२२ जेठ, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नक्कल गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
बुधबार प्रस्तुत कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काम गर्ने उमेर पुगेका नागरिक समग्र विकास निर्माणको काममा लगाउन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ५ लाख जनालाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संघीय सरकारले देशभरी सञ्चालन गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरेको कार्यक्रमको नक्कल कर्णाली प्रदेशले पनि गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट थप ९ मेगावाट विजुली निकाल्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । भेरीको पानी बबई झारेर बर्दियामा सिञ्चाई गर्ने र ४६ मेगावाट विजुली निकाल्ने योजनाअनुसार उक्त आयोजना केन्द्र सरकार मातहत अघि बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारले भने सोही आयोजनाबाट नयाँ ९ मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मौलिक कार्यक्रमको रुपमा श्रमदान कार्यक्रम र जनभकारी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको श्रमदिन अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।
हरेक महिनाको दुई दिन मुख्यमन्त्रीसमेत सहभागी भई कुनै योजनामा श्रम गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै विपद तथा भोकमरीको समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, पानी र औषधीसहितको जनभकारी स्थानीय तहसम्म स्थापना गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै जनशक्ति विकासमा जोड दिन भन्दै कर्णाली सरकारले छोरी बुहारी छात्रवृत्ति योजना पनि अघि सारेको छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ र विमान चालक अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने पनि उल्लेख गरेको छ ।
कर्णालीले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र आम नागरिकको सहकार्यमा कर्णालीको पानी, सबैको लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । आर्थिक रुपमा आकर्षक र प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरी उज्यालो कर्णाली अभियानलाई निरन्तरता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कर्णाली सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी अभाव पूर्ति गर्न चिङ्गाड खोलाको पानी ल्याउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र केन्द्र सरकारको समन्वयमा बृहत भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
कर्णाली सरकारले आउँदो पुस महिनाभित्र लगानी सम्मेलन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमानका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति कर्णाली सरकारले लिएको छ । पूर्वाधार र विकासका लागि कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न विषयगत र क्षेत्रगत गुरुयोजनाका आधारमा विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन परियोजना विकास बैंक निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी हवाइ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तो छ कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ-
