२६ जेठ, बुटवल । प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
विद्यमान लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण सवारी साधन चलाउन जान्ने कैयौं व्यक्तिहरु लाइसेन्स लिनबाट बञ्चित भएको भन्दै सांसदहरुले त्यसलाई सरल र सहज बनाउन स्थानीय तहबाटै वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको आइतबारको बैठकमा सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
ऐन, कानून बनाउँदा समय सापेक्ष र व्यवहारीक पक्षलाई पनि ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिदै उनीहरुले लाइसेन्स वितरणमा भएको कडाइका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई पैसा उठाउने माध्यम बनेको बताए ।
विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले लाइसेन्स वितरणमा गरिएको कडाइका कारण ८० प्रतिशत ट्याक्टर चालक र व्याट्रीबाट चल्ने तीन पांग्रे सवारी चालकसँग लाइसेन्स नरहेको र त्यसको ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीले गलत फाइदा उठाएको दाबी गरे ।
उनले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने बताउदै लाइसेन्स वितरण स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए ।
अर्का संशोधनकर्ता वैजनाथ कलवारले सवारी चालक अनुमतिपत्रका परिक्षार्थीले ३ महिनापछि मात्रै पुनः परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै सो समय १५ दिनमा झार्नुपर्ने माग गरे ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई सहज र सरल बनाउन प्रत्येक दुई जिल्ला हेर्नेगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा केन्द्र खोल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
तेस्रो पक्ष बीमा गरेका सवारी धनीको हकमा दुर्घटनामा भएको क्षतिपूर्ती र सम्पूर्ण औषधि उपचार खर्च वीमा कम्पनीबाटै गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत उनको माग छ ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले संघीय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा टेकेर विधेयक ल्याइएको भन्दै विधेयक सशोधन गर्न सकिने बताए ।
