कर्णालीमा पुराना खानेपानी आयोजना पूरा गर्न ११ करोड ८० लाख बजेट

२३ असोज, सुर्खेत । संघीय सरकारबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका अधुरा तथा अलपत्र खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

वर्षौंदेखि अधुरा रहेका आयोजना पूरा गर्ने, बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र सञ्चालनमा समस्या भएका आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका अधुरा खानेपानी आयोजनाको तथ्यांक संकलन भए अनुसारको काम भइरहेको छ। कर्णालीका १० वटै जिल्लामा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको अवस्था पहिचान गरी कार्यान्वयन अघि बढाइएको उनले बताए।

पुराना आयोजना अधुरै रहँदा त्यसमा खर्च भएको बजेटबाट नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पहिले निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गरी नागरिकलाई नियमित खानेपानी उपलब्ध गराउनु प्रदेश सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।

अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न तीन शीर्षकमा बजेट

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुराना तथा क्रमागत खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न तीनवटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ।

खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि २ करोड ४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका क्रमागत तथा अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यस्तै, जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजनाका लागि ९ करोड १ लाख रुपैयाँ र खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यी तीनवटै कार्यक्रमको कुल बजेट ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ। बजेटको मुख्य उद्देश्य पुराना तथा अधुरा आयोजना अघि बढाउनु, खानेपानी सेवा विस्तार गर्नु र पानीको गुणस्तर सुधार गर्नु हो।

बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएका आयोजना पनि निर्माण गरिने

मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका तथा गम्भीर समस्या देखिएका खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी काम अघि बढाइनेछ।

प्राकृतिक विपद्ले क्षति पुर्‍याएका संरचना पुनर्निर्माण नगर्दा पुरानो लगानी खेर जाने र नागरिक खानेपानी सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको मर्मतसम्भारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

२ लाखभन्दा बढी नागरिक खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा थप २ लाख १० हजार ५२३ जनसंख्या खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्।

प्रदेशमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा उपलब्ध रहेको र उच्च तथा मध्यम स्तरको सुविधा करिब ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको सरकारी विवरण छ। यसले खानेपानीको पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा सुनिश्चित गर्न अझै काम गर्नुपर्ने देखाउँछ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीका ३ लाख ६६ हजार ३७ घरपरिवारमध्ये १ लाख ६२ हजार ६१९ घरपरिवारले घरपरिसरबाहिरको सार्वजनिक धारालाई खानेपानीको मुख्य स्रोत मानेका छन्। घरपरिसरभित्र निजी धारा भएका घरपरिवारको संख्या १ लाख ३० हजार ४६५ छ।

त्यस्तै, ४८ हजार ६९९ घरपरिवार मूलधारामा निर्भर छन्। बाँकी घरपरिवारले कुवा, नदी तथा खोला, ट्युबवेल, जार वा बोतललगायतका स्रोत प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

आयोजना बनाएर मात्र हुँदैन, नियमित पानी आउनुपर्छ

कर्णालीमा पुराना खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न भौगोलिक विकटता, सीमित स्रोतसाधन र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। कतिपय बस्तीमा खानेपानीका मुहान टाढा छन् भने जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोत सुक्ने, विस्थापित हुने र प्रदूषित हुने समस्या पनि बढिरहेको छ।

मन्त्रालयको क्षेत्रगत विश्लेषणअनुसार आधारभूत खानेपानी सुविधा नपुगेका गाउँबस्तीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै सुविधा पुगेका क्षेत्रमा पानीको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सतह, भूमिगत तथा लिफ्ट प्रविधिमा आधारित आयोजना निर्माण र नयाँ प्रविधिको उपयोग पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।

अन्तरसरकारी तथा निकायगत समन्वयको कमी र उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमितताले आयोजना कार्यान्वयनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्ने, बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र निर्माणपछि नियमित सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।

पुराना आयोजना सम्पन्न भएपछि कति घरपरिवारले नियमित पानी पाए, कति संरचना पुन: सञ्चालनमा आए र पानीको गुणस्तरमा कस्तो सुधार भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि आवश्यक छ। यसो गर्न सके मात्रै वर्षौंदेखि अधुरा रहेका आयोजनामा गरिएको लगानीको प्रतिफल नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा पाउन सक्नेछन्।