१७ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबिरुद्ध आन्दोलित भएका निर्माण व्यवसायीहरुले सबै सरकारी बोलपत्र बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यसमिति बैठकले सरकारी बोलपत्रमा ठेक्का आवेदन नगर्ने र सबै निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
महासघंका अध्यक्ष रबी सिंहका अनुसार महासंघमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीले सरकारले आहृवान गरेको कुनै पनि बोलपत्रमा आवेदन गर्ने छैनन् । यस्तै व्यवसायीहरुले आ-आफ्नो इजाजत पत्र महासंघमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सम्बन्धित जिल्ला संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।
हाल देशभर सक्रिय रुपमा निर्माण व्यवसायमा संलग्न करिब २ हजार व्यवसायीको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउन संकलन थालिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउन महासंघले जेठ २२ गते महासंघको राष्ट्रिय भेला बोलाएको प्रवक्ताटंक चौलागाईले जानकारी दिए ।
महासंघमा करिब १५ हजारको संख्यामा निर्माण व्यवसायी आवद्ध छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण देश विकासमा बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले छैटौं पटक ऐन संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐनका विभिन्न बुँदामा व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।
संशोधित ऐनमा कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले नयाँ फर्म खोलेमा बोलपत्र आह्वान गर्न नपाउने, भ्रष्टाचार अभियोग लागेका व्यवसायीले त्यसको सफाइ नपाएसम्म बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने लगायत व्यवस्थाको उनीहरुले विरोध गरेका छन् । यस्तो संशोधनले निर्माण व्यवसायीको हुर्मत लिने भन्दै व्यवसायीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
