सत्ता परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य गर्न माग

१३ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राम लामाले सत्ता परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा आफ्ना धारणाहरू राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रस्तावित नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी काभ्रेपलाञ्चोकजिल्लाको बनेपा स्थित पेरुड्गेडाँडामा बन्न लागेको छ । यसप्रति उनले काभ्रेलीजनताका तर्फबाट भन्दै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

प्रस्तावित विधेयकले सैद्धान्तिक रूपमा यस विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने सोच राखेको छ ।

तर व्यावहारिक प्रावधानहरू भने त्यस्तो नदेखिएको भन्दै उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं कुलपति हुने, रक्षा मन्त्री सह–कुलपति हुने, प्रधानसेनापतिले उपकुलपति ररजिस्ट्रार नियुक्तिको सिफारिस समितिको नेतृत्व गर्ने, डीनको नियुक्ति समेत कुलपतिले नै गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू छन् । यी प्रावधानहरूले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र स्वशासनमा अंकुश लगाउने देखिन्छ ।’

जसको प्रत्यक्ष असर विश्वविद्यालयको दैनिक कामकारबाहीमा पर्ने भन्दै उनले सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी, विधेयकको अवधारणामा बोर्ड अफ ट्रष्टी गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर विधेयकको मूल पाठमा यसको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको नगरिएको उनले बताएका छन् ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिपदपूर्तिका लागि गठन हुने समितिको अध्यक्षता लोक सेवा आयोगको सदस्यले गर्ने भनिएको छ । तर, स्वायत्त विश्वविद्यालयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अभ्यास गरेझैँ विश्वविद्यालयकै मानव संसाधन महाशाखामार्फत पदपूर्ति गरियो भने सही समयमा सही ठाउँमा सही व्यक्ति चयन हुन सकी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने उनको राय छ ।

त्यसैले, विश्वविद्यालयका कार्यकारी प्रमुख उपकुलपतिलाई नै बढीभन्दा बढीअधिकार दिनुपर्छ भने बोर्ड अफ ट्रष्टीलाई उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारनियुक्तिको सिफारिस समितिका रूपमा र संस्थाको दिगो विकासमाकेन्द्रित हुने गरी जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने उनले बताएका छन् ।

‘सत्ता परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै योग्य, अनुभवी र सक्षम नेतृत्वको स्वतन्त्र तथा पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।