२७ जेठ, काठमाडौं । दुई वर्ष पहिले बैंकिङ क्षेत्रमा शुरु भएको मर्जर प्रक्रिया अहिले फेरि चर्चामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गर्दै मर्जर नीति लिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको यो अस्त्रको प्रभाव आगामी वर्षदेखि ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पर्ने निश्चित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउन नयाँ नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा सरकारले ठूला बैंकहरुबीचको मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकरण भट्ट बिग मर्जरसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने बताउँछन् ।
यसका लागि हाल सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिने काम धमाधम भइसकेको जानकारी दिँदै विभाग प्रमुख भट्टले नयाँ नीतिले केही नयाँ व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार एक सयको हारहारीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् भने दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरु सञ्चालन अनुमतिका लागि पाइप लाइनमा रहेका छन् ।
केही समयअघि नै नयाँ लघुवित्त सञ्चालनका लागि आवेदन दिने काम भने राष्ट्र बैंकले रोकिसकेको छ । तर, विकट क्षेत्रमा सेवा दिने गरी सञ्चालनमा आउन चाहने लघुवित्तहरुलाई लाइसेन्स दिने बताएपछि गत वर्षसम्म आएका आवेदन नै पाइपलाइनमा छन् ।
हाल नयाँ आवेदन रोकिए पनि आवेदन दिइसकेकालाई मात्रै अनुमति दिँदा पनि ११५ को हाराहारीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या पुग्नेछ ।
वि.स ०४८ सालमा गैरसरकारी सस्था र निजी क्षेत्रबाट लघुवित्त कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो । गैरसरकारी संस्थाहरुबाट लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन सुरु भएको र फैलिएको हो ।
नीति आउनुअगावै धमाधम मर्जर
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत संख्या घटाउने नयाँ अस्त्र प्रयोग गर्ने तयारी एकातर्फ गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ भने नीति आउनुअगावै लघुवित्तहरुले स्वेच्छिक मर्जरको बाटो अपनाइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला हालसम्म १४ वटा संस्थाहरुले गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको बताउछन् । अन्य संस्थाहरुले पनि मर्जरमा जाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आर्थिक समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था र साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पहिले मर्जरमा जाने निर्णय गरेका थिए । यी दुई संस्थाहरुबीच मर्जरसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
यसैगरी वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थामा नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्था गाभिने भएको छ भने एनआरएन माइक्रोफाइनान्स, रामारोशन माइक्रोफाइनान्स र क्रियटिभ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेका छन् ।
उता मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्था र किसान माइक्रोफाइनान्सले एक्वायर गरी सम्झौता गरेको छ । प्रवक्ता निरौलाले सारथी लघुवित्त र सत्यवती लघुवित्त साथै कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेका छन् ।
गत बुधबार मात्रै पनि चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक–आपसमा गाभिने गरी सम्झौता गरेका थिए ।
वि. सं. ०३१ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत निक्षेपमा साना व्यवसाय लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि विश्व खाद्य कृषि सगंठनले कृषि विकास बैंकमार्फत साना किसान विकास आयोजना, महिला विकास विभागबाट ग्रामिण महिलाको लागि उत्पादन कर्जा परियोजना हुँदै ०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्वहाली पछि लघुवित्तको सेवा विस्तार भएको थियो ।
लघुवित्तहरुले आफ्ना सदस्यहरुको मात्रै वचत जम्मा गर्ने गरेका छन् । नेपालमा सुरुवाती अवस्थामा लघुकर्जा भनेर लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । पछि, लघुवित्त भन्न थालियो । सरकारीस्तरबाट ग्रामीण बैंक र निजी क्षेत्रबाट गैह्रसरकारी संस्थाहरुबाट सुरुवात भएको लघुवित्त कार्यक्रमपछि लघुवित्त विकास बैंक प्रवद्र्धन गरी सोही बैंकमार्फत कार्य सुरु गर्न थालियो ।
कतिको संख्यामा झर्लान् लघुवित्त ?
लघुवित्तहरुको संख्या एक सय कटिसकेको छ, जुन अत्यन्तै धेरै भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु लघुवित्तहरुको संख्या २० देखि २५ को संख्यामा झर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘मौद्रिक नीति आउन लागेको छ, त्यसमै यो विषय समेटिएला,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘लघुवित्तको संख्या २५ वटाको हारहारीमा झर्ने सम्भावना देखिएको छ, यहिअनुसार राष्ट्र बैंकले काम गर्छ ।’
मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष टेकबहादुर बोहरा पनि लघुवित्तको संख्या ३० देखि ३२ को संख्यामा झर्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
उनको संस्था मिर्मिरेले पनि केही साता पहिले दुई संस्थाहरुलाई गाभ्न सम्झौता गरेको थियो । किसान लघुवित्त र नागवेली लघुवित्तलाई गाभ्ने सहमति गरेको मिर्मिरेका अध्यक्ष बोहराले लघुवित्तको संख्या धेरै भएका कारण गरिबलाई धनी होइन थप गरिब बनाउने सम्भावना बढेको उल्लेख गरे ।
‘म त गाउँगाउँ घुमेको छु, लघुवित्तको संख्या धेरै हुँदा अनावश्यक ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ’ उनले भने, ‘आवश्यकता र क्षमताभन्दा धेरै कर्जा लिदा गरीबको संख्या थप हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
