१७ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको पुरानै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका योजनालाई आधार मानेको नयाँ बजेट ल्याउने बताएको छ ।
प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएका अधिकांश कार्यक्रम र लक्ष्यलाई आत्मसात गरेर नयाँ बजेट ल्याउने बताएका हुन् । ‘चालु आर्थिक वर्षलाई प्रादेशिक नीति, नियम तथा कानुन तर्जुमा र प्रशासनिक संरचना निर्माण आधार वर्षकोरूपमा लिइएको थियो,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, दीगो विकास कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरी संस्थागत गर्दै लगिने छ ।’
मन्त्रालय मातहतका संरचना स्थापना नहुँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दा कतिपय बजेट तथा कार्यक्रम विषयगत मन्त्रालयमा एकमुष्ठ राख्नुपर्ने अवस्था थियो । मन्त्रालयहरुमा पोके बजेट थन्क्याएर राखिएको भन्दै सांसदहरुले विरोधसमेत गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाई, विनियोजित रकम र कृयाकलाप स्पष्ट तोकी बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने उनले बताए । सरकारले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै वातावरण निर्माण गर्ने बताएको छ । पूर्वाधार विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वैदेशिक पुँजी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान व्युरो गठन र संरचना निर्माणका साथै शान्ति सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
यसअघिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको गण्डकी सरकारले आगामी बजेटमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिनेछ । सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ ।
सरकारले सुरुकै वर्ष ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले २ वर्षमा उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत तथा बैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग बढाउन जोड दिने सरकारको लक्ष्य छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ र मोडल फामलाई जोड दिएको थियो । मोडल फामका नाममा वितरणमुखी अनुदान बाँडिएको आलोचना भएको थियो । आगमी बजेटको प्राथमिकतामा नमूना कृषि गाउँलाई भने निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशस्तरका लोकमार्गहरू कोरला–पोखरा, भीमाद–त्रिवेणी र शालिग्राम सांस्कृतिक करिडो, स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माणलाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिने भएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रबाट वडा केन्द्र र जिल्ला केन्द्र जोड्ने आर्थिक तथा रणनीतिक महत्वका सडक तथा अन्य निर्माणाधीन सडक सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ ।
पोखरा उपत्यकामा बृहत चक्रपथ, ताल संरक्षण, द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका पूर्वाधार विकासका क्रमागत आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न आगमी बजेटले प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
प्रदेशभित्रका नदीलाई सरकारले प्राथमितामै राखिएको छ । केन्द्र सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने बताएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री किरण र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । प्रदेशभित्रका नदीलाई चलाउने गरी बन्ने कुनै पनि आयोजना मान्य नहुने अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।
‘कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, सेती, मादी, मस्र्याङ्दी, दरौदी र त्रिशुली लगायत प्रदेश भएर बहने सबै नदी प्रणालीको प्राकृतिक स्वरूप तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने कुनै पनि आयोजनालाई मान्यता दिइने छैन,’ अर्थमन्त्री गुरुङले संसदमा भने ।
प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक, व्यवसायिक तथा अनुसन्धानमूलक शिक्षा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको निर्माण र उत्पादन, परीक्षा व्यवस्थापन, शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन बजेटमार्फत सम्बोधन हुनेछ ।
प्रदेशस्तरको खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना तथा वहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान, गल्फकोर्स र हाइअल्टिच्यूड ट्रेनिङ्ग सेण्टरको निर्माण लगायत खेलाडीको प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र सम्मानका कार्यक्रमलार्ई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र बहुसांस्कृतिकग्राम निर्माणलाई बजेटको प्राथमिकता राखिएको छ ।
सरकारकाले आगमी वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम चलाउने भएको छ । सांसदलाई २ करोड रुपैयाँसम्म बाँड्न पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्रीले यसअघि नै घोषणा गरेका थिए ।
२४ अर्बको आचु बजेट ल्याएको सरकारले ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आगमी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि अबको बैठकबाट छलफल हुने छ ।
नसच्चिए संसद अवरोध हुन्छः कांग्रेस
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने आगामी बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघिको बजेट कार्यान्वयनमा बेथिति भएको र सांसदलाई सहभागी समेत नगराइएको भन्दै कांग्रेसका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘कुनै पनि नाउँमा अबण्डा वा एकमुष्ट रकम नराखियोस् । यदि पुन पोके बजेटको पुनरावृत्ति भएमा सशक्त विरोध गछौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘अबको बैठकमा यसबारे सम्बोधन गरिएन र सुध्रिन्छौं भनिएन भने संसद अवरोध हुन्छ ।’
होमस्टे कार्र्यक्रम, मोडल फामजस्ता कार्यक्रममा न्यूनमात्रामा लगानी गरिएको उनको भनाइ छ ।
होमस्टे सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुको साटो घर, कोठा, ट्वाइलेटका पूर्वाधार पूरा गरेकालाई सडक, सामुदायिक भवन आदिमा खर्च गर्न भनी अनुदान दिइएकोप्रति पोखरेलले असन्तुष्टि पोखे । ‘मोडेल फार्मको नाउँमा कनिका छरियो । आस्थाका आधारमा ठूला फर्मलाई मोटो रकम दिइयो भने अस्तित्वनै नभएको फर्मलाई आस्थाको आधारमा रकम बाँडियो,’ नेपालीले भने, ‘मन्त्रालयबाट बजेट (पोके) विनियोजन गर्दा विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै अन्यायपूर्ण तरिकाबाट वितरण गरियो । यसबारे सदनलाई चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएसम्म अन्य प्रक्रिया अगाडि नबढाइयोस् ।’
इन्जोय जोनको डिपिआरका लागि ९ करोड विनियोजन गरिएको सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले त्यसमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।
