Comments Add Comment

बजेटमा विपद् संवेदनशीलता

प्राधिकरणको अभावमा कार्यान्वयनमा चुनौती

नेपालमा विकासका उपलब्धिहरूको दिगोपना र बहुआयामिक प्रगतिका लागि प्राकृतिक साथै गैर प्राकृतिक प्रकोपहरू र तिनबाट हुने हानी नोक्सानी सधै चुनौती रही आएका छन् । विपद जोखिम विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण सवाल हो, तापनि यसलाई कतै वातावरणीय समस्या, दैवी कृत्य वा प्रशासनिक समस्याका रुपमा बुझ्ने र घटना घटेपछि मात्र चासो दिने परिपाटिले गर्दा जोखिम कम गर्नमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्प र बाढीबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माणमा गहन चासो र महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष र श्रोतको व्यवस्था स्रहानीय छन् । परिआएमा आकस्मिक अवस्थाकालागि पनि बजेटको व्यवस्था भएको छ । तर जोखिम कम गर्न भएका प्रयाश यथेष्ठ छैनन्, ती छरिएका पनि छन् । बिभिन्न निकायबाट हुने कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने स्थायी संयन्त्र नहुँदा विकास प्रक्रियामा विपद जोखिम संवेदनशीलतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न संभव हुने छैन ।

तसर्थ, विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणको गठन अत्यन्त जरुरी भैसकेको छ । सरकारको विपद् सम्बन्धित नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कायान्वयन गर्न प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक नेतृत्व र समन्वय गर्न सक्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा तथा संघसंस्था, निजी क्षेत्रहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी विकास प्रयाशहरूलाई दिगो बनाउन र उत्थाशीलता अभिबृद्धि गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

बजेटको उद्देश्य प्राप्तिमा विपद उत्थानशीलता

बजेटले जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । मार्क्सवादको परिकल्पना अनुसार समाजवादमा अर्थतन्त्र स्थायित्व तर्फ उन्मुख हुन्छ । यसको अर्थ गुणात्मक र परिमाणात्मक रुपमा विकास संरचनाहरू, जनजीवन, शासन प्रणाली साथै देशको अर्थतन्त्र संभावित विपद र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरू माझ दिगो विकासलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी उत्थानशील हुनेछन् । उन्नत आर्थिक-आर्थिक व्यवस्थामा पनि प्राकृतिक प्रकोप र हावापानी परिवर्तनबाट हुने चुनौतिहरू उत्तिकै रहेका छन् ।

तसर्थ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उद्देश्य हासिल गर्न भिन्न क्षमताका समुदायमा भएका सामाजिक आर्थिक सवालहरूका साथसाथै प्रकोप जोखिम र बदलिंदो हावापानीका संभावित असरहरू प्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ । हाम्रो देशको प्रकोप जोखिमको बर्तमान अवस्था र भविष्यको संभावनालाई मध्यनजर गरी हाम्रा विकास निर्माण र तिनका उपलब्धिहरू विपद् उत्थानशील बनाउनु पर्छ ।

बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न लिइएका नीतिगत अवधारणाहरूमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, पूर्वाधार निर्माण, शासन पद्दतीमा सुधार जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरू समेटिएका छन् । परन्तु, दिगो विकासमा ध्यान दिएको भनिएता पनि भविष्यमा पर्नसक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा बिषम हावापानीको परिदृष्य र आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूतर्फ त्यति ध्यान पुगेको देखिदैन ।

विपद् उत्थानशीलता प्रवर्द्धनमा विकास कार्यक्रमहरू

बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शुसासन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रको भौतिक तथा गुणात्मक विकासले उत्थानशीलता प्रवर्धन गर्दछ र दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ । स्वास्थ्य बीमा, अस्पत्ताल तथा स्वास्थ्य सेवाको सुधारले समुदायको विपद् व्यवस्थापन क्षमता बढाउछन् । मजुवुत, भरपर्दो, बैकल्पिक व्यवस्थायुक्त र आपतकालीन अवस्थामा कुशलातापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने स्वास्थ्य सेवा, यातायात, सञ्चार, कृषि प्रणाली र सामाजिक आर्थिक क्षमता बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चाहिँ कार्यान्वयन मै भर पर्छ । यसरी नै सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षणमा गरिएका प्रयाशहरूले समग्रमा पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उत्थान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, विकास निर्माणका पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा सुरक्षा, र प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम के कति ध्यान दिइएको छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । योजना कार्यान्वयनमा यी सवालमा यथेष्ठ ध्यान नदिइएमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न । उत्पादन, आय, पुँजी निर्माण र सेवा सुविधा बृद्धिमा प्राथमिकता छ, तिनका अन्तरनिहित र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम कम गर्ने रणनीतिहरू बजेटमा प्रष्ट छैनन् ।

विषयगत क्षेत्रको विकास कार्यक्रम र योजनाहरूको डिजाइन र कार्यान्वयनमा यी सवालहरू ध्यान दिनुपर्छ । जसका लागि थप क्षमता आवश्यक पर्नसक्छ । कृषि, सिंचाई, जलविद्युत, स्वास्थ्य, जस्ता क्षेत्रहरू बदलिदो हावापानी र प्रकोपहरूबाट प्रभावित हुन्छन् । पूर्वाधार र सेवा सञ्चालनमा पनि विपद जोखिम छन् । सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा बढि मानिसको ज्यान जाने र घाइते हुने गरेको छ । साना ठूला तर निरन्तर भैरहने प्रकोपले हाम्रो देशमा औसतमा वार्षिक कूल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तिमा दुई प्रतिशत नोक्सानी भैरहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट

बजेट विनियोजनका हिसावले विपद् व्यवस्थापनमा सक्दो प्रयाश गरेको भन्न सकिन्छ । बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका केही कार्यक्रम र बजेट तलको तालीकामा एकिकृत गरिएको छ । यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्यक्रमहरू र अन्य विषयका कार्यक्रमहरू भित्र रहेका विपद् उत्थाशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कृयाकलाप र तिनका बजेट संलग्न गरिएका छैनन् ।

क्रस  कार्यक्रम     बजेट (नेरु
जोखिम न्यूनीकरण  
सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण हरेक प्रदेश राजधानीमा १ अर्व ५३ करोड
सडक सुरक्षाका लागि संरचनागत तथा गैरसंरचनागत उपायहरू -वक्तव्यको बुँदा १८७) वक्तव्यमा बजेट उल्लेख नभएको
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम १ अर्व ७४ करोड
नदी तथा पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध ५ अर्व ५३ करोड
तराई, उच्च पहाडी भूभागमा पोखरी निर्माण तथा उकास जमिनमा बस्ति विकास २३ अर्व ६३ करोड
     विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य
आकस्मिक विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट ५ अर्व ५० करोड
सुरक्षा निकाय भएका तथा अन्य ठाउमा पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना वक्तव्यमा बजेट उल्लेख नभएको
सुर्खेतमा जडान गरेको मौसम अनुगमन राडार सञ्चालन तथा पाल्पा र उदयपुरमा थप राडार जडान ५९ करोड
भूकम्पबाट क्षतिभएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण   
निजी घर, आवास ५८ अर्व ७३ करोड
विद्यालय तथा सम्पदा संरचनाहरू १ खर्व ४१ अर्व
काठमाण्डौ, सुनधारामा रहेको धरहरा पुनर्निर्माण १ अर्व
जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई स्थानान्तरण 
प्रकोपको सम्मुख, जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई नजिकै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण ५० करोड
सुर्खेत, बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लाहरूमा रहेका बाढी प्रभावित परिवारहरूलाई पुनर्वास व्यवस्था वक्तव्यमा बजेट उल्लेख नभएको

श्रोतः नेपाल सरकारद्वारा आव २०७६/७७ लागि संसदमा प्रस्तुत वजेट वक्तव्य ।

विपद् जोखिम कम गर्ने सन्दर्भमा नदी तटबन्ध, मौसम पूर्वानुमान र प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको सुधार र बिस्तार, चुरे संरक्षण, पहाडी क्षेत्रमा पोखरी निर्माण, सडकको स्तर उन्नती जस्ता कार्यक्रमहरू छन् । तर, निर्माण तथा सञ्चालनमा ढङ्ग पुगेन भने तिनै पोखरी, नदी तटबन्ध जस्ता संरचनाहरू नै भत्केर झन् बिगार गर्न सक्छन् । तसर्थ क्षेत्रगत विकासको ढाँचामा पनि विपद जोखिम मुल्याङ्कन गरी आवश्यक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।

उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयमा आवश्यक एकिकृत सोच र क्षमताको पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो कि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत काम गरेका जनशक्ति अहिले तितरवितर भएका छन् । सिंचाईमा ईन्जिनियरिङ राम्रो हुन सक्छ तर सामाजिक परिचालन क्षमता नहुन सक्छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वय जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरू छन् । अलि पहिल्यैदेखि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएका छैनन् । प्राधिकरण गठन गरेको भए यी कमीहरू परिपूर्ति गर्न र समन्वय गर्न सहज हुने थियो ।

उद्दार र राहत मै प्राथमिकता

बजेटमा जोखिम कम गर्ने, पूर्वतयारी गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने तथा पुनस्र्थापना र स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश भएका छन् । यी प्रतिबद्धताहरूबाट सरकारको विपद प्रतिको संवेदनशीलता बढेको महशुस गर्न सकिन्छ । तर पनि सरकारका नीति अनुरुप सडक सुरक्षा बोर्ड, सडक सुरक्षाका मापदण्डहरूको निर्धारण र पालना गर्ने गराउने कामहरू उल्लेख छैनन् । उचित संरचनाको अभावमा प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ ।

विपद्का घटनाहरूमा शिघ्र उद्दार र राहतका लागि तत्पर रहने र परिचानन गर्ने प्रतिवद्धता बजेटमा पनि दोहोरिएको छ । यसका अलावा सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता बृद्धिमा रकम विनियोजन गरेको पाइदैन । विपदको समयमा तत्कालै निकासा हुने गरी छुट्टयाएको बजेटबाट सुरक्षा निकायहरूलाई विपद उद्धारमा प्रयोग गर्न आवश्यक सामाग्री खरिद गर्ने तथा काठमाण्डौं र प्रदेश राजधानीमा रहेका एवं निर्माणाधिन लजिष्टिक बेसहरूमा तयारी अवस्थामा राख्न सके राम्रो हुन्थ्यो । पूर्वानुमानका आधारमा तम्तयार हुने र तुरुन्त परिचालन हुन सके बढि क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।

भाष्यमै त्रुटीः प्राधिकरणको टड्कारो आवश्यकता

विपद जोखिम संवेदेशीलतालाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र उत्थानशीलता अभिबृद्धि गर्ने साथै यसमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी र साझेदारी तथा सहकार्य वृद्धि गर्ने बिषयहरु राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गत रहेका छन् (बुँदा नं. २६७) । यसबाट समग्र विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापन गहन प्राथमिकतामा नरहेको साथै यसको बिषयगत बुझाई समेत अझै सुरक्षा र प्रशासनिक ढाँचामा नै रहेको शंका गर्न सकिन्छ । केही विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूमा प्रतिवद्धता मात्र प्रष्ट छन् तर मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरिएका छैनन् ।

बिभिन्न मन्त्रालय मार्फत भैरहेका तथा आगामी आवमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत सञ्चालन गरिने योजनाहरूको लागि आवश्यक मार्गदर्शन, प्राविधिक सहयोग साथै प्रतिफल एकिकृत गर्ने संस्थागत संरचनाको अभाव छ । विपद् व्यवस्थापनको संगठन संरचना परिषद र समितिहरूको ढाँचामा छ । तिनका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय छैन । संघीय बजेटमा यथेष्ट चासो र संवेदना हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त सँस्थागत संरचनाको अभावमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती छन् ।

यद्यपि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमा यसका अवशिष्ठ जिम्मेवारीहरू छन्, प्राधिकरणको अभावमा मन्त्रालयले बजेटका प्रतिबद्धता पुरा गर्न गराउन सक्दैन । उदाहरणका लागि विकास प्रकृयामा विपद संवेदनशीलतालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने गराउने कार्यबोझ गृह मन्त्रालयको बिषयगत ज्ञान, शिप र क्षमता भन्दा बाहिर छ ।

भौगोलिक अवस्थितिका कारण प्राकृतिक प्रकोपहरू हाम्रा लागि अवश्यंभावी छन् । तर धेरै प्रकोपहरूमा बिपद् हुन बाट बच्न सकिन्छ । तर, हाम्रो देशमा जोखिम मुल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, तयारी गर्ने जस्ता कामहरू अपेक्षाकृत व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । ऐन तथा नीतिहरूमा सुधार भएको छ तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । तत्कालै प्राधिकरण गठन गरी व्यवस्थापकीय पाटोलाई सुधार गर्दा राजनैतिक प्रतिवद्धता र चासो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment