३० जेठ, काठमाडौं । संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिले एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यकाल भन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारीमा रहन नदिने विषयमा सहमति जुटाएको छ । तर, हाल बहालका पदाधिकारीको हकमा के गर्ने भन्नेमा भने सांसदहरुको मत बाझिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक २०७५ को दफा १८ को ४ मा एउटै ब्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा संघको अध्यक्ष, महासचिव, सचिवमा निर्वाचित वा मनोनित हुन नसक्ने उल्लेख छ । यो ब्यवस्थामा बिहीबार समितिले सहमति जुटाएको हो । महासचिव वा सचिव भएको व्यक्ति अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन सक्ने ब्यवस्था पनि छ ।
तर, दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा रहन नपाउने प्रावधानमा यो ऐन लागू हुनु पूर्वको कार्यकाल गणना गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा भने सहमति जुटेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस
खेलकुदमन्त्रीको प्रश्न – खेल संघको नेतृत्वमा एउटै ब्यक्ति ३०-४० वर्ष रहिरहने ?
‘ऐन लागू हुनुपूर्वको कार्यकाललाई समेत गणना गर्ने हो भने ऐन लागू भएको दिन नै धेरै खेल संघका अध्यक्ष, महासचिव र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ र द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा रहन्छ । परिणाममा ऐन नै लागू नहुने अवस्था आयो भने के गर्ने ?’ नेकपा सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले प्रश्न गरे ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा हाल १८५ वटा खेल संघ दर्ता छन् । परिषद खेल संघ दर्ता शाखाका प्रमुख कुलबहादुर थापाका अनुसार २०८ वटा दर्ता भएकोमा २३ वटा खेल संघ खारेजीमा परेका छन् ।
हालको प्रावधानअनुसार २० जना खेलाडी रहेको अवस्थामा खेल संघ दर्ता हुन सक्छ । खेलकुद विकास विधेयक सदनमा पेश गरेपछि खेल संघ दर्ता गर्ने कार्य रोकिएको छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा खेल संघमा रहने पदाधिकारीको कार्यकालका सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । यसको फाइदा उठाएर एउटै व्यक्तिले दुई भन्दा बढी कार्यकालसम्म नेतृत्वमा वा पदाधिकारीमा रहँदै आएका छन् ।
एउटै प्रदेशमा सरकारी र निजी खेल संघ !
विधेयकले एउटै प्रदेशमा सरकारी र नीजि खेल संघ वा प्रादेशिक खेलकुद परिषद रहने ब्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा सुचीमा रहेको हुनाले प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा खेलकुदसम्बन्धी संरचना बनाउन सक्छ भने प्रस्तावित खेलकुद विकाससम्बन्धी विधेयकले संघ दर्ता गर्ने छुट दिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रर्वद्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संरचना निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा ‘यस ऐनको प्रतिकुल नहुने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा बिभिन्न खेल सम्बन्धी संघ गठन गर्न सक्ने’ भनिएको छ । यसै दफाको उपदफा ४ मा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहने व्यवस्था छ ।
यसरी एउटै प्रदेशमा दुई वटा खेल संघ रहन आवश्यक नरहेको भन्दै सांसदहरुले यो प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले यस विषयमा छलफल गरी परिमार्जन गर्न सकिने बताए ।
सांसदहरुले प्रदेशका खेल संघमा केन्द्र हावी हुन नहुने बताएका छन् । विधेयकको दफा ४१ मा संघको खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुदको विकास र सुधारका विषयमा प्रादेशिक खेलकुद परिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन प्रादेशिक परिषदले पालना गर्नु कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले यो व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरे । धेरै अधिकार तल्लो तहमा दिएर प्रदेश÷प्रदेश र स्थानीयतहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा नै हुने वातावरण बनाएर राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
