बजेटमा विपद् संवेदनशीलता

नेपालमा विकासका उपलब्धिहरूको दिगोपना र बहुआयामिक प्रगतिका लागि प्राकृतिक साथै गैर प्राकृतिक प्रकोपहरू र तिनबाट हुने हानी नोक्सानी सधै चुनौती रही आएका छन् । विपद जोखिम विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण सवाल हो, तापनि यसलाई कतै वातावरणीय समस्या, दैवी कृत्य वा प्रशासनिक समस्याका रुपमा बुझ्ने र घटना घटेपछि मात्र चासो दिने परिपाटिले गर्दा जोखिम कम गर्नमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्प र बाढीबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माणमा गहन चासो र महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष र श्रोतको व्यवस्था स्रहानीय छन् । परिआएमा आकस्मिक अवस्थाकालागि पनि बजेटको व्यवस्था भएको छ । तर जोखिम कम गर्न भएका प्रयाश यथेष्ठ छैनन्, ती छरिएका पनि छन् । बिभिन्न निकायबाट हुने कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने स्थायी संयन्त्र नहुँदा विकास प्रक्रियामा विपद जोखिम संवेदनशीलतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न संभव हुने छैन ।

तसर्थ, विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणको गठन अत्यन्त जरुरी भैसकेको छ । सरकारको विपद् सम्बन्धित नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कायान्वयन गर्न प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक नेतृत्व र समन्वय गर्न सक्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा तथा संघसंस्था, निजी क्षेत्रहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी विकास प्रयाशहरूलाई दिगो बनाउन र उत्थाशीलता अभिबृद्धि गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

बजेटको उद्देश्य प्राप्तिमा विपद उत्थानशीलता

बजेटले जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । मार्क्सवादको परिकल्पना अनुसार समाजवादमा अर्थतन्त्र स्थायित्व तर्फ उन्मुख हुन्छ । यसको अर्थ गुणात्मक र परिमाणात्मक रुपमा विकास संरचनाहरू, जनजीवन, शासन प्रणाली साथै देशको अर्थतन्त्र संभावित विपद र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरू माझ दिगो विकासलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी उत्थानशील हुनेछन् । उन्नत आर्थिक-आर्थिक व्यवस्थामा पनि प्राकृतिक प्रकोप र हावापानी परिवर्तनबाट हुने चुनौतिहरू उत्तिकै रहेका छन् ।

तसर्थ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उद्देश्य हासिल गर्न भिन्न क्षमताका समुदायमा भएका सामाजिक आर्थिक सवालहरूका साथसाथै प्रकोप जोखिम र बदलिंदो हावापानीका संभावित असरहरू प्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ । हाम्रो देशको प्रकोप जोखिमको बर्तमान अवस्था र भविष्यको संभावनालाई मध्यनजर गरी हाम्रा विकास निर्माण र तिनका उपलब्धिहरू विपद् उत्थानशील बनाउनु पर्छ ।

बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न लिइएका नीतिगत अवधारणाहरूमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, पूर्वाधार निर्माण, शासन पद्दतीमा सुधार जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरू समेटिएका छन् । परन्तु, दिगो विकासमा ध्यान दिएको भनिएता पनि भविष्यमा पर्नसक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा बिषम हावापानीको परिदृष्य र आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूतर्फ त्यति ध्यान पुगेको देखिदैन ।

विपद् उत्थानशीलता प्रवर्द्धनमा विकास कार्यक्रमहरू

बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शुसासन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रको भौतिक तथा गुणात्मक विकासले उत्थानशीलता प्रवर्धन गर्दछ र दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ । स्वास्थ्य बीमा, अस्पत्ताल तथा स्वास्थ्य सेवाको सुधारले समुदायको विपद् व्यवस्थापन क्षमता बढाउछन् । मजुवुत, भरपर्दो, बैकल्पिक व्यवस्थायुक्त र आपतकालीन अवस्थामा कुशलातापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने स्वास्थ्य सेवा, यातायात, सञ्चार, कृषि प्रणाली र सामाजिक आर्थिक क्षमता बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चाहिँ कार्यान्वयन मै भर पर्छ । यसरी नै सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षणमा गरिएका प्रयाशहरूले समग्रमा पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उत्थान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, विकास निर्माणका पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा सुरक्षा, र प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम के कति ध्यान दिइएको छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । योजना कार्यान्वयनमा यी सवालमा यथेष्ठ ध्यान नदिइएमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न । उत्पादन, आय, पुँजी निर्माण र सेवा सुविधा बृद्धिमा प्राथमिकता छ, तिनका अन्तरनिहित र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम कम गर्ने रणनीतिहरू बजेटमा प्रष्ट छैनन् ।

विषयगत क्षेत्रको विकास कार्यक्रम र योजनाहरूको डिजाइन र कार्यान्वयनमा यी सवालहरू ध्यान दिनुपर्छ । जसका लागि थप क्षमता आवश्यक पर्नसक्छ । कृषि, सिंचाई, जलविद्युत, स्वास्थ्य, जस्ता क्षेत्रहरू बदलिदो हावापानी र प्रकोपहरूबाट प्रभावित हुन्छन् । पूर्वाधार र सेवा सञ्चालनमा पनि विपद जोखिम छन् । सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा बढि मानिसको ज्यान जाने र घाइते हुने गरेको छ । साना ठूला तर निरन्तर भैरहने प्रकोपले हाम्रो देशमा औसतमा वार्षिक कूल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तिमा दुई प्रतिशत नोक्सानी भैरहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट

बजेट विनियोजनका हिसावले विपद् व्यवस्थापनमा सक्दो प्रयाश गरेको भन्न सकिन्छ । बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका केही कार्यक्रम र बजेट तलको तालीकामा एकिकृत गरिएको छ । यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्यक्रमहरू र अन्य विषयका कार्यक्रमहरू भित्र रहेका विपद् उत्थाशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कृयाकलाप र तिनका बजेट संलग्न गरिएका छैनन् ।

श्रोतः नेपाल सरकारद्वारा आव २०७६/७७ लागि संसदमा प्रस्तुत वजेट वक्तव्य ।

विपद् जोखिम कम गर्ने सन्दर्भमा नदी तटबन्ध, मौसम पूर्वानुमान र प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको सुधार र बिस्तार, चुरे संरक्षण, पहाडी क्षेत्रमा पोखरी निर्माण, सडकको स्तर उन्नती जस्ता कार्यक्रमहरू छन् । तर, निर्माण तथा सञ्चालनमा ढङ्ग पुगेन भने तिनै पोखरी, नदी तटबन्ध जस्ता संरचनाहरू नै भत्केर झन् बिगार गर्न सक्छन् । तसर्थ क्षेत्रगत विकासको ढाँचामा पनि विपद जोखिम मुल्याङ्कन गरी आवश्यक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।

उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयमा आवश्यक एकिकृत सोच र क्षमताको पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो कि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत काम गरेका जनशक्ति अहिले तितरवितर भएका छन् । सिंचाईमा ईन्जिनियरिङ राम्रो हुन सक्छ तर सामाजिक परिचालन क्षमता नहुन सक्छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वय जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरू छन् । अलि पहिल्यैदेखि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएका छैनन् । प्राधिकरण गठन गरेको भए यी कमीहरू परिपूर्ति गर्न र समन्वय गर्न सहज हुने थियो ।

उद्दार र राहत मै प्राथमिकता

बजेटमा जोखिम कम गर्ने, पूर्वतयारी गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने तथा पुनस्र्थापना र स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश भएका छन् । यी प्रतिबद्धताहरूबाट सरकारको विपद प्रतिको संवेदनशीलता बढेको महशुस गर्न सकिन्छ । तर पनि सरकारका नीति अनुरुप सडक सुरक्षा बोर्ड, सडक सुरक्षाका मापदण्डहरूको निर्धारण र पालना गर्ने गराउने कामहरू उल्लेख छैनन् । उचित संरचनाको अभावमा प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ ।

विपद्का घटनाहरूमा शिघ्र उद्दार र राहतका लागि तत्पर रहने र परिचानन गर्ने प्रतिवद्धता बजेटमा पनि दोहोरिएको छ । यसका अलावा सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता बृद्धिमा रकम विनियोजन गरेको पाइदैन । विपदको समयमा तत्कालै निकासा हुने गरी छुट्टयाएको बजेटबाट सुरक्षा निकायहरूलाई विपद उद्धारमा प्रयोग गर्न आवश्यक सामाग्री खरिद गर्ने तथा काठमाण्डौं र प्रदेश राजधानीमा रहेका एवं निर्माणाधिन लजिष्टिक बेसहरूमा तयारी अवस्थामा राख्न सके राम्रो हुन्थ्यो । पूर्वानुमानका आधारमा तम्तयार हुने र तुरुन्त परिचालन हुन सके बढि क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।

भाष्यमै त्रुटीः प्राधिकरणको टड्कारो आवश्यकता

विपद जोखिम संवेदेशीलतालाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र उत्थानशीलता अभिबृद्धि गर्ने साथै यसमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी र साझेदारी तथा सहकार्य वृद्धि गर्ने बिषयहरु राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गत रहेका छन् (बुँदा नं. २६७) । यसबाट समग्र विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापन गहन प्राथमिकतामा नरहेको साथै यसको बिषयगत बुझाई समेत अझै सुरक्षा र प्रशासनिक ढाँचामा नै रहेको शंका गर्न सकिन्छ । केही विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूमा प्रतिवद्धता मात्र प्रष्ट छन् तर मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरिएका छैनन् ।

बिभिन्न मन्त्रालय मार्फत भैरहेका तथा आगामी आवमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत सञ्चालन गरिने योजनाहरूको लागि आवश्यक मार्गदर्शन, प्राविधिक सहयोग साथै प्रतिफल एकिकृत गर्ने संस्थागत संरचनाको अभाव छ । विपद् व्यवस्थापनको संगठन संरचना परिषद र समितिहरूको ढाँचामा छ । तिनका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय छैन । संघीय बजेटमा यथेष्ट चासो र संवेदना हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त सँस्थागत संरचनाको अभावमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती छन् ।

यद्यपि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमा यसका अवशिष्ठ जिम्मेवारीहरू छन्, प्राधिकरणको अभावमा मन्त्रालयले बजेटका प्रतिबद्धता पुरा गर्न गराउन सक्दैन । उदाहरणका लागि विकास प्रकृयामा विपद संवेदनशीलतालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने गराउने कार्यबोझ गृह मन्त्रालयको बिषयगत ज्ञान, शिप र क्षमता भन्दा बाहिर छ ।

भौगोलिक अवस्थितिका कारण प्राकृतिक प्रकोपहरू हाम्रा लागि अवश्यंभावी छन् । तर धेरै प्रकोपहरूमा बिपद् हुन बाट बच्न सकिन्छ । तर, हाम्रो देशमा जोखिम मुल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, तयारी गर्ने जस्ता कामहरू अपेक्षाकृत व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । ऐन तथा नीतिहरूमा सुधार भएको छ तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । तत्कालै प्राधिकरण गठन गरी व्यवस्थापकीय पाटोलाई सुधार गर्दा राजनैतिक प्रतिवद्धता र चासो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो ।