२९ जेठ, काठमाडौं । गुठी विधेयकको विरोधमा सडक आन्दोलन सुरु भएपछि उपत्यकाबाट निर्वाचित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु अप्ठ्यारोमा परे ।
न विधेयक ल्याउने सरकारको समर्थनमा उभिन सके, न आन्दोलनकारीसँगै सडकमा आए । यद्यपि आन्दोलनरत पक्षहरुको बैठकमा सहभागी भए, विरोधमा कमजोरी रहेको बताए र सरकारलाई पनि विधेयक संशोधन गर्न दबाव दिए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यही मुद्दालाई संसदमै उठाएपपछि दबावमा परेका उनीहरु आन्दोलनलाई चर्कन पनि नदिने र सरकारलाई पनि सम्झाउन सक्रिय छन् । काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धर, ८ का जीवनराम श्रेष्ठ र ललितपुर २ का कृष्णलाल महर्जन सरकार र आन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर सम्वादमा छन् ।
उनीहरुकै सक्रियतामा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र सरोकारवाला पक्षबीच बुधबार वार्ता भएको छ । तर कुनै ठोस सहमति भने भइसकेको छैन ।
सरकारले गल्ती स्वीकारिसक्यो
छलफलमा सहभागी सांसद श्रेष्ठले गुठी विधेयक सरोकारवालाकै भावना अनुरुप संशोधन हुने दाबी गरे । ‘सरकारले कमजोरी स्वीकार गरिसकेको छ’ काठमाडौं ८ बाट निर्वाचित श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौं, तराई र पहाडमा गुठीको प्रकृति फरकफरक छ तर, विधेयकले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर ल्याउँदा समस्या भयो । नियतवश यस्तो भएको होइन भनेर उहाँहरुले भनिसक्नुभएको छ ।’
उपत्यकाका गुठीबारे ऐतिहासिक महत्वको ज्ञानको कमीले कमजोरी भएको मन्त्रालयले स्वीकार गरिसकेको भन्दै उनले यसलाई धेरै चर्काउन नपर्ने बताए ।
उनको भनाइ जस्तोका तस्तै
हामी हिजो सरोकारवालासहित मन्त्रालयमा छलफलमा बस्यौं । सरकारले कमजोरी स्वीकार गरिसकेको छ । काठमाडौं, तराई र पहाडमा गुठीको प्रकृति फरकफरक छ । तर अहिले विधेयकले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर ल्याएका कारण समस्या भएको हो । नियतवश यस्तो भएको होइन भनेर उहाँहरुले भनिसक्नुभएको छ । उपत्यकाका गुठीहरुको ऐतिहासिक महत्वको ज्ञानको कमीले हुन गएको उहाँहरुले बताइसक्नुभएकाले यसलाई हामी धेरै चर्काउँदैनौं ।
हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौं, निजी गुठीको सवालमा सरकारले छुनै पर्दैन, जुन धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार चलेका छन् । तिनीहरुलाई त्यसैगरी चल्न दिनुपर्छ । निजी गुठीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा नगरौं, समन्वयसम्म गरे हुन्छ । तर अहिलेको विधेयकले नियन्त्रण गर्ने र अधिकार नै हनन गरेर ठेक्का प्रणालीमा लैजाने खालको आयो । त्यो भनेको यहाँका गुठीहरुको मर्म नबुझेको हो । उहाँहरुले विधेयक बनाउने बेला पशुपति जस्ता ठूला गुठीहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेर सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नुभयो ।
पहाडतिर भने कतिपय गुठीहरुमा समस्या रहेछन् । त्यहाँ हजारौं किसानको समस्या जोडिएकाले उहाँहरुले फुकाउन खोजेको होला । यसो गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निजी गुठीहरुलाई छुन पर्दैन । किनकी यहाँका गुठी भनेको त सामाजिक बनौटभित्रको कुरा हो । धादिङ, सिन्धुपाल्चोक लगायका कतिपय जिल्लाका किसानहरुको समस्या समाधान गर्न हामी बाधक बन्दैनौं ।
अहिले हामी सरोकारवालासँग बसेर मसिनो गरी छलफल गर्छौं । हामी यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरु र सरोकारवालासँग बस्छौं । यहाँका जनप्रतिनिधि हामी हौं, हामीले नै जनताको बोली बोल्ने हो । अहिले जनताको खबरदारीसँग हामी साथमै छ । अहिले विधेयक प्रक्रियामा गएको छ । हामीले यो प्रक्रियाको विरोध गर्दैनौं, यही प्रक्रियाबाट विधेयकलाई सच्याउँछौं ।
गुठीसम्बन्धी विधेयकले हामी काठमाडौंका जनप्रतिनिधिको भूमिका सक्रिय बनाएको छ । हामीले यसमा जनताको कुरा बोल्छौं । अहिले केही केही बिग्रेको छैन । राष्ट्रियसभामा दर्ता मात्र भएको हो । समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छैन । यो विधेयक प्रारम्भिक चरणमा छ । वास्तवमा प्रतिपक्षले त ध्यानै दिन सकेन । सरोकारबाला सडकमा गएपछि प्रतिपक्ष ‘हँ’ भनेर आएको छ ।
गुठियारको आवाज त हामी सत्तापक्षका सांसदले बोलिसकेका छौं । अहिले जे जस्तो विधेयक आएको छ, हाम्रो परम्परामाथि नै धावा बोल्ने गरी यसको हामी समाधान गर्छौं । अहिले नै वार कि पारको अवस्थामा पुगिसकेको पनि छैन । सरकोकारवाला समूहले जसरी कुरा राखेको छ एकदम राम्रो भएको छ । अब यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार पनि सहमत भएको छ ।
हाम्रा गुठीमा कतिपय जग्गा जमिन नस्ट पनि भएका छन् । विधेयकले धेरै राम्रा कुरा पनि ल्याएको छ । सम्भावित दुरुपयोगबाट जोगाएर परम्परा संस्कृति धर्म बचाउन यो विधेयकले अझै केही कुरा समेट्नुपर्छ । हामीले भनेका छौं ‘निजी गुठीमा टच नगरौं, गुठीका जग्गामा भूमाफियालाई आँखा लाउन पनि नदिउँ र गुठीका जग्गामा आश्रित किसानलाई पनि न्याय दिउँ ।’
काठमाडौंमा हरेक नेवार परिवारका आआफ्ना गुठी छन् । मरेको बेला शव उठाउने गुठीदेखि चाडपर्व पूजामा जाने गुठीहरु अनगिन्ती छन् । ती गुठीमा सञ्चालनमा राखेका जग्गाहरु पनि छन् । मठ मन्दिर र मुर्तिहरु पनि छन् । चल अचल सम्पत्तिहरु छन् । हिजोदेखि कानुनले नबोलेको बेलादेखि नै गुठी निरन्तर लिच्छवीकालदेखि आइरहेका छन् । हामीले काठमाडौंका गुठीको ऐतिहासिक महत्वबारे बुझाइसकेका छौंं ।
मेरै क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठूलाठूला जात्राहरु सबै यहीँ हुन्छन् । सबैभन्दा धेरै निजी गुठी पनि यहीँ छन् । मैलै नै गुठियारको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याएको छु । विधेयक सच्याउने भनेर मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिबद्धतासमेत जनाइसकेको छ । त्यसैले समस्यालाई उल्झाएर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नेतर्फ प्रयोग हुनु हुँदैन ।
हामी समाधान हुनेतर्फ जानुपर्छ । अहिले सरोकारबालालाई पनि भनेको छौं ‘खबरदारी जारी राख्ने, अरु आन्दोलन नगर्ने ।’
