२८ जेठ, काठमाडौं । आजीवन मधेस राजनीति गरेका हृदयेश त्रिपाठीलाई प्रदेश २ मा मात्र स्थानीय तह चुनावमा भाग लिने राष्ट्रिय जनता पार्टीको निर्णय पटक्कै चित्त बुझेन । विभेदको कुरा उठाउने पार्टीमा नै विभेदमा परेको महसुस गरे ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा विद्रोह गरेर स्वतन्त्र राजनीतिक समूह मात्र बनाएनन्, राजपाले जसलाई मधेस विरोधी भन्दै आएको थियो, त्यही दल एमालेसँग नजिक भए ।

सूर्य चिन्ह लिएर वाम गठबन्धनको उम्मेदवार बनेका त्रिपाठी नवलपरासी (पश्चिम)-१ बाट विजयी भए । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले पाएको चार सिट मध्ये त्रिपाठी नवलपरासी पश्चिम र बृजेशकुमार गुप्ता कपिलवस्तु-२ बाट विजयी भए ।

त्रिपाठी र गुप्ता संसदमा सत्तारुढ सिटमा बस्छन् । तर, नेकपा नभएको बताउँछन् । ‘हामी प्रतिपक्ष होइनौं, सत्तापक्ष हौं । नेकपामा होइन, स्वतन्त्र छौं’, त्रिपाठी भन्छन् ।

नेता त्रिपाठीकाअनुसार स्वतन्त्र राजनीतिक समूह नारायणी पश्चिममा बलियो बन्दै गएको छ । निर्वाचनपछि प्रदेश १, २ र पहाडी जिल्ला पनि यो समूहमा जोडिनेहरु बढ्दो छ । विशेषतः किसान फाँटका नेता/कार्यकता समूहमा संगठित भएको र अहिले नै धेरै कुरा प्रचार गर्न पनि नचाहेको उनले बताए ।

त्रिपाठीको विश्लेषणमा, नेपालका सबै दल मध्यम वर्गीय पार्टी हुन् भने केही नामका मात्र सर्बहारा छन् । किसानको नाममा भक्तपुरमा मात्र एउटा दल छ । आफूहरुले पनि किसानको मुद्धामा संगठन विस्तार गर्दै लगेको उनले बताए ।

४ मंसिर २०७५ मा संसदमा बोल्दै त्रिपाठीले कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न भनेका थिए । मन्त्रालयमा भइरहेको लगानी किसानको लागि नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो मन्त्रालयले १८ प्रतिशत स्रोत किसान र ८२ प्रतिशत तामझाममा खर्च गरिरहेको छ’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘कृषक हित नगर्ने कृषी मन्त्रालय किन चाहियो ?’

संविधानको ८८ ठाउँमा संशोधन माग

सांसद त्रिपाठी अहिले प्रश्नैप्रश्न बोकेर हिँडिरहेका छन्- कति जना नेपाली राजदूत मधेसी छन् ? संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिमा कति जना मधेसीलाई लिइयो ? राज्यका कतिवटा निकायलाई समावेशी बनाइयो ? पञ्चायत र लोकतन्त्रका शासकहरुको सोच किन एउटै ? आफ्नो मनमा रहेका यस्ता प्रश्नहरुलाई टुंग्याउन संविधानको ८८ ठाउँमा संशोधन आवश्यक देख्छन् उनी ।

नागरिकता प्राप्तिका विषयमा मधेसकेन्द्रित दल र अधिकारकर्मीहरुले उठाएको संविधान संशोधनको मागमा त्रिपाठीको समर्थन छ । उनी भन्छन्, ‘आमा वा बुबाको नामबाट नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था छ तर, आमाको नामबाट नागरिक लिने बिषयमा कानून र व्यावहारमा संविधानको बर्खिलाप गरिन्छ ।’

तर, प्रदेश संख्याको विषयमा अहिले चलेको बहस भने त्रिपाठीलाई ठीक लागिरहेको छैन । उनको विचारमा यो अहिलेको बिषय होइन । ‘तर कसैले बहस गर्न सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘बहस त संघीयता चाहिँदैन भन्ने पनि छ ।’

संविधान कार्यान्वयनमा पनि चुक

वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयन होइन, उल्लंघनमा लागेको नेता त्रिपाठीको मूल्यांकन छ ।

‘यसको पछिल्लो उदाहरण स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन हो’, उनी भन्छन्, ‘यसले संघीयतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएको छ ।’

यसमा संविधान लेख्ने मुख्य दल कांग्रेस र नेकपा बढी गम्भीर बन्नुपर्ने नेता त्रिपाठीको सुझाव छ ।

कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचमा आ-आफ्नो पदीय भविष्य सुनिश्चित भएपछि नयाँ संविधान जारी भएको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘मधेसको विरोध र खस-आर्यको समर्थनमा आएको संविधान कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दै गएको छ ।’

मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग र गुठी विधेयकले सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा गएको देखाएको उनले बताए । यसमा कर्मचारीको मुख्य भूमिका रहेको र राजनीतिक नेतृत्वले रोग केलाउन रुचि नदेखाएको उनको विश्लेषण छ । ‘सरकारले ल्याएका विधेयकहरुमा कर्मचारी हावी भएको देखिन्छ’, त्रिपाठीले भने ।

संसदप्रति बक्र दृष्टि

दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान सरकार संसदलाई कमजोर बनाउन लागेको नेता त्रिपाठीको ठम्याइ छ । त्यसो त कुनैपनि सरकार संसद बलियो होस् भन्ने नचाहँदैन । ‘जन्मिन्छ त्यहीँ, दूध खान पर्दा त्यही जान्छ तर, आमाको मुख हेर्न चाहँदैन’ उनी भन्छन्, ‘जवाफदेहीताबाट डराएर संसदलाई छल्ने काम बढेको छ ।’

संसदीय समितिहरुको प्रभावकारिता हराउँदै गएको छ भने प्रतिपक्ष पनि पुरै चुकेका उनको मूल्यांकन छ ।

यो वाइडबडी प्रकरणमा छताछुल्ल भएको उनी बताउँछन् । ‘कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइडबडी प्रकरण छानबिन गर्न माग गर्नुभएको थियो’, नेता त्रिपाठी भन्छन्, ‘तर, उहाँ आफैं त्यसमा मुछिएपछि सामसुम भएजस्तो देखियो ।’

२०४८ यता धेरै पटक लेखा समिति सदस्य भएका त्रिपाठी संसदीय समितिहरु प्रभावहीन हुनुलाई गम्भीर मान्छन् । वाइडबडी प्रकरण छानबिन गर्न लेखा समितिले गठन गरेको उपसमिति सदस्यहरुको अनुहार मलिन भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘पार्टीका नेताबाट धेरै गाली खाएर उहाँहरु डराउनुभयो । कारण जे भए पनि यसरी संसदीय समितिहरु कमजोर हुनु भनेको ज्यादै गम्भीर कुरा हो ।’

लेखा समितिको नेतृत्व गरिसकेका त्रिपाठी २०४८-०५१ को अवधिमा संसद निकै प्रभावकारी र गरिमामय भएको स्मरण गर्छन् । त्यसबेला कांग्रेस सत्तासीन र एमाले प्रमुख विपक्षी थियो । सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना थिए । त्यो अवधिमा सत्ता सरकारको र संसद प्रतिपक्षको भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको उनी बताउँछन् । ‘सांसदको प्रस्तुति पनि गुणस्तरीय थियो, संसदमा उठेका विषयमा सरकार गम्भीर भएर लाग्थ्यो’, त्रिपाठी सम्झन्छन्, ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तर सबै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्थे ।’

त्यसबेला टनकपुर सन्धिको विषयमा आठघण्टासम्म रोष्ट्रम घेर्ने, नाराबाजी गर्ने गतिविधि हुँदा पनि सभामुखले सहज रुपमा संसद परिचालन गरेको, अहिले जस्तो असहिष्णुता नदेखाएको त्रिपाठी बताउँछन् । ‘२०५१-०५६ को अवधि भने नेपाली संसदको विकृत काल हो’, उनी भन्छन्, ‘सरकार फेरबदल भइरहृयो, सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न साह्रै घृणित कार्यहरु भए ।’

क्षेत्रीय राजनीतिमा गर्ब

त्रिपाठीले स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टीदेखि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) सम्ममा काम गरे । तमलोपामा सहअध्यक्ष र सद्भावना पार्टीमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले ।

परिवर्तनका लागि मधेसले गरेको योगदानअनुसार अधिकार भने नपाएको नेता त्रिपाठी बताउँछन् । ‘क्षत्रीय रुपमा तीन दशकभन्दा बढी चलेको मधेस आन्दोलनमा म आफैँ सरिक भएँ’, उनी भन्छन्, ‘मधेशले गरेको बलिदानको अनुसार अधिकार पाएको छैन ।’

उनले खघि भने, ‘मलाई गर्ब छ, हामीले मधेसको सवालमा पार्टी खोलेर समस्यालाई परिभाषित गर्‍यौं । मधेसलाई विभेदमा राखेर नेपाल बन्दैन भन्ने कुरा त स्थापित गर्‍यौं ।’

कांग्रेसको अक्षम्य भूल

२०५६ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटन सिफारिसलाई त्रिपाठी अक्षम्य भूल मान्छन् । २०५६ सालमा माओवादीले रोल्पाको होलेरीमा आक्रमण गरेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालन गर्न खोजेका थिए । तर, त्योबेलाको शाही नेपालीले राजाको आडमा अटेर गरेपछि कोइरालाले राजीनामा दिएर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

देउवाले माओवादीको सशस्त्र बिद्रोहविरुद्ध संसदमा संकटकाल घोषणा गर्ने प्रस्ताव लगे । कांग्रेसले नै प्रस्ताव असफल पारेपछि देउवाले राजामा संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसबेला माओवादी बिद्रोहलाई हेर्ने कांग्रेस र एमालेको नजर दुईवटा हुँदा देशले लामो समय गृहयुद्धको पीडा भोग्नुपरेको त्रिपाठी बताउँछ । त्यही कारणले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रलाई शाही निरंकुशता लाद्न प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘धेरै कष्टपूर्ण उतारचढावपछि अहिले गणतन्त्र संस्थागत भएको छ तर संसदीय अभ्यासलाई विकृत बनाइदैछ ।’

पहिले ‘मिसन’, अहिले ‘कमिसन’ पत्रकारिता

नेपाली सञ्चारमाध्यमको संख्या बढेसम्गै विश्वसनीयता गुम्दै गएको नेता त्रिपाठीको मूल्यांकन छ ।

‘सञ्चारमाध्यमबीच प्रतिस्पर्धासँगै गैरजिम्मेवारपन बढेको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हृदयश त्रिपाठी नेकपा प्रवेश गर्न लागेको भन्ने समाचारलाई मैले त्यसको धोतक मानेको छु ।’

पहिले आफू पत्रकार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पञ्चायतकालमा हामीले मिसन पत्रकारिता गर्‍यौं, अहिले कमिसन पत्रकारिता छ । पूर्वपत्रकार भएकोले मभित्र पत्रकारिता पेशाप्रति मोह छ, कहिलेकाहीँ दया पनि लाग्छ ।’