गर्न र रोजगारी बढाउने नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । तर, बजेटमा त्यसको स्वरुप देखिएन । बजेट ननिदाउने खरायोको गतिमा कुद्न सक्नु पर्दथ्यो । तर, त्यो साहस नदेखाएर कछुवाको तालमा नै हिँडेको देखियो ।

बजेटका उद्देश्यहरु स्पष्ट भए पनि ती उद्देश्यहरु पूरा गर्ने कार्यक्रमहरु र सो अनुसारको रकम विनियोजन गरिएको छैन । बजेटले पूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चमा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम कम हुने, रोजगारी नबढ्ने, बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने र मानिसको बास्तविक आय नबढने स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।

बजेट सुन्दर सपनाहरुको महल जस्तो देखिन्छ, जसको कुनै यथार्थ धरातल छैन र देखिँदैन पनि । बजेट सपनामा रमाएर सुतिरहेको खरायो जस्तो देखिन्छ ।

( गुरुङ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)