२, असार, काठमाडौं । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद केशव बडालले जग्गाको न्युनतम हदबन्दी १५ कठ्ठा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार संसदको कृषि तथा सहकारी तथा प्रकृतिक श्रोत समितिमा बडालले भने, ‘धेरै नै रहेछ भने झिक्ने हो तर, १५ कठ्ठा भन्दा तल छ भने त्यो कुनै हालतमा झिक्न हुँदैन । ५ कठ्ठा भनेको ठाउँमा किन दिने यति भन्ने ? नदिने हामी को हो ? जसले जोतभोग गर्दै आएको छ उसलाई दिनुपर्छ ।’
हाल जोतभोग गर्दै आएकाहरुको हकमा जग्गाको न्युनतम हदबन्दी १५ कठ्ठा हुनुपर्ने आफ्नो भनाइ रहेको उनले बताए । भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा पनि आवासका लागि मात्रै नभएर जिवीकोपार्जनका लागिसमेत पुग्नेगरी जग्गा वा जग्गासँगै रोजगारी दिनुपर्ने बडालले बताए ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित वसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । उक्त विधेयकमाथि कृषिसमितिले विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै आएको छ ।
भूमी सम्बन्धी विधेयक र भूमी व्यवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञका रुपमा समिति बैठकमा उपस्थित बडालले ‘राज्यको जमिन कहाँ छ ?’ भन्नेहरु आफुले देखेको/सुनेको भन्दै त्यसको आलोचना गरे । बडाल भन्छन्, ‘यहाँ राज्यको जमिन कहाँ छ भनेको सुन्छु । नेपाल देशभित्रको सबै जमीन राज्यको हो भन्ने किन नबुझ्या ? घरमा राखेको सुनको लालपूर्जा हुन्छ ? हुँदैन । सुन व्यक्तिगत सम्पति हो । जग्गा राज्यको हो र भोगचलनका लागि राज्यले लाइसेन्स दिने गर्दछ ।’
बडालले परिवारको परिभाषामा पनि संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
भूमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित वसोवासीले जग्गा प्राप्तीका लागि दावी गर्दा उसको परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा जग्गा भएको हुन नहुने प्रावधान छ । र परिवारको परिभाषामा पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी र दिदी, बहिनी पर्ने विधेयकको दफा १८ को उपदफा १३ को स्पष्टीकरण खण्डमा उल्लेख छ । यो परिभाषाले भुमीहिन, भूमीहिन नै भइराख्ने खतरा रहने भएकाले बाबुआमा, छोराछोरी र नाती नातीनालाई मात्रै परिवारको परिभाषामा राख्नुपर्ने बडालले सुझाए ।
‘मोही माग्छ भनेर भूमिहीनलाई नागरिकता दिइएन’
पूर्वसांसद केशव बडालले विगतमा कर्मचारीको मिलेमत्तोमा टाठाबाठा (जमिनदार)हरुले मोहीयानी हक माग्छ भनेर भूमीहीनलाई नागरिकता समेत नदिएको बताए । यो समस्या तराई क्षेत्रमा बढी रहेको उनको भनाई थियो ।
अहिलेको भूमि सम्बन्धी विधेयकले यस्ता विगतमा नागरिकता नपाएर भूमिहीन भएका तर, लामो समयदेखि जग्गा उपभोग गर्दै आएकाहरुको हकमा मोहियानी हकमा नभइ जोतभोग गर्दै आएको पुरै जग्गाका सन्दर्भमा बोल्नुपर्ने बताए ।
