२ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ ।
आइतबार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले त्यसको भोलिपल्ट ८० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने दाबी गरेको हो ।
चालु आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको एक तिहाई अर्थात २९ प्रतिशत मात्र पूर्जीगत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भने पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेट पूर्ण कार्यान्वयनका लागि साउन महिनाबाट बजेट कार्यान्वयको प्रक्रिया सुरु गरिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष विकास बजेट ८० प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे ।
‘पहिलो वर्षको जस्तो कर्मचारी र संरचनाको समस्या थोरै मात्रामा भए पनि हल भएको छ’, मन्त्री आङ्बोले भने, ‘प्रदेश सरकार सञ्चालनको एक वर्षको कामको अनुभवका साथै काम गर्नका लागि आवश्यक जनशतिm र संरचना तयार भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुरुप विकास बजेट खर्च हुनेमा आशंका छैन ।’
खरिद ऐन संशोधनमा भएको संशोधन र संशोधन प्रक्रियामा रहेको खरिद नियमावालीलाई उनले पुँजीगत खर्च बढने आधारका रुपमा प्रस्तुत गरे ।
त्यसैगरी, मन्त्री आङ्बोले साना र मझौला आयोजनामा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनु परेकाले वितरणमुखी हुन पुगेको प्रष्ट पारे ।
उनले संघीय सरकारले ठूला र महत्त्वकांक्षी आयोजना सञ्चालन गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले संविधानतः साना र मझौला आयोजनामा काम गर्ने विचार व्यक्त गरे ।
मन्त्री आङ्बोले संसद् विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम स्थानीय तहले प्राथमितामा राखेका कार्यक्रममा मात्र खर्च गरिने जानकारी पनि उक्त अवसरमा दिए । त्यसमा सांसदले योजना छनोट र अनुगमन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको लागि प्रत्येक संसदलाई २ लाख २ करोड ५० लाख र संसद विकास कोषका लागि ९२ जना संसदका लागि जनही ५० लाख रुपैया दिने कार्यक्रय बजेटमा राखेको छ ।
उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित भएको दाबी गरे । अहिलेसम्म उठेको राजस्व र स्रोत व्यवस्थापनसहित बजेट ल्याइएकाले कार्यक्रम सञ्चालनको भुक्तानीमा चाप नपर्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।
